सरकारी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब, आव २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड थपियो
जलसरोकार
काठमाडौँ: सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाँघेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कुल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कुल बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाघेको हो ।
अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहको रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख र समिती तथा अन्य संस्थाको रु एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड बराबर रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रामेछापका ७० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता उज्यालो नेपाल पार्टीमा प्रवेश
-
नेप्से करिब स्थिर, कारोबार रकम सामान्य वृद्धि
-
नेपाल-कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद्को पहिलो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न
-
विद्युत प्राधिकरणको चर्चित रुम नम्बर २२५ : मोदी कम्पनीको अध्यक्षको सचिवालयमा रहने गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी
-
विद्युत् बिक्री आम्दानी बढेसँगै बुटवल पावरको नाफा २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ, ६ महिनामा १६.२५ प्रतिशतले वृद्धि
-
अपि पावरको नाफा ३६.७५ प्रतिशतले बढ्यो, ६ महिनामा ४२.६२ करोड कमाइ