अबको हिउँदमा पुनः भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । यसका लागि भारतले १९ नोभेम्बरदेखि मार्च १५ सम्म ६५४ मेगावाट बिजुली दिने भएको छ । यो बिजुली नदेला कि भन्ने नेपालमा बडो चिन्ता हुन्छ । तर यो चिन्तालाई केही वर्गले पनि कुलमान घिसिङको सेखी झार्ने कडीको रुपमा पनि लिने गर्छन् । अर्थात् हिउँदमा लोडसेडिङ भयो भने त उनीहरुले जुँगामा ताउ लगाउनेछन् । किनभने देशलाई लोडसेडिङमुक्त तुल्याएको विशेष गरेर एमाले र कांग्रेसलाई मन परेको छैन ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन चारपटक काट्यो । एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अवैध लाल आयोग गठन गरेर जोडाए भने तीन पटक एमाले अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गैरकानुनी तवरबाट जोडाए ।
फ्रान्सको लुई चौधौंको शैलीमा हुकुम पालना नगरेकोमा कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री ओली र अहिलेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको आँखाको कसिंगर बनेका छन् । त्यही भएर हिउँदयाममा लोडसेडिङ भइदियो भने कुलमानको लोकप्रियता घट्छ र त्यही मौका पारेर घिसिङलाई हटाउन पाइन्छ कि भन्ने दाउमा यिनीहरु छन् । तर मुलुकको सन्दर्भमा किन हामी सधैं हिउँदे ऊर्जामा परनिर्भर छौं, त्यसको विश्लेषण गर्ने जमर्काे  गरिएको छ । 
हरेक हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात हुँदै आएको छ । विगत केही वर्षयता नेपाल खुद निर्यातक बनेको छ । अर्थात् वर्षायाममा पनि जडित क्षमताअनुसार उत्पादन हुने भएकाले स्वदेशमा खपत भएर बाँकी भएको बिजुली भारतमा निकासी हुने गर्छ र यसपालि त जून १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म बंगलादेशमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यातको बाटो पनि खुलेको छ ।
सामान्यतया जेठदेखि मंसिरसम्म नेपाललाई आन्तरिक उत्पादनले पुग्छ । बाँकी अवधिको लागि आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो आयात आजदेखि होइन, पञ्चायतकालदेखिकै हो । सुरुमा नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान हुन्थ्यो, जुन अद्यापि छ । त्यतिखेरको माग र उत्पादन अति न्यून थियो । पञ्चायत ढल्दा देशको विद्युत् जडित क्षमता २८५ मेगावाट थियो । पञ्चायत ढलेर प्रजातन्त्र, अनि प्रजातन्त्र ढलेर लोकतन्त्र र त्यसपछि गणन्त्रसम्म आइपुग्दा राज्यले जलविद्युत्‌मा जम्मा ३२५ मेगावाट (सरकारी) मात्र थप गर्न सक्यो । अर्थात् २०४६ देखि २०८१ सम्मको अवधिमा विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगबाट आजको दिनसम्म आइपुग्दा जम्मा ३२५ मेगावाट उत्पादन भयो । दलहरुको यो ३४ वर्षको एकछत्र राजमा जम्मा ३२५ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुनु भनेको उनीहरुको यो पूर्ण रुपमा असफलता नै हो ।
