देशमा बाढीपहिरोको घटनाहरू पहिलेदेखि नै गम्भीर रूपले हुँदै आएकाे उल्लेख गर्दै जनमोर्चाले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी बाढीपहिरोको रोकथाम र त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गर्नका लागि सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी नलिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘बाढीपहिरोबाट मानव वस्तीहरू, सडक बाटोघाटो, जग्गाजमिनमा रहेका जोखिमबारे सरकारको कुनै अध्ययन र तथ्याङ्क देखिँदैनन्, ’जनमोर्चाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सडकमा रहेका सवारी, गाडी आदि पहिरोमा परेर पुरिने क्रम दोहोरिरहेको छ । यसले सरकारको चरम प्रकारको लापरवाही र दायित्ववोधको अभावलाई देखाउँछ ।’
‘यो दुःखको कुरा हो कि बाढीपहिरो जोखिमताको प्रबलता बढेको बेलामा सडक यात्राको जोखिमताप्रति सरकार सचेत रहेको देखिँदैन । त्यसले गर्दा देशले बढी क्षति व्योहोर्नुपरेको छ । हामीले यी सबै समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम उठाउनका लागि जोड दिँदै बाढीपहिरो नियन्त्रण र जोखिमतालाई न्यूनिकरण गर्न सरकारको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित गर्दछौँ, ’ विज्ञप्तिमा छ ।
अहिले देशमा बाढीपहिरोबाट भएका घटनामा उद्धार लागि सुरक्षाकर्मीको परिचालन गरे पनि त्यो जनशक्ति पर्याप्त हुन सकेको जनमोर्चाको भनाइ छ । ‘उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्नेमा समेत हामीले जोड दिन चाहन्छौँ,’ उसले भनेको छ ।
बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका सबै नागरिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूका निःशुल्क उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनका लागि जनमोर्चाले सरकारसँग माग गरेको छ ।
बेलिब्रिजले जोडियो सिन्धुली–रामेछाप
नारायणगढ–मुग्लिन सडकको खहरेबाहेकका सबै पुल यसै महिना सञ्चालनमा आउने
किन सोधे ऊर्जामन्त्रीले कुलमानलाई १५ बुँदे प्रष्टीकरण ? (भिडियो)
सरकारको एकसय दिन : विद्युत् बिक्री सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने प्रयास
“केन्द्रीय लाइनको विद्युत् सुविधाले सुगम बन्दै गाउँ
ऊर्जामन्त्रीले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगियो, कुलमान र उद्योगीहरूको अडान कायमै