एमसीसीविरुद्धको रिटमा सर्वाेच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
जलसरोकार
काठमाडौं, १२ माघ । सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग राख्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र बालकृष्ण ढकालको इजालासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएको छ ।
गत १८ पुसमा न्यायाधीश ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्ष बोलाएर छलफल गर्ने आदेश गरेको थियो । ०७८ फागुनमा एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौतालाई संघीय संसदले अनुमोदन गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बुढीगण्डकी : भोटेकोशीको बाढीपछि उठेको ठूलो प्रश्न– पानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
-
‘सुरुङको अँध्यारोभित्र कतै एउटा जीवन अझै प्रतीक्षामा हुन सक्थ्यो’ : अर्नोल्ड डिक्स
-
त्रिशूलीको अति भीषण बाढी २०२६ निम्त्याउने प्रलयकारी हिमपहिरो
-
विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दै सरकार, दुई महिनाभित्र कानुनी बाटो तयार हुने
-
चिलिमेमा थप एक शव फेला, मृतकको संख्या चार पुग्यो
-
चिलिमे पावरहाउस पहिलो बाढीमै पूर्णरूपमा ध्वस्त, तीन शव भेटिएको उद्धार टोलीको जानकारी