काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले संसदमा पेश गरेको जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा नेपालमा निर्माण हुने बाँध परियोजना (जलविद्युत्) का नाउँमा भारतीय सेना आउन पाउने बन्दोबस्ती गरिएको छ । 
ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरी संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा पारितसमेत गरिसकेको प्रस्तावित जलस्रोत विधेयकको दफा ३०(१) मा ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनको लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवार बाँध सञ्चालकको हुनेछ’ उल्लेख छ । 
विधेयकको दफा २ (परिभाषा) को खण्ड ‘द’ मा ‘बाँध सञ्चालक’ भन्नाले ‘प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम बाँध निर्माण र सञ्चालन गर्न अनुमति वा जिम्मेवारी प्राप्त संस्था वा निकाय सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । 
सोही विधेयकमा ‘अनुमति पत्र’ लाई पनि परिभाषित गरिएको छ । दफा २(ग) ‘अनुमति पत्र भन्नाले जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न कुनै आयोजनाको अध्ययन, विकास, निर्माण वा सञ्चालनका लागि प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम दिइएको अनुमति सम्झनुपर्छ’ ।
प्रचलित ऐन भन्नाले हालका लागि विद्युत् ऐन, २०४९ हो, जसमा ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्युत् विकास विभागले ‘लाइसेन्स’ (अनुमति पत्र) दिने व्यवस्था गरिएको छ । 
नेपालमा निर्माण भएका कोशी, गण्डक र महाकाली ब्यारेजको सञ्चालन र सुरक्षा भारतीय सुरक्षा फौजले गर्दै आइरहेका छन् । त्यसबाहेक ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्डले अनुमति दिएर भारतीय कम्पनीहरुले पश्चिम सेती, एसआर-६, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, माथिल्लो कर्णाली लगायतका बाँध परियोजना अघि बढाइरहेका छन् ।
उक्त प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा यी आयोजनाको बाँध सञ्चालन र सुरक्षाका लागि भारतीय सेना आउने निश्चित रहेको पूर्व जलस्रोत सचिव एवं जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार यसले देशको सुरक्षा व्यवस्था जोखिममा पर्ने र सार्वभौमिकतामा आँच आउनेछ । 
बाँधको आयु दुई, तीन सय वर्षसम्म हुने हुँदा बाँधको सञ्चालन र सुरक्षाको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा सरकार आफैले लिनुपर्ने र यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने जलस्रोत कानुनका ज्ञातासमेत रहेका उपाध्याय बताउँछन् । 
‘होइन भने सुरक्षाको नाममा विदेशी सुरक्षाकर्मी बस्दा देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता कायम रहँदैन’ उपाध्यायले मंगलबार जलसरोकारसित भने, ‘कोशी, गण्डक र महाकालीको तीतो अनुभव हामीसि छ, जहाँ ब्यारेज सञ्चालनको नाममा सम्पूर्ण नियन्त्रण भारतीय फौजले लिएको छ । 
उपाध्यायका अनुसार नेपालभित्र बनेका बाँधबाट नियमन गरिएको पानीको तल्लोतटीय लाभ नेपालले प्राप्त नगर्ने र भारतले नेपालको पानी सिंत्तैमा लैजाने गरी विधेयक तर्जुमा गरिएको छ ।
‘विधेयकमा तल्लो तटीय लाभको कुरा छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारसित सम्झौता गरेर यस्तो लाभका विषय तय गर्नुपर्नेमा भारतीय निजी वा सरकारी कम्पनीले लाइसेन्स दिइएका भरमा नेपालको स्वार्थको उपेक्षा गरिएको छ । यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ ।’
नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली सिंत्तैमा लिने भन्दै भारतलाई हालसम्म करिब ५ हजार मेगावाटको लाइसेन्स दिइसकेको छ । ‘कतिवटा आयोजना दियो भने यसरी नेपाललाई पुग्ने बिजुली सिंत्तैमा आउने हो ?’ उपाध्यायले भने, ‘आफू नबनाउने, कतिवटा आयोजना दिएपछि हामीलाई पुग्छ त ?’