भन्नलाई भन्ने गरिन्छ कि नेपालमा विद्युत्‌को जडित क्षमता आजको दिनसम्म ३१५७ मेगावाट छ । यसमा पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरुको योगदान ४९२ मेगावाट छ । प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनीहरु गरी जम्मा एक हजार ७५ मेगावाट छ । बाँकी रहेको २ हजार ८२ मेगावाट मात्रै खाँटी निजी क्षेत्रको हो । यद्यपि देशको जडित क्षमता झन्डै ३२ सय मेगावाट भए पनि हिउँदयाममा सामान्यतया एक तिहाई मात्र उत्पादन भयो भने त्यो एक हजार ६६ मेगावाट हुन्छ । अहिले त विश्व नै मौसम परिवर्तनको चपेटामा छ । मौसम परिवर्तनका कारण हिउँदयाममा एक तिहाई अर्थात् ३० प्रतिशत होइन, अब २० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । गत वर्ष २ सय मेगावाटको काबेली कोरिडरमा हिउँदयाममा १५ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको थियो ।
मौसम परिवर्तनको असर नेपाल र यसको जलविद्युत्‌मा पनि पर्छ भन्ने ‘दिव्य ज्ञान’ पञ्चायतकालमै थियो । सन् १८३० मा भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि नै वैश्विक जलवायु संकटोन्मुख भएको हो र आगामी दिनमा यसले अझ भयावह रुप लिंदैछ भन्ने कुरो त गत असोज १०–१२ मा आएको असामयिक बाढीले नै देखाउँछ । पञ्चायतमा मागी मागी जलविद्युत् आयोजनाहरु बनाइन्थे । कुलेखानी, मर्स्याङ्दी, पनौती, सुनकोसी, त्रिशूली, देवीघाट, गण्डक आदि । सन् १९९० को विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तन (उदारवाद र निजीकरण) पछि अनुदान आउन छाडे । ऋणमा भने जसोतसो कालीगण्डकी ए, मध्य मर्स्याङ्दी, माथिल्लो त्रिशुली थ्रीए, चमेलिया आदि बने । तनहुँ हाइड्रो पनि ऋणमा बन्दैछ । दूधकोसी जलाशययुक्त (६७० मेगावाट) पनि एडीबीको ऋण प्राप्त हुने दिशामा छ । माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) मा विश्व बैंकले हल्लाएको २०६४ सालदेखि हो । अझै पनि यसको वित्तीय सम्झौता हुन सकेको छैन, नेपालमा गतिलो प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री नभएका कारण । ‘तिमीले नदिने भए हामी आफ्नै सुरले बनाउँछौं’ भन्ने ताकत वा हिम्मत कुनै पनि दलका सरकारका मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग भएन । भारतले आँखा लगाएको तर आफ्नो स्थिति प्रष्ट पार्ने आँट नभएका लुते शासकहरुका कारण माथिल्लो अरुण यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अझ अन्यौलमै छ ।
दूधकोशी, माथिल्लो सेती (तनहुँ), माथिल्लो अरुणजस्ता पीआरओआर अर्थात् अर्धजलाययुक्त आयोजनाको बाहुल्यता भएको अवस्थामा मात्र पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना नबनाए पनि हुन्छ । तर यी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (माथिल्लो सेतीबाहेक) नै भएको छ । जस्तो कि माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गत जूनमै भइसक्नुपर्ने थियो भने दूधकोसीको आगामी मार्चमा हुने भनिएको छ । यी आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापन भए पनि निर्माण गर्न समय लाग्नेछ ।
२०६१ सालमा यस्तै जलाशययुक्त आयोजना नभएकै कारण मुलुक विषम लोडसेडिङमा परेको हो भन्ने चर्चा हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जनकलाल कर्माचार्यले माथिल्लो सेती अध्ययन गर्दैछौं भन्थे । आज २० वर्षमा पनि यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन कति गाहारो छ भन्ने देखाउँछ । यही गाहारोको अवस्था चिर्न, भोलिको नेपाललाई यति ऊर्जा चाहिन्छ, हिउँदामा यति चाहिन्छ, वर्षायामको ऊर्जा यसरी आन्तरिक रुपले खपत गर्न सकिन्छ भन्ने ‘दृष्टिकोण र नियत’ भएको नेता नेपालले अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
