काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जलस्रोत क्षेत्रको संस्थागत ज्ञान संरक्षण र विकास गर्ने ‘नलेज सेन्टर’ (Knowledge Center) का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि बढाउने भएको छ। साथै, जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि Water Audit लाई प्राथमिकतामा राख्दै River Basin Masterplan कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विषयगत समितिका अध्यक्ष विराज भक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विषयगत समितिको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले नै आफू ऊर्जा मन्त्री भएलगत्तै आयोगको सचिवालयलाई सिंहदरबारबाट लखेटेर पुल्चोक पुर्याएका थिए। जबकि हाल बसिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भवन क्यानेडियन सरकारले आयोग कार्यालय बनाउन भनेर अनुदानमा निर्माण गरिदिएको थियो।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री डिल्लीराज भुसाल, बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङ, कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठक तथा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल सहभागी थिए। त्यसैगरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विभिन्न प्रदेश सरकार, विद्युत विकास विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, २०८३ तथा जलस्रोत विधेयक सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकबारे प्रस्तुति दिएका थिए भने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले जलस्रोत विधेयकका प्रमुख व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।

बैठकले जलस्रोत र ऊर्जाका अवसरहरूको न्यायोचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जलस्रोतलाई केवल व्यापारिक वस्तु (Commodity) का रूपमा सीमित नगरी यसको वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई समेत आत्मसात गर्दै उपयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

त्यस्तै, संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) लाई संरक्षण गर्दै भावी पुस्ताका लागि जलस्रोतसम्बन्धी ज्ञान, अनुसन्धान र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई ‘नलेज सेन्टर’ का रूपमा विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

बैठकमा खडेरी, भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन तथा पानी पुनर्भरण (Recharge) को अभावलाई ध्यानमा राखी Water Audit लाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमको खुटिया खोलाबाट आउने बाढीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो।

त्यसैगरी, जलस्रोत क्षेत्रको नियमन थप प्रभावकारी बनाउन समय र भूगोलअनुकूल कानुनी सुधार गर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरी River Basin Masterplan कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा पनि सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकले सञ्चार र समन्वयको प्रणाली केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तर अधिकार भने संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहमा नै रहने अवधारणालाई पनि पुनः जोड दिएको छ। साथै, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा परम्परागत, स्थानीय तथा आदिवासी समुदायसँग रहेका मौलिक ज्ञान र आधुनिक वैज्ञानिक प्रविधिलाई समन्वय गरेर अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकले देशको ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) लाई सन्तुलित बनाउन, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न, विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने अपेक्षा पनि बैठकले व्यक्त गरेको छ।

बैठकको अन्त्यमा सहभागीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जलस्रोत तथा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।