त्यस्तै, मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिको अध्ययनबाट यो विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरेको पाइए पछाडिको बिलमा त्यो समायोजन गर्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले लाल आयोगको सिफारिस तथा टीओडी मिटरको तथ्यांकसमेतका आधारमा महसुल गणनाको कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य प्रक्रियाहरू यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणमा साढुले दिए पूर्व आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्षलाई अनधिकृत तवरमा गाडी
नेपालका भीषण बाढीहरु
सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन
ऊर्जा मन्त्री खड्कालाई लेखा समितिको झापड, जगदुल्ला हाइड्रोपावरको ठेक्का रोक्न निर्देशन
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा देशव्यापी बृहत् वृक्षरोपण
नेपाल कोइला बहिर्गमन कार्यक्रम घोषणा