काठमाडौं : निजी क्षेत्रले गरी खाए भन्ने रीस राखेर विद्युत् ऐन र विद्युत् नियमावलीमै व्यवस्था नभएको कथित ‘आयोजना बैंक’ मा २ सय ३० वटा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरु थुप्रेर बसेको महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रबाट खोसेका आयोजना संख्या एक सय ६२, विभागले अध्ययन गरिरहेको ३७ र विभागबाट अध्ययन सम्पन्न भएका आयोजना ३१ गरी जम्मा २ सय ३० आयोजनाहरुको लागत, क्षमता, प्रकृतिको आधारमा स्तरीकरण तथा वर्गीकरण गर्नुका साथै लगानी ढाँचासमेत नतोकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । 
आयोजना बैंकमा समावेश गरिएको आयोजनाको लागत, क्षमता र प्रवृत्तिका आधारमा स्तरीकरण तथा वर्गीकरण गर्नूका साथै लगानी ढाँचासमेत तोकिनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । 
यतिखेर लगानीकर्ताहरुले उपयुक्त आयोजना नपाएर लगानी गर्न नपाएको अवस्था छ भने अर्बाैं र करोडौं रुपैयाँमा जलविद्युत्‌का लाइसेन्स किनबेच हुँदै आएका छन् । तर विभागले भने २ सय ३० वटा आयोजना राखेर ओथारो बसेको छ । 
विभागले निजी क्षेत्रले पहिचान गरेका, अध्ययन गरेका र निर्माणमा लैजान प्रयास गरेका आयोजनाहरु विभिन्न अत्तो थापेर खारेज गर्दै ‘आयोजना बैंक’ मा थुपारेको ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालादेखि हो । ऐन र नियमावलीमा नभएको व्यवस्था ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका’ बनाई निजी क्षेत्रबाट खोसिएको हो । जबकि यी आयोजनाहरु सरकारले पहिचान नगरी निजी क्षेत्रको लगानीबाट पहिचान र अध्ययन भएका हुन् । 
उक्त निर्देशिकामा नेपाल सरकारको आफ्नै खर्च वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट वा विदेशी सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरु, जुनसुकै कारणले सर्वेक्षण अनुमति पत्र रद्द भएका एवं उत्पादन अनुमति पत्रका लागि दिइएका दरखास्त रद्द भएका तथा नेपाल सरकारबाट अध्ययन भइरहेका वा नेपाल सरकारको लागि अन्य संस्थाबाट अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरु ‘आयोजना बैंक’ मा रहने व्यवस्था छ ।
विभागले थुपारेर राखेका आयोजनामध्ये गत साता आठ आयोजना निजी क्षेत्रलाई बेचबिखनका लागि आव्हान गरेको छ । निजी क्षेत्रले लाइसेन्स बेचेर पैसा कमाएको भन्दै आएको विभाग आफैले लाइसेन्स बेचबिखन गर्न लागेको हो ।