काठमाडौं, १२ माघ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग राख्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र बालकृष्ण ढकालको इजालासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएको छ ।
गत १८ पुसमा न्यायाधीश ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्ष बोलाएर छलफल गर्ने आदेश गरेको थियो । ०७८ फागुनमा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई संघीय संसदले अनुमोदन गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का