पहिलो कारण, पञ्चायतभरि मागेरै बित्यो । २०४६ सालपछि सार्वजनिक संस्थानहरुमा दलका कार्यकर्ताहरुलाई भर्ती गरायो । पञ्चायतकालमा मोटाएका र प्रणालीमा चलेका सार्वजनिक संस्थानमा दलका कार्यकर्ता छिरेपछि धमिरा लागझै भयो । भित्रभित्र खोक्रो भइसकेका थिए । तर त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले उदारवादको नाममा (विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको दबाबमा) राज्यले छाला संकलन गरेर बस्नु हुँदैन, राज्यले ईंटा पारेर बस्नु हुँदैन... भन्दै निजीकरणको नीति ल्यायो । यो नीतिको मुख्य उद्देश्य संस्थान निजीकरण गर्नु मात्र थिएन, ती संस्थानका जग्गा हत्याउनु पनि थियो । त्यतिबेला सकेको भए नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि निजीकरण हुन्थ्यो । तर हुन नसक्नुको मुख्य कारण प्राधिकरण नै त्यस्तो संस्था हो, न सरकारले अर्काे समानान्तर संस्था बनाउन सक्छ, न त निजी क्षेत्र नै आउन सक्छ वा निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको सम्पत्ति खरिद गर्न सक्छ ।
२०४७ देखि २०५९ को अवधि निजीकरण गर्दैमा मात्र बितेन, विश्व बैंकको ऋण र अन्य धेरै द्विपक्षीय दातृ निकायले अनुदान दिन ठिक्क परेका अरुण तेस्रोको विवादमा बित्यो । २०५२ सालमा नेपालको जलविद्युत्‌बाट भड्केको विश्व बैंक अझै फर्केको छैन । २०६१ सालदेखि सुरु भएको माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंक अझै अनिर्णित छ । त्यतिखेर पनि सरकारसित पैसा थिएन । जनताबाट उठेको राजस्व एमालेले लोकप्रियताका लागि वृद्धभत्तामा खर्चन सुरु गयो । अनि त्यसपछि वृद्धभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो र यो क्रम अझै जारी छ । राज्यको सोच नै थियो कि पैसै छैन कहाँबाट जलाशययुक्त बनाउनु ?
अर्कातर्फ नेपालको जलविद्युत्‌मा लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू भएपछि यसको बेचबिखनमा नेताहरु रमाउन थाले । मुखले दिएको आदेशका भरमा विदेशी कम्पनीले लाइसेन्स पाउने, आफ्नो कतै हस्ताक्षर गर्न नपर्ने । अहिले पनि जलस्राेत क्षेत्रका विभिन्न सरकारी निकायका हाकिम बनाउँदा मन्त्रीहरुसमक्ष ती हाकिम भई जाने सरकारी कर्मचारीहरुले ‘वाचा’ गर्छन् कि म यस्ताे गरिदिनेछु, उस्ताे गरिदिनेछु ।

पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानीजस्ता आयोजनाका लाइसेन्स मौखिक निर्देशनका भरमा जारी भए । निर्देशनले दिनेले त्यतिबेलै लाखौं रुपैयाँ कुम्ल्याए । लाइसेन्स दिने प्रथा संस्थागत भयो । राजनीतिक दलहरु मिल्न थाले । त्यसैको फलस्वरुप खिम्ती र भोटेकोसीमा एमाले, कांग्रेस र राप्रपाको औपचारिक र संस्थागत मिलीभगत भए । खिम्ती र भोटेकाेशीमा तर पारेका दलहरुले अर्को त्यस्तै डलरमा पीपीए गरे— माथिल्लो मर्स्याङ्दी (चिनियाँ कम्पनीको ५० मेगावाट) । कमीसन लुँड्याएर आफ्नै देशको पानीबाट उत्पादन हुने बिजुली अमेरिकी डलरमा किन्नु पर्ने भयो, जसको असर विद्युत् प्राधिकरणमा  पर्‍यो । २०६५ सालमा सरकारले प्राधिकरणको २८ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीलाई ‘समायोजन’ (हटाउने काम) गर्‍यो । त्यसपछि पनि २०७४ सालसम्म आइपुग्दा त्यस्तो नोक्सानी पुनः ३४ अर्ब रुपैयाँ भयो । त्यो ३४ अर्ब रुपैयाँचाहिं प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आएपछि पूर्ति गरेर प्राधिकरणलाई क्रमशः नाफामा लैजान सफल भए ।
प्राधिकरणले २०७४ देखि क्रमशः नाफा कमाउन थाल्यो । कहिले ८ अर्ब, कहिले ९ अर्ब  गर्दागर्दै गत वर्ष १३ अर्ब नाफा भयो । यसरी प्राधिकरणले करिब ८ वर्षको अवधिमा झन्डै ८४ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भयो । अनि प्राधिकरणको त्यति जाबो १२, १३ अर्ब रुपैयाँ नाफामा सबैको आँखा पर्न थाल्यो । त्यसपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र (विशेष गरेर ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन आदि) मा वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दै आइरहेको सरकारले विनियोजन गर्न छाडिदियो । उल्टै प्राधिकरणसँग पैसा माग्न थाल्यो । किनभने संघीयता लागू गरेपछि राजनीतिक दलका सबै झोलेहरुलाई जागिर दिलाउनु परेको छ, विभिन्न पदमा (सांसद, प्रदेश सांसद, समानुपातिक, मन्त्री आदि), उठेको राजस्वले नपुग्ने भयो । अनि प्रत्येक आर्थिक वर्ष ४ खर्ब रुपैयाा नपुग, यिनलाई तलब भत्ता खुवाउन । हुँदाहुँदा सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब पुग्न लागेको छ, देशको हालत उस्तै छ । जलाशययुक्त आयोजनामा यी राजनीतिक दलका सरकारहरुले लगानी गर्ने भनेको सपनामा खोले खाएझैं हो । यिनका आन्द्राभुँडी भर्न पुग्दैन, कुन पैसाले बनाउने भन्ने ठाडो प्रश्न खडा छ ।
अबको परिवर्तित वैश्विक अवस्थामा अनुदान प्रायः लोप भइसकेको छ भने अलि अलि ऋण पाउने अवस्था छ— त्यो पनि एडीबी, विश्व बैंकहरुजस्ता बहुपक्षीय निकायका । र, यिनले पनि नेपाललाई ऋण दिंदा चीन र भारतलाई सोध्ने, उनीहरुले टाउको नहल्लाए नदिने परिपाटी बनेको छ । किनभने चीन र भारतलाई बिच्क्याएर विश्व बैंक र एडीबीले नेपाललाई ऋण किन दिन्थे ? एडीबीले त कस्तो ठाउँमा ऋण दिन्छ भने नेपालको भूमिगत पानीलाई डिजेल वा बिजुली खर्च गरेर बाहिर ल्याई सिंचाईं गर्ने अनि नेपालबाट बग्ने सतह स्रोतलाई भारत जान दिने प्रोजेक्टमा चाहिं ऋण दिन्छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको कमाण्ड एरियामा एडीबीको भूमिगत सिंचाइसम्बन्धी ऋण  दिन लागेको छ । यस्ता ऋणमा सही धस्क्याउने सिंचाई र अर्थ मन्त्रालयका राष्ट्रसेवकहरु आलोचनाका पात्र हुन् ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन कहिले कम्पनी बनाएको छ, कहिले विकास समिति बनाएको छ, गिजोलेको छ । बूढीगण्डकी र नलसिंहगाड विशुद्ध कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्यो । ताई न तुइका योग्यता भएका (शिक्षक) लाई समितिका अध्यक्ष बनाएर गरिएको अध्ययनलाई बहुपक्षीय दातृ निकायले पत्याउने कुरा भएन । समितिले अध्ययन गरेर जेनतेन प्रकारेण (बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई हत्या गर्दै बनाइएका एकांगी विद्युत् मात्र) बनाइएका डीपीआरलाई कसले पत्याउने ? जबकि यसको डीपीआर बनाउँदा करोडौं रुपैयाँ खर्च भयो । जस्तो कि अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउण्टेन कर्पाेरेशन (स्मेक) ले गरेको पश्चिम सेतीको अध्ययनलाई चीनको थ्री गर्जेजले मान्यता दिएन ।
