काठमाडौं – बुढीगण्डकी आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले  प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा बुढीगण्डकी करिडोर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको सहायक कम्पनीको रुपमा रहेको कमजोर संरचना खारेज गर्न माग गरिएको छ । अधिकार र साधन स्रोत सम्पन्न बुढीगण्डकी करिडोर विकास प्राधिकरण तुरुन्त गठन गर्न माग गरिएको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले जानकारी दिए । त्यस्तै प्राधिकरणमार्फत समग्र बुढीगण्डकी करिडोर विकासका कामहरु तीव्रताका साथ अगाडी बढाउन माग गरिएको छ । आयोजना प्रभावित नागरिकहरुका जायज मागहरुलाई पनि यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
लामो समयसम्म पनि बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने विषयमा कुनै काम नभएको भन्दै भट्टराई यो आयोजना पनि कुनै सानो आयोजनाको रुपमा विकास गर्न लागेको बताए ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले भने– ‘अहिलेजस्तो विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत एउटा सहायक कम्पनीबाट यो बन्न सक्दैन । त्यो भनेको नबनाउने कुरा हो । आलटाल गर्दै गएर यो अब बन्न सकेन भनेर जुन चलखेलका आशंका हिजोदेखि भएका थिए, त्यसलाई बल पु¥याउनेगरी यसलाई तुहाउने अथवा बनाइहालियो भनेपनि सानो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा बनाउने । त्यतातिर जाँदैछ भन्ने हामीलाई लाग्छ, त्यसो भएको हुनाले गम्भीरतापूर्वक यो विषय उठाएका छौँ । उहाँहरुले चाहेमा संसदमार्फत बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण ऐन ल्याएर यसलाई अगाडी बढाउन सक्नुहुनछ । हामीले भदौ मसान्तसम्मको समय दिएका छौँ । माग पुरा गर्नु भएन भने सरोकारवाला त्यहाँका जनतासँग मिलेर हामी आन्दोलनमा जान्छौँ ।’ प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा बूढीगण्डकी बन्न नसक्ने र यसको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न भट्टराईले माग गरे ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा यसले देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने बताउँदै यसमा सरकार गम्भीर भएर निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए । भदौ मसान्तसम्म पनि माग पुरा नभए
असोज १ गतेदेखि सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीमा आफूहरु लागेको भट्टराई बताए ।