सरकारी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब, आव २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड थपियो
जलसरोकार
काठमाडौँ: सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाँघेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कुल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कुल बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाघेको हो ।
अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहको रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख र समिती तथा अन्य संस्थाको रु एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड बराबर रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
२२ अर्ब बढीको संस्थापक सेयर सूचीकृत गरिदिन इप्पानको माग
-
नेप्से ७४.७३ अंकले घट्यो, कारोबार रकम १२ अर्ब नाघ्यो
-
ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘सुशासन एकाइ’ गठन, कार्यसम्पादन अनुगमन गरिने
-
साहस ऊर्जालाई सतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति
-
तलब नपाएपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका कामदार आन्दोलन, काम ठप्प
-
महाकाली सिँचाइ आयोजना : नहर निर्माण पूरा, पानी प्रवाह अझै अन्योलमा