त्यस्तै, मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिको अध्ययनबाट यो विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरेको पाइए पछाडिको बिलमा त्यो समायोजन गर्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले लाल आयोगको सिफारिस तथा टीओडी मिटरको तथ्यांकसमेतका आधारमा महसुल गणनाको कार्य प्रारम्भ गरिसकेको हुँदा त्यसको अध्ययन प्रतिवेदन नआएसम्म अन्य प्रक्रियाहरू यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगको 'अवैध निर्देशन' पालना गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय
एमसिए–नेपालद्वारा २९७ किमि विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी बोलपत्र पुनःआह्वान
आजको मौसम मुख्यतया सफा
काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम निरन्तर घट्दो
दुर्गम गाउँका पाँच सय घरपरिवारलाई सौर्यबत्ती प्रदान गरिने
विद्युत् नियमन आयोगले घुँडा टेक्यो, लाइन नकाट्न निर्देशन