काठमाडौं, १२ माघ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग राख्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र बालकृष्ण ढकालको इजालासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएको छ ।
गत १८ पुसमा न्यायाधीश ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्ष बोलाएर छलफल गर्ने आदेश गरेको थियो । ०७८ फागुनमा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई संघीय संसदले अनुमोदन गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।
नेपालको निर्वाचित फासीवादी सरकारले क्रूरता प्रदर्शन गर्यो: गोली, अश्रुग्यास र संलग्नताले मौन बनाइएको राष्ट्र
उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ नाघ्यो
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशत
काठमाडौँको आकाशबाट बादल फाट्न केही दिन लाग्ने
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र थाइल्यान्डको व्यापार बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर