उठेको राजस्व कर्मचारीका तलब भत्ता र सावाँ-ब्याज तिर्दैमा ठिक्क
सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब
जलसरोकार
काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म संघीय सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तसक् ऋण ४८.८
िसतशत बाह्य ऋणको हिस्सा ५१.२ प्रतिशत छ ।
गत चैत मसान्तसम्म संघीय सरकारले संघीय सरकारले २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड आन्तरिक उठायो भने ७४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लियो । यो वर्षको चैत मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कुल ३ खर्ब ६६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उक्त बुलेटिनमा छ ।
यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७० अर्ब १० करोड आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी बाह्य ऋणतर्फको ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गर्यो । त्यसैगरी सरकारले यस अवधिमा ४२ अर्ब ८४ करोड रुपयाँ आन्तरिक ऋणको ब्याज र ६ अर्ब ६२ करोड बाह्य ऋणको ब्याज तिर्यो ।
बुलेटिनअनुसार गत चैत मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋणको कुल ब्याज मात्रै ४९ अर्ब ४६ करोड तिरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष उठाउने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र सावाँ ब्याज भुक्तानी करिब बराबर हुने गरेको छ । अर्थात् जति सावाँ ब्याज तिर्छ, त्यति नै ऋण उठाउँदै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ उठाउने बजेटको लक्ष्य छ । यी दुबै गरी ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने बजेटमा छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने सीमा निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले गत चैत मसान्तसम्म कर्मचारीका तलब भत्ता आदि (चालू खर्च) ६ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड र सावाँ ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब १७ अर्ब ५३ करोड गरी कुल ८ खर्ब ९५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । जबकि गत चैत मसान्तसम्ममा सरकारले ८ खर्ब ३१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्यो ।
उक्त अवधिमा सरकारले कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र गर्न सक्यो । जबकि चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी सरकारले गत चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो । उठेको राजस्वभन्दा १ खर्ब ६७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च (ऋण लिएर) पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भूकम्पीय जोखिम सामना गर्न नेपालले विपद् बन्डको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
-
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने तयारी अन्तिम चरणमा
-
एनएमबी बैंक र र्यापिड टेकबीच डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्न साझेदारी
-
सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका ६ कर्मचारीका परिवारले पाए राहत
-
सङ्खुवासभाको विकट हटियामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत्
-
सुनकोशी-मरिनको बाँकी संरचना निर्माणका लागि तीन कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव ग्राह्य