नेपालले आगामी सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन’ को नीति लिएको र सबै ऊर्जालाई ग्रीन इनर्जी (हरित ऊर्ज) मा परिणत गर्न ५५ हजार मेगावाट जलविद्युत् आवश्यक पर्ने पनि उपाध्यायले बताए । 
तर हालसम्म नेपालमा ४२ हजार मेगावाट बिजुली मात्र आर्थिक तथा प्राविधिक रुपले सम्भव भएको देखिएको स्थितिमा थप बिजुली निर्यात गर्दा नेपाललाई नै नपुग्ने तर्क उपाध्यायको छ । ‘आफूलाई नपु¥याई नपु¥याई भारत दिने, त्यसमाथि उसको फौज यहाँ राख्ने परिपञ्च भएको छ,’ उनले भने । 
उक्त विधेयकमा राज्य आफैले समेत कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने गरी ‘जलस्रोतको स्वामित्व र विकासको अधिकार’ परिच्छेदको दफा ३ मा ‘अग्राधिकार’ को बन्दोबस्तसमेत गरेको छ । 
विधेयकको उपदफा ३(२) मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको आफ्नो हकभोगको जग्गामा रहेको जलस्रोतको निजी हितमा उपयोग गर्न र समुदायले परम्परादेखि सामूहिक हितमा उपयोग भइरहेको जलस्रोत उपयोगको अग्राधिकार क्रमशः सम्बन्धित व्यक्ति र समुदायमा रहनेछ ।’
यो प्रावधानले अग्राधिकारलाई स्थापित गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनै पनि सार्वजनिक वा राष्ट्रका बृहत्तर हितका लागि प्रस्ताव हुने जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनामा निकै नै अवरोध हुने वा द्वन्द्व निम्तिने मात्र नभई आयोजनै नबन्ने उपाध्याय बताउँछन् ।
उनका अनुसार पानी, वन, खनिज जस्ता स्रोतको स्वामित्व राज्यमा निहित हुन्छ । राज्यको प्रतिनिधि सरकार हुन्छ । ‘प्राकृतिक स्रोतका अधिकार राज्यमै नहुने कस्तो पढाई नपुगेकाहरुले बनाएको विधेयक हो यो ?’ उपाध्यायले भने, ‘के अब त्यो पानी राज्यले किन्नुपर्ने ? अनि तलकाले त्यो पानी प्रयोग गर्दा अग्राधिकारवालाले भनेजति पैसा दिनुपर्ने ?’
‘नबुझेका मानिसहरुले यस्तो ऐन बनाए, त्यसलाई पूर्वाधार समितिले पारित गरिसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकार दुई तिहाईको छ, कांग्रेसले विधेयक ल्याउँदा एमालेले विरोध नगर्ने, एमालेले ल्याउँदा कांग्रेसले नगर्ने परिपाटी छ, देशलाई भने भड्खालामा हाल्ने भए ।’
उक्त विधेयकमा जल तथा ऊर्जा आयोगभित्रै द्वन्द्व र झैझगडा उत्पन्न गराउने प्रावधानसमेत राखिएको छ— आयोगको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर । विधेयकको दफा ७(२)(ख) मा ‘जलस्रोत वा ऊर्जा इन्जिनियरिङ, जलस्रोत व्यवस्थापन, वातावरण वा  प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नतकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषयको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १३ वर्षको अनु्भव भएको व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारकाले नियुक्त गरेको एजकना— उपाध्यक्ष’ ।
यो प्रावधानलाई कानुन मन्त्रालयसमेत समेत हटाउन सुझाव दिइएको थियो । यसले नेपाल सरकार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिव विधेयकमा उल्लेख गरेको भन्दा अनुभवी हुने हुँदा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार थप्नेछ । 
यसबाहेक उक्त व्यवस्था कायम रहे उपाध्यक्ष र सचिवका बीच व्यक्तिगत टकराव हुन सक्ने हुँदा कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने पनि विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । उपाध्यक्ष राजनीतिक नियुक्त हुने र सरकार वा मन्त्री फेरिंदा नेपालको राजनीतिक संस्कारअनुसार उपाध्यक्ष पनि फेरिने प्रबल सम्भावना रहँदा आयोगको नेतृत्व अस्थिर हुने र यसबाट कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । 
यो विधेयकमाथि विज्ञहरुसित सुझाव र राय लिन भनी पूर्वाधार समितिले ऊर्जा मन्त्री खड्काकै बूढानीलकण्ठस्थित ‘होलिडे इन रिसोर्ट’ मा छलफल राखेको थियो । समितिमा यसबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो ।