काठमाडौं : डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरे बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेर लाइन कटानमा परेका ३४ उद्योगमध्ये पैसा तिरेर पुनः लाइन जडान गर्ने उद्योगको संख्या १२ पुगेको छ ।
पैसा तिरेर लाइन जोडेका उद्योगहरुले आफ्नो उद्योगको नाम सार्वजनिक नगरिदिन अनुरोध गरिएको विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । 
पैसा तिरेका उद्योगहरुको नाम सार्वजनिक हुँदा ‘सिण्डिकेटमा रहेका उद्योगको दबाब पर्ने’, उनीहरुको ‘समुदायबाट अलग्याउने’ र ‘पैसा नतिर्नेहरु कमजोर बन्दै जाने’ स्थिति रहेकाले नाम गोप्य राख्ने रणनीति पैसा तिर्ने र तिर्न चाहने उद्योगहरुले लिएका हुन् ।
लाइन काटिएकै दिन ६ वटा उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधामा प्राधिकरणको बक्यौता तिरेर आफ्नो उद्योगमा प्रवाह हुने बिजुलीलाई सुरक्षित तुल्याएका थिए भने कात्तिक ८ यता थप पाँच उद्योग र आज सोमबार एक उद्योगले पैसा तिरेको जानकारी पनि सिलवालले दिए ।
प्राधिकरणे गत कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । यी उद्योगहरुले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ‘लोडसेडिङकालको प्रिमियम’ रुपी बक्यौता बुझाएका छैनन् । 
प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोजेको यो चौथोपटक हो । यसपालि बक्यौता प्रकरण वार कि पार हुने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने पाँच मुख्य उद्योगहरुको लाइन गत असार तेस्रो साता काटेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले लाइन जोड्न मौखिक निर्देशनलाई प्राधिकरणले अवज्ञा गर्दै आफ्नो अडानमा रहेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र पठाउन लगाएर प्राधिकरण बोर्ड बैठकले तीन महिनाको अवधि दिएर पुनः लाइन जोडिएको थियो । तीन महिनामा पनि उद्योगीहरुले अटेर गरेर बसेपछि प्राधिकरणले गत असोज २४ गते गत कात्तिक ८ गतेसम्मको समय दिएको थियो । अन्तिम समयमा पनि उद्योगीहरुले पैसा नतिरेपछि प्राधिकरणले सोही दिनदेखि लाइन काट्न थालेको हो । 
बक्यौता रकम नतिर्न देशका विभिन्न अदालतहरुमा ९० वटा मुद्दा परेको थियो । अधिकांश मुद्दा खारेज भइसकेको छ । सात वटा उद्योगले पनि जिल्ला अदालतका निषेधाज्ञा लिएर लाइन जोगाएका छन् । 
अदालतका कर्मचारी र उद्योगीहरुको मिलेमतोमा २०७८ सालमा जारी भएका निषेधाज्ञा अद्यापि कायम भएकाले प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट, अरिहन्त पोलिप्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, शिव सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल र मारुति सिमेन्टको लाइन काटेको छैन ।
यता प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री भने लाइन नकाट् भन्ने तर उद्योगीलाई पैसा तिर नभन्ने रणनीतिमा भएकाले बक्यौता उठ्न नसकेको बुझाई ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको छ । ‘सरकारले यो बक्यौता तिर्नेपर्छ मात्र भनोस्, भोलिदेखि पैसा बुझाउन आउँछन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेताका आडमा उद्योगीले पैसा नतिरेका हुन् ।’