खिम्ती–२ जलविद्युतको सेयर नागरिक लगानी कोषले प्रत्याभूत गर्ने
जलसरोकार
काठमाडौं– पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडले सेयर प्रत्याभूति व्यवस्थापन कार्य गर्न नागरिक लगानी कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको छ । पिपुल्सले सर्वसाधारणमा जारी गर्न लागेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको हो ।
त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
पिपुल्स इनर्जीले रामेछापको खिम्ती खोलामा निर्माण गरिरहेको ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत आयोजनाको जारी पूँजी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशतले हुन आउने ६६ लाख कित्ता साधारण सेयरमध्ये सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोषका लगानीकर्ता र कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ । प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित दरले उक्त सेयरको मूल्य ६६ करोड रुपैयाँ छ ।
निजी क्षेत्रको लगानीम निर्माणाधीन ठूलोमध्येको उक्त आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको पिपुल्स इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
८.३५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तथा हेडवक्स वेयर र इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम जारी रहेको जानकारी उनले दिए ।
पिपुल्सका कम्पनी सचिव जनार्दन अर्यालले आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको काम सकेर बत्ती बाल्ने तयारी रहेको बताए । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किर्ने गर्ज्याङ–खिम्ती सब–स्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजनामा सानिमा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न ८ वटा बाणिज्य बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनाबाट वार्षिक करिब २६ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
आयोजनाको वार्षिक कूल अनुमानित आम्दानी पहिलो वर्ष १ सय ४० करोड रुपैयाँ र वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ पटकसम्म वृद्धि हुँदा नवौं वर्षमा १ सय ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एनएमबी बैंकले ‘कार्ड पेमेन्ट गेटवे’ सेवा प्रारम्भ गर्यो, डिजिटल नेपालतर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम
-
नेप्से साताको पहिलो दिनमै ओरालो, २६४७ अंकमा झर्यो — कारोबार भने बढ्यो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङबाट निर्माणाधीन कोशी अस्पताल भवनको निरीक्षण
-
अपर अरुण जलविद्युत आयोजनामा १३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने प्रस्ताव
-
ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक - वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगी
-
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठक सम्पन्न, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती समाधानमा जोड