विशुद्ध जागिर खुवाउनकै लागि बूढीगण्डकीलाई कम्पनीमा लगियो । यसअघि यो विद्युत् प्राधिकरणसँग थियो, पछि समितिमा लगियो । समितिबाट कम्पनीको लगिएको बूढीगण्डकीमा तलब भत्ता खुवाउने बजेटसमेत विनियोजन भएको छैन । अब यस्तो तालले बूढीगण्डकी कहिले बन्ने ? जबकि बूढीगण्डकीको लाइसेन्स केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बेचबिखन गरेकै हो । माओवादीसँग एमाले मिल्न गयो भन्ने रनाहामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कमल थापा ऊर्जा मन्त्री हुँदा गेजुवालाई नदिन रद्द गरेकै हो । ओली दोस्रोपटक (झन्डै दुई तिहाई) प्रधानमन्त्री भएको लगत्तै पहिलो कार्यस्वरुप पुनः गेजुवालाई दिएकै हो । एमाले, माओवादी र कांग्रेस मिलेर बूढीगण्डकीमा नौ अर्ब रुपैयाँ खाए भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै हो । डा. भट्टराईले यी तीनवटै दललाई रकम नै तोकेर खाए भन्दा पनि दुर्गा प्रसाईंलाई अभिव्यक्ति दिएकै भरमा पक्राउ गरेजस्तो गर्न नसेकेकै हो ।
बूढीगण्डकीले उत्पादन गर्ने ऊर्जा (विद्युत जडित क्षमता होइन) र तमोर (६६७ मेगावाट) ले उत्पादन गर्ने ऊर्जा करिब बराबर हो । हामीलाई जडित क्षमता होइन, कुन बेला कति ऊर्जा उत्पादन हुन्छ, त्योसँग मात्र सरोकार हुन्छ । तर बूढीगण्डकीभन्दा आधा लागत कम, उठीबास पनि अति न्यून (त्यतिबेलाको आँकडाअनुसार जम्मा २५ घर) भएको तमोर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन मरिहत्ते गर्दा मरिगए पनि दिएनन् । किनभने प्राधिकरणलाई तमोरको लाइसेन्स दिंदा कमीसन आउँदैनथ्यो । चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले एकाएक पावर चाइनासँग ‘एमओयू’ गरे (प्राधिकरणले माग्दामाग्दै) । दिने भनेपछि राज्यले कबोल गरेर हस्ताक्षर गरेपछि राज्यको विश्वसनीयता राख्नु नि । अहिले न प्राधिकरणलाई दिइएको छ, न त पावर चाइनालाई । किनभने केपी ओलीले लगानी बोर्डको सीइओमा सु्शील भट्टलाई नियुक्त गरे । भट्ट परिवार गेजुवाका एजेन्ट हुन्, जो पावर चाइनाको प्रतिस्पर्धी (बूढीगण्डकी हात पार्न गेजुवा र पावर चाइनाबीच  नेपालमा लडाईं चलेको थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जाँदा गेजुवाको मुख्यालयमा तीन घण्टा बिताएका थिए) पनि । त्यही कारण लगानी बोर्डमा भट्ट रहुञ्जेल पावर चाइनाले पाएको बचन पनि पूरा भएन ।
यसरी अलिकति नेपालको आफ्नै लगानी, अलिकति वैदेशिक सहायता (ऋण) र जनताको पैसा (शेयर मोडालिटी) बाट बूढीगण्डकी, तमोरजस्ता आयोजना निर्माण हुन सक्थे, कथं राज्यले चाहेको भए । तर राज्य हाँक्नेहरुको सोच अति लघु भयो— कुन बेला सत्ता छाड्नु पर्ने हो, पाएको बेला लुँड्याइ हालुँ भन्ने ।
कुन दुःखले हिउँदयामको बिजुली व्यवस्थापन भइरहेको छ, त्यो नेताहरुलाई मतलबै छैन । यहाँ त हिउँदमा लोडसेडिङ हुने भयो भने एमाले र कांग्रेस रमाउँछन्— कुलमानको सेखी झार्न । बक्यौता उठाउन खोज्दा यिनलाई नै रिस, जलाशययुक्त आयोजना बनाउन नदिने पनि यिनीहरु नै । भारतले हाम्रा नेताहरुको नाडी छामेको छ । कुन बेला कुन रणनीति अपनाउनुपर्छ, उसलाई राम्ररी थाहा छ कि यिनीहरुको नियत के भनेर । त्यसकारण दिव्य ३४ वर्षदेखि शासनमा रजगज गरेका यी दलहरुकै अकर्मण्यताका कारण आज पनि नेपाल ऊर्जामा परनिर्भर नै छ (यहाँ ऊर्जा भनेर पेट्रोलियमको कुरा गरेको होइन) ।