सरकारी बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब, आव २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड थपियो
जलसरोकार
काठमाडौँ: सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाँघेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै रु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड नौ लाख बराबर छ । अद्यावधिक बेरुजु गतवर्षको भन्दा नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब ५१ अर्ब एक करोड गरी कुल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड बराबर पुगेको हो । यसरी हालसम्मको कुल बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड नाघेको हो ।
अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु ३० अर्ब ४८ करोड १९ लाख, स्थानीय तहको रु दुई खर्ब नौ अर्ब २८ करोड ९१ लाख र समिती तथा अन्य संस्थाको रु एक खर्ब १७ अर्ब ९४ करोड बराबर रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विश्व बैंकको प्रतिवेदनः दक्षिण एशियामा वायु प्रदूषण घटाउन व्यावहारिक समाधान सम्भव
-
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकारपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुल्ने बाटो खुल्यो
-
भुजुङ हाइड्रोपावरको आईपीओ खुला, प्रभावित र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि पहिलो चरण
-
डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन पाँच वर्षमा ७० प्रतिशत काम सकियो
-
जलविद्युत् अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी राष्ट्रिय सभातर्फ नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिस
-
सात सयले बढ्यो सुन, चाँदीले बनायो नयाँ रेकर्ड : आज कतिमा हुँदैछ खरिद–बिक्री ?