काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली खपत गरेर पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगी, स्वयं प्रधानमन्त्री र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका ओठ, तालु र मुख सुक्ने गरी तथ्य, प्रमाणसहित बिल र टीओडी मिटरका डाटा आज बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाएको छ । 
प्राधिकरणले जम्मा ३० पोका पठाएकोमा २४ पोका लग सीट, चार पोका टीओडी मिटर डाउन लोड (लोड प्रोफाइलसहित), विभिन्न अदालतका ९० थान फैसलाका प्रति एउटा पोका र एम पावरको लेजरको एउटा इण्डेक्स रहेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए ।
लग सीट भनेको प्रत्येक घण्टामा, प्रत्येक लाइनमा कति भोल्टेज छ, कति पावर छ, कति करेन्ट छ, त्यो लाइन चालू छ कि छैन भन्ने सम्पूर्ण विवरणसहितको तथ्यांक हो । लग सीटले नै उक्त लाइनमा लोडसेडिङ भएको थियो कि थिएन भन्ने खुलाउने हुनाले यसलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । 
त्यसैगरी प्राधिकरणले टीओडी मिटर डाउन लोड गरी प्रिन्ट गरिएको दस्तावेज एक पोका पठाएको छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७३ ले बन्दोबस्त गरेको प्रावधान अनुसार टीओडी मीटर डाउनलोड गरिएको हो । 
२०७३ सालको महसुल संकलन विनियमावली यसरी टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्ने प्रावधान नभए पनि प्राधिकरणले गरिरहेको सिलवालले बताए । यही डाटा प्राधिकरणसँग नएभको भन्दै उद्योगीले बक्यौता तिरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७७ ले बन्दोबस्त गरेको प्रावधान अनुसार लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर डाउनलोड गरेको डाटा अर्काे तीन पोका पनि पठाएको छ । 
यसैगरी विभिन्न तहका अदालतहरुले विद्युत् बक्यौतासम्बन्धी परेका मुद्दामा गरेको ९० थान फैसलालाई पनि एउटा पोको पारी सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको छ ।
त्यसैगरी २०७२ सालदेखि प्रत्येक महिनामा मिटर रिडिङ गरिएका, बिलिङ गरिएका, ग्राहकले कति बक्यौता तिरे, कति बुझाउन बाँकी रहेको, छुट बिल कति रह्यो भन्ने विवरण खुलाइएको एम पावर लेजरको इण्डेक्स पनि बुझाएको छ । 
सिलवालका अनुसार २०७२ साल साउनदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको बिल र बिल बुझाएको चिठीहरु पनि समावेश गरी पठाइएको छ । ‘यही बिललाई उद्योगीहरुले बिल नै दिएन भन्दै आएका थिए,’ सिलवालले बिहीबार जलसरोकारसँग भने, ‘हामीले लेखा समितिलाई निर्णय गर्न सहयोग पुग्ने गरी सबै डाटा बुझायौं ।’
‘लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिंदै प्राधिकरणले अन्तमा विभिन्न अड्डा अदालतको आदेश अनुसार बक्यौता महसुल असुलीमा सहयोग गरिदिनु अनुरोध छ भनेर चिठी पनि लेख्र्याैं,’ उनले भने, ‘कति पाना भयो भनेर त गनेनौं, तर मेरो अनुमानमा ७० हजार पाना होला ।’