काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपाली जनतालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्ने क्रममा खटिरहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई हतोत्साही एवम् अपमानित बनाउने दुराशय सफल भएकोमा कतिपय व्यक्ति, समूह वा शक्तिले आफूलाई सफल ठानेका बताएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले हिजो अन्तरिम आदेश नदिएपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले भने, ‘ तर नेपाली जनताले दिएको स्नेह र आशिर्वादले मलाई हार्न दिएको छैन ।’
‘म विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट मात्र विदा भएको हुँ, एक जिम्मेवार नागरिकको रुपमा मेरो काम, कर्तव्य र अभिभारा कहिल्यै कम हुनेछैन,’ उनले भने । 
नेपालको कानुनले निर्दिष्ट गरेको काममा खटिएको एक कर्मचारीमाथि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कसरी खनिएको थियो ? कस्को स्वार्थ र सेवामा ममाथि जाइलागेको थियो भन्ने विषयमा नेपाली जनता आफै प्रष्ट रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई गाली गर्न राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै सार्वभौम संसदको रोष्ट्रम कसरी सदुपयोग वा दुरुपयोग गरे ? नेपाली जनता आफै प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसबाट म उत्तेजित वा हतोत्साहित भएको छैन । किनकि एक इमानदार राष्ट्रसेवकका रुपमा मैले आफ्नो कार्यकाल समीक्षा गर्दा पछुतो गर्नुपर्ने कुनै काम गरेको छैन, अवसर र अधिकारलाई सदुपयोग गर्ने एक क्षण पनि खेर फालेको छैन ।’ 
‘नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर निष्ठाकासाथ दिनरात देश र जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न पाएकोमा मलाई गौरव महशुस हुन्छ,’ उनले भने, ‘ मलाई हटाउन २०८१ चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकको तयारी भइहरेको दिन पनि म मकवानपुरको दुर्गम क्षेत्रमा सिमान्तकृत, विपन्न चेपाङ समुदायको वस्तिमा बत्ति बाल्ने काममा खटिएको थिएँ । 
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्कोे २०७८ साउन २५ को निर्णयबाट नियुक्त भएपछि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा मैले दोस्रोपटक नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यसका उपभोक्ता र समग्र देशको सेवा गर्ने अवसर पाएका थिए ।
घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले यही चैत ११ गते बर्खास्त गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । तर सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मसुलमान, डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए ।