एमसीसीविरुद्धको रिटमा सर्वाेच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
जलसरोकार
काठमाडौं, १२ माघ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग राख्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र बालकृष्ण ढकालको इजालासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएको छ ।
गत १८ पुसमा न्यायाधीश ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्ष बोलाएर छलफल गर्ने आदेश गरेको थियो । ०७८ फागुनमा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई संघीय संसदले अनुमोदन गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ठूला ब्रोकर्सको ध्यान हाइड्रोपावरमा, आँखुखोलामा सर्वाधिक लगानी
-
हाइड्रो क्षेत्रमा ठूलो खेल: खरिद र बिक्री दुवैमा एउटै कम्पनीहरू हाबी
-
हिमालमा बदली र हिमपातको सम्भावना, तराईमा घाम लाग्ने
-
सरकारी ऋण साढे २८ खर्ब नाघ्यो, जीडीपीको ४६.८१ प्रतिशत पुग्यो
-
दुई जलविद्युत कम्पनीले मागे आईपीओ निष्कासनको अनुमति
-
बरुण हाइड्रोपावरका ५ लाख ९ हजार २४.२५ कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत