गत साता विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भयो भन्दै चारजना कर्मचारीलाई दोषी करार गरेको छ । ठेकेदार सीएमसीले मेलम्चीको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी गरिसकेको थियो । त्यही कामको भुक्तानी विभिन्न चरणमा भएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग ऋण सम्झौता गरी सुरु गरेको आयोजना हो । ऋण सम्झौतामा फिडिक ठेक्का नियम लाग्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ ले पनि द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय दातृ निकायसँग भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार हुने उल्लेख छ । अर्थात् यस्तोमा सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुँदैन भनिएको छ । तर मेलम्चीको ठेकेदारले जारी गरेको अन्तरिम भुक्तानी प्रमाण पत्र (आईपीसी) लाई परामर्शदाता (इन्जिनियर) ले प्रमाणित र सिफारिस गरी दिएको भुक्तानीलाई विवादमा ल्याई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो, जबकि सीएमसी र नेपाल सरकारबीच अन्तिम हिसाबकिताब र राफासाफ आजका मितिसम्म हुन बाँकी नै छ । भुक्तानीको नामै ‘अन्तरिम’ छ, जुन बढी वा घटी हुँदा पछि मिलान गर्न सकिन्छ । अर्काे कुरा, फिडिक ठेक्का प्रणालीले अग्रिम भुक्तानी दिंदा ब्याज लिन बर्जित गरेको छ । नेपालको कानुनले अग्रिम भुक्तानीमा ब्याज असुल्नु भनेको छ । यही नेपालको कानुन देखाएर अख्तियारले मुद्दा चलायो । विशेष अदालतले पनि फिडिक ठेक्का प्रणालीको मर्म नबुझी दोषी करार गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकले सुरुमा यस्तो भुक्तानी (ब्याज नअसुलेको) लाई बेरुजु देखाइदियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दियो । अख्तियारले गतिलोसँग अध्ययन नै नगरी मुद्दा चलायो । मेलम्ची प्रकरणले नेपालमा ठूला र अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का गर्दा अब समस्या पर्ने देखिएको छ । किनभने द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण लगानीमा निर्माण हुने ठूला परियोजना फिडिक ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत हुँदै आएका छन् । यसले गर्दा कुनै पनि कर्मचारीले भुक्तानी दिंदा पनि भ्रष्टाचारी होइन र नदिंदा पनि भ्रष्टाचारी होइने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अख्तियार र अदालतको यस्तो निर्णय/फैसला कति युक्तिसंगत छन् ? यसबारेमा विश्लेषण गर्न जलसरोकारले अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुनका विज्ञ प्रा. डा. गान्धी पण्डितसँग कुराकानी गरेको छ । कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

मेलम्चीको भ्रष्टाचार भएको भनिएको मुद्दा के हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साविकको मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीलाई ठेक्काभन्दा बढी, दिनै नहुने पैसा दिएर नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको, सीएमसीलाई फाइदा र कर्मचारीले अनुचित लाभ लिए भनेर १६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । .म पनि यो मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गरेको थिएँ । विशेष अदालतले १६ जनामध्ये १२ जनालाई सफाई दिएर चारजनालाई दोषी ठर्याएको छ । सफाई पाएका १२ जनालाई सफाई दिनु गलत भयो भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । दोषी ठहर्याइएकाहरु पनि आफूलाई अन्याय भयो भन्दै सर्वाेच्च जाने अधिकार राख्छन् । 
यो फिडिक ठेक्का सम्झौता नेपालको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने अख्तियारले हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?
अख्तियारलाई पनि संविधान अनुसार, कानुनअनुसार कस्तो मुद्दा कसरी हेर्ने भन्ने सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यही सीमाभित्र रहेर अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउँछ । अभियोजनपत्र दायर गर्छ, त्यो गर्ने अधिकार रहन्छ । अभियोजन पत्र दायर गर्नुअघि अनुसन्धान गर्ने, अभियुक्तको बयान लिने, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार छ । मेलम्चीको विकास निर्माण गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय एयिसयाली विकास बैंकको ऋण सहयोग लिएको हो । यसको सावाँ र ब्याज तिर्नै पर्छ । नेपाल सरकारले चाहे विश्वकै होस् चाहे एडीबीकै होस वा अन्य दातृ निकाय हुनु, त्यस्ता निकायसँग ऋण लिंदा सम्झौता गरिन्छ । ऋण सम्झौता गर्न नेपाल सरकार र एडीबी के कुरामा सहमत भए भने मेलम्ची विकासका लागि हामी ऋण लिंदैछौं, तर यो ऋण दिंदा प्रोक्योरिङ, ठेक्का कार्यान्वयन आदि सबै परिपाटी नियम नेपाल कानुन होइन, एडीबीको गाइडलाइन अनुसार हुनुपर्ने भनेर सम्झौता गरिएको छ । यसमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन भनेर नेपाल सरकार र एडीबीबीच ऋण सम्झौता भयो । त्यो ऋण सम्झौताअनुसार टेण्डर भयो । नेपालको कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले पनि यस्ता परियोजना विकास गर्दा विदेशी दातृ निकायले दिने परियोजना र अर्काे नेपाल सरकारले आफ्नै पैसामा सञ्चालन गर्ने परियोजना । नेपाल सरकार आफैले टेण्डर गरेको छ भने टेण्डरिङ प्रक्रिया र ठेक्का कार्यान्वयन प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार निर्धारण हुन्छ । त्यसको फरम्याट बनाउने काम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्छ । नेपाल सरकारले आन्तरिक रुपमा लगानी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार आउन सक्छन् । तर त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्र हुन्छ । त्यसैले तपाईं देख्न सक्नु हुन्छ नेपाल सरकारले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमा विदेशी ठेकेदार कम्पनी आउँछन्, जेभी (संयुक्त उपक्रम) भएर । तर ती विदेशी ठेकेदार ठेक्का लिएर पनि काम गर्न आउँदैनन्— पाँच, दस प्रतिशत अरुलाई दिएर उपठेक्का लगाएर बस्छन् । सबै काम उपठेकेदारले गर्ने । यस्तोमा नेपाल सरकारले गराएको प्रतिस्पर्धामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला ठेकेदार आउनै छाडे, कारण, यहाँको सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुन्छ भनेर । 
तर अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमा नेपालको कानुन नलाग्ने अवस्थामा मात्र ठूला ठेकेदार आउँछन् । एडीबी, विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय निकायको गाइडलाइन हुन्छ, त्यसअनुसार काम गर्न पाइन्छ भनेर आउँछन् । फिडिक ठेक्काको आधारमा गएर सम्झौता हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा जे जे कुरा छ त्यही कुरा फिडिक ठेक्कामा राखिएको हुन्छ । तर फिडिक ठेक्का सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने विधि र सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्ने विधि आकाश जमिनको फरक छ ।

बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय ऋण वा अनुदान सहयोगअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन लागू हुँदैन ?
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ अनुसार हाम्रो कानुन लागू हुँदैन, सम्झौता भएबमोजिम हुन्छ भनेको छ । एडीबी गाइडलाइनले के भनेको छ भने ठेक्का फिडिकअनुसार जानुपर्छ र फिडिकमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुन्छ भनेको छ । तर नियोक्ता र ठेकेदार मिलेर भ्रष्टाचार गरे भने फिडिक भनेर भ्रष्टाचारको कारबाही नै नहुने त ? यो प्रश्न पनि आउँछ । तर फिडिकमा भ्रष्टाचार, अनुचित कार्य भएको छ, त्यसलाई कारबाही गर्ने विधि त्यही फिडिकमै छ । फिडिकमा नभएका, फिडिकलाई फलो गरेको छ भने कारबाही गर्न सकिन्छ । फिडिक अनुसार एउटा एडीबीले पनि हेर्न सक्छ, हिनामिना भयो भने । तीनमध्ये कसैले गलत गरेको छ भने सम्झौता खारेज गर्छ । ऋण दिंदैन । ऊ आफैले मुद्दा चलाउन पाउँदैन । सरकारलाई जानकारी दिन्छ । त्यसपछि सरकारले मुद्दा चलाउन सक्यो । फिडिकमा यस्तो व्यवस्था दफा १९ मा छ । एडीबीले नै भ्रष्टाचार भयो भनेर नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएपछि त नेपाल सरकारले अनुसन्धान, तहकिकाता गरेर मुद्दा चलाउँछ ।
हाम्रो अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम कारबाही हेर्न पाउँछ÷सक्छ । तर फिडिक ठेक्का सम्झौताको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने मात्रै । फिडिक सम्झौताअनुसार काम गरेको छ भने भ्रष्टाचार हुँदैन । आजको दिनमा फिडिकअनुसार भ्रष्टाचार भएको थियो भने त यसमा एडीबीले ऋण रोक्न सक्थ्यो । फिडिक ठेक्का सम्झौताअनुसार मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको छैन । फिडिकअनुसार नै भइरहेको छ भनेर नै एडीबीले यसमा जति पैसा पनि दिइरहेको छ । एकातिर एडीबीले फिडिकअनुसार नै काम भइरहेको छ भनेर पैसा दिइरहेको छ, अर्काेतिर नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइदियो । अख्तियारले यसमा फिडिक लागू हुँदैन भन्दियो । यदि फिडिक लागू भयो भने एडीबीले लेखेकै छैन । कि त एडीबीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेर आँखा चिम्लेर बसेकाले एडीबी दोषी देखिनुपर्यो । कि त नेपाल सरकारले लगाउन नहुने मुद्दा लगाएको देखिनु परयो । दुईमध्ये एउटा हुन्छ । फिडिक अनुसार एडीबीले दिनुपर्ने भुक्तानी दिइरहेको छ, त्यही भुक्तानी दियो भनेर मुद्दा चलाइयो । यस्तो के हुन्छ भने ठेकेदारले काम गर्छ, बिल उठ्छ, उसले अन्तरिम भुक्तानी प्रमाणपत्र (आइपीसी) पेश गर्छ । त्यसलाई इन्जिनियरले हेर्छ, जाँच्छ । जति ठेकेदारले दाबी गरेको छ, त्योभन्दा घटी वा त्यति नै वा परिमार्जन गर्न सक्छ । जाँचबुझ गरेर जति पैसा दिनुपर्ने हो दुई प्रति आइपीसी जारी गरेर एउटा नियोक्ता (मेलम्ची) लाई दिन्छ, अर्काे ठेकेदारलाई दिन्छ । त्यसपछि मेलम्चीले त्यो आइपीसी एडीबीलाई पठाउँछ । एडीबीले पनि जाँचबुझ गरेर पैसा दिन्छ । 
एडीबीले ऋण लगानी गरेको यो परियोजनामा भ्रष्टाचार गरिएको थियो भने एडीबीले पनि हेथ्र्याे । एडीबीले केही भनेन, न भुक्तानी नै रोक्यो । अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा होइन हाम्रो ऐन अनुसार नै यहाँ भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ, आइपीसी पेश भएपछि मेलम्चीले गलत थियो भने रोक्नुपथ्र्याे, नरोकेपछि ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्यो भनेर मुद्दा दायर भयो । 

इन्जिनियर (परामर्शदाता) ले आइपीसी जारी गरेपछि मेलम्चीले भुक्तानी नगरेको भए ?
फिडिकको दफा १४ आइपीसी पेश गरेपछि नियोक्ताले भुक्तानी गर्नैपर्छ । एकचोटि जारी गरेपछि मेलम्चीले भुक्तानी दिनैपर्छ । मेलम्चीले ५६ दिनसम्म पनि यस्तो भुक्तानी दिएन भने ठेकेदारले फिडिकको दफा १८ अनुसार दाबी गर्न सक्छ । मलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिएन, मलाई ६ महिनाको ब्याज देऊ पनि भन्छ । ६ महिनामा पनि दिएन भने ठेकेदारले ठेक्का रद्द गर्न सक्छ । भुक्तानी नपाएर ठेक्का रद्द भयो भने कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न पाउँदैन । एकातिर भुक्तानी रोकिदियो भने पनि कर्मचारी दोषी हुने भए, अर्कातिर आइपीसीअनुसा।र भुक्तानी दियो भने भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने भयो । यो मुद्दामा भलै न्यायाधीशज्यूले गरेको फैसला अन्तिम होइन । यो फैसलामा गलत थियो वा उहाँहरुको के सोच थियो, त्यो भन्न चाहिनँ । तर जुन आधार लिएर फिडिक लागू हुँदैन, पूर्ण रुपमा नेपालको कानुन लागू हुन्छ भनेर जुन फैसला भयो, त्यो फैसला चुनौतीयोग्य छ । यो मुद्दा सर्वाेच्च गयो भने सर्वाेच्चबाट उल्टिन सक्छ । 

कस्ता खालका भुक्तानी भएछन् मेलम्चीमा कि अख्तियारले मुद्दै चलाउनुपर्ने स्थिति आयो ?
यो अनुबन्धनात्मक (कन्ट्रयाकचुएल) मुद्दा हो, भ्रष्टाचारको विषय बन्दैन र यसलाई ठेक्काकै रुपबाट हेर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हुनलाई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएकै हुनुपर्छ, अनि कर्मचारी र ठेकेदारलाई फाइदा हुनुपर्छ । आजको दिनमा मेलम्ची ठेक्का रद्द हुँदा नेपाल सरकारलाई घाटा होइन, २ अर्ब ५० करोड फाइदै छ । नेपाल सरकारलाई बढी आएको छ । ठेकेदारले भुक्तानी नपाएर मुद्दा हालिसकेको छ । विशेष अदालतले ठेकेदारलाई फाइदा भयो नेपाल सरकारलाई नोक्सानी भयो भनेर जुन फैसला भयो, त्यो तथ्य र कानुनबाट त्रुटिपूर्ण छ । न्यायाधीशले र्फैसला गर्दा जुन आधार राख्नु भयो त्यो च्यालेन्जजेबल (चुनौतीयोग्य) छ । यदि त्यही आधारलाई भोलि सर्वाेच्च अदालतले पनि मान्यता दिने हो भने नेपालमा हुने अन्तराष्ट्रिय बिडिङमा जुन एडीबी, विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायका ऋणमा सञ्चालित आयोजना छन्, तिनलाई पनि नेपालकै कानुन लाग्न भनियो भने धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरु नेपालमा आउँदैनन् । फिडिक भनेको संसारभर लागू हुने कानुन हो । विश्वका २ सयभन्दा बढी देशमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का भइरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परीक्षण भइसकेको कानुन हो । एकरुपता र स्पष्टताका लागि यस्तो कानुन ल्याइएको हो । 
हामीले फिडिक ठेक्काको महत्व, आवश्यकता र त्योअनुसारको प्रक्रिया बुझेनौं । फिडिकमा पनि नेपालकै कानुन लाग्छ भनेर जुन भनियो त्यो सरासर गलत हो । यसलाई सर्वाेच्चले व्याख्या गर्नैपर्छ । भएन भने आजको दिनमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा इन्जिनियरले आइपीसी जारी गर्छ, कर्मचारीले भुक्तानी गर्दैनन् । त्यसैले कर्मचारीले हस्ताक्षर गर्ने भएनन् अब ।  फिडिक फलो गरे पनि भ्रष्टाचार, फलो नगरे भुक्तानी रोके पनि भ्रष्टाचार । भुक्तानी नभएपछि ठेक्का रद्द हुन्छ । गलत तरिकाले पैसा राकिदियो भनेर ठेकेदार आर्बिट्रेसनमा  जान्छ । आर्बिट्रेसनबाट ठेकेदारले मुद्दा जित्छ । अनि नोक्सान त नेपाल सरकारलाई हुन्छ । आइपीसीअनुसार पैसा दियो भने पनि कर्मचारी फस्ने, आइपीसीअनुसार भुक्तानी गर्यो भने पनि कर्मचारी फस्ने । यस्तो वातावरण बनाइसकेपछि अब कुनै कर्मचारीले काम गर्छन् ?

एकातिर हामी कर्मचारीले विकास खर्च गर्न सकेनौं भन्छौं, अर्काेतिर अख्तियार र अदालतको यस्तो प्रवृत्ति छ । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ ?
दोष त म अख्तियारलाई पनि दिन्नँ । हामी के चाहन्छौं भने नेपालान भ्रष्टाचार छ, जस्तो भए पनि मुद्दा चलाइदेऊ भनेर अख्तियारलाई दबाब दिने, अख्तियारमा नियुक्ती गर्ने पनि राजनीतिक दलकै मान्छे हुने, अनि राजनीतिक तवरले नियुक्त भएका मान्छे पनि राजनीतिक रुपमबाटै हेर्ने, भलै अहिलेको अख्तियारमा त्यस्तो छैन, अहिलेको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र अरु आयुक्त असल मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँहरुको गलत नियत पनि भन्दिनँ । लेखा समितिले पनि भ्रष्टाचारै देख्ने, मुद्दा चलाउन निर्देशन दिने । मुद्दा चलाउँदा पनि फिडिक ठेक्कालाई बुझ्ने विज्ञता भएको मान्छे अख्तियारमा छैन जस्तो लाग्छ । अख्तियारलाई पनि सुसूचित गराउनुपर्छ । राम्रो अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अख्तियारमा ल्याइदिनुपर्छ । यस्ता प्राविधिक विषय वस्तु भएको फिडिक ठेक्का प्रणाली जागिर खाएर त्यहाँ (अख्तियार) गएका कर्मचारीले बुझ्ने कुरा पनि भएन । विज्ञहरुबाट अनुसन्धान गराएर तथ्य र सत्य ल्याउनुपर्छ । फेरि अख्तियारसित बजेट पनि छैन । त्यसैले यो मुद्दा बडो कमजोर तरिकाबाट उठाइयो । मेलम्चीमा फिडिक कानुन लागू हुँदैन भनेर अभियोजन लगाउने अख्तियार, अनि मेलम्चीमा फिडिक लागू हुँदैन भनेर व्याख्या गर्ने विशेष अदालतको फैसलाले नेपालमा भोलिका दिनमा ठूला परियोजनाको विकासमा धेरै ठुलो अवरोध आउनेछ । 
नेपालमा लगानी नआउने एउटा मुख्य कारण के हो भने यहाँ कानुनको सही व्याख्या हुँदैन । अदालतले सही समयमा व्यापारिक विववादमा निर्णय दिंदैन । दिएको निर्णय पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीअनुसार हुँदैन । त्यसैले ठूला परियोजनाका आर्बिट्रेशन नेपालमा राख्दैन, विदेशमा राख्छ । यही मेलम्चीको सीएमसीले विदेशमा मुद्दा हालेको छ । सरकारले यही कर्मचारीको मुद्दामा लिएको पोजिसन, अभियोजन भोलि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रमाणको रुपमा पुग्दैछ । सरकारले सीएमसीले राखेको रिटेन्सन मनी हाम्रो पैसा होइन यो त फिर्ता दिनु पर्ने पैसा भनेको छ । त्यो त प्रमाण लाग्ने भएको छ । सरकार र मेलम्ची एउटै हो नि ।

 यो देशमा काम गरे भ्रष्टाचारी, काम नगरे इमानदार हुने अवस्था आयो ।

अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नचलाउ भनेको होइन, चलाउ । तर चलाउँदा फिडिक ठेक्का अनुसार चलाउनुपर्छ । फिडिक ठेक्का अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने, आइपीसी भुक्तानी गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रक्रिया त फिडिकमै लेखिएका छन् । फिडिक ठेक्कामा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने र रोक्ने अधिकार इन्जिनियरलाई दिएको छ । हाम्रो कानुनमा भुक्तानी दिने वा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद निकायलाई दिएको छ । यहाँ त अदालतले अन्तरिम भुक्तानीलाई नै अन्तिम भुक्तानी मानिदियो । फिडिकले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी एक वा एकभन्दा बढी जारी गर्न सक्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले मोबिलाइजेसन भनेर एकपटक मात्र एडभान्स दिन पाइन्छ । फिडिकले यसरी एडभान्स दिंदा ब्याज लिन पाउँदैन भन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले ब्याज लिनु भन्छ ।

यो मुद्दामा ब्याज किन नलिएको भनेर मुद्दा लगायो ।

 

 अब यो मुद्दामा ब्याज किन नलिएको भनेर मुद्दा लगायो । फिडिक नियमअनुसार हेरेको भए यी १६ जनालाई केही दोष लगाउने ठाउँ थिएन । यहाँ भुक्तानी त इन्जिनियरले मेलम्चीलाई मेलम्ची (सरकार) ले एडीबीलाई पठाउने हो । एडीबीले हेरेर, जाँचेर मात्र दिने हो । यदि भ्रष्टाचार थियो भने त एडीबीले पैसा दिदैनथ्यो नि त । अख्तियारले मुद्दा चलाउने र अदालतले पनि भ्रष्टाचार गरेको फैसला गर्दैगर्दा एडीबीले पनि मिलेको रहेछ नि त ? दिन नहुने पैसा दियो भन्ने अर्थ लागेन र ? यसले गर्दा भोलि एडीबीलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुने भयो । 

यो फैसलाले नेपालको विकास निर्माणमा अब कस्तो असर पर्छ ?
एक त नेपालमा लगानी आएकै छैन । त्यसमाथि यस्तो पुरातन सोच,ले ठेक्कालाई हेर्न थाल्यौं भने यो देशमा लगानी आउँदैन । आएका परियोजना पनि सबै अलपत्र छन् । हेटौंडा, नारायणगढ, पोखरा, पुग्लिङ सडक अलपत्र छन् । उसो भए के नेपालमा आउने सबै अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार ठग हुन् त ?
 

मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने भाष्य कसरी बन्यो ?
यहाँ दुईवटा निकाय बडो महत्वपूर्ण छन् । महालेखा र सार्वजनिक लेखा समिति । यिनीहरुलाई पनि अभिमुखीकरणको तालिम दिनुपर्छ । महालेखापरीक्षकले के भन्यो भने ब्याज लिनुपर्छ भन्यो, फिडिकको ठेक्का हेरेन । अग्रिम भुक्तानी (एडभान्स) मा मेलम्चीले ब्याज लिएन, एडभान्स दिन इन्जिनियरले सिफारिस दियो भनेर बेरुजु जनाइदियो । लेखा समितिले मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दियो । यसले अख्तियारलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने बाटो खुल्यो । हामी आज ग्लोबल भिजिटरमा छौं । लेखा समिति निष्पक्ष भएर अध्ययन गर्नुपथ्र्याे, राजनीति प्रेरित भयो । महालेखाको प्रतिवेदन हेरेर पो अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त, उसले जे भन्यो त्यही गरी अभियोजन लगाउने हो ?
बूट मोडेलको कानुन हामीले बनाएका होइनौं । बैकिङ, आईटी (सूचना प्रविधि) कानुन हामीले बनाएका होइनौं । अर्काले बनाएको कानुन अनुसरण गरेका हौं । यस्ता कानुन अनुसरण गरिन्छ भने त्यसमा भएको विकास र परिपाटी पनि त मान्नु पर्यो नि । यसले गर्दा अख्तियारको पनि क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने देखियो । एउटा गलत निर्णयले भोलिका दिनमा कति असर पर्छ भन्ने कुरो कसैले बुझेनन् । फिडिक ठेक्काको मर्म विपरीत मुद्दा चलाइयो र फैसला गरियो भनेर आज एउटा मिडियाले पनि बोलेनन् । न्यायाधीशहरुले पनि फिडिक ठेक्का जुन अति प्राविधिक र क्लिष्ट छ, नबुझेको हुन सक्छ । न्यायाधीशको नियतलाई म गलत भन्दिनँ । तर निर्णय लिदा टेकेको आधार गलत छ र यो मुद्दा सर्वाेच्चले उल्टाइदिन्छ । 

फिडिक ठेक्काको मर्म विपरीत मुद्दा चलाइयो र फैसला गरियो भनेर आज एउटा मिडियाले पनि बोलेनन् ।

यो प्रकरणले कर्मचारी वृत्तमा कस्तो मनोवृत्तिको विकास गराउने सम्भावना छ ?
मेलम्ची मात्र होइन, अब कर्मचारीहरु कसैले पनि साइन गर्न मान्दैनन् । गरे पनि धेरै बचेर गर्छन् । यो देशमा काम गरे भ्रष्टाचारी, काम नगरे इमानदार हुने अवस्था आयो । किनकि काम नगरे त्रुटि हुँदैन । कर्मचारीलाई काम नगर भन्ने सन्देश गयो । कर्मचारीहरुले साइन नगर्ने, काम नगर्ने हो भने यी आयोजनाहरु कहाँ अगाडि बढ्छ ? आजको दिनमा नारायणगढ, पोखरा सडक बनाउन किन यतिका समय लाग्यो ? खालि ठेकेदार मात्र हेरिन्छ । यहाँ कर्मचारीहरुले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । वन क्लियर गर्न तीन, चार वर्ष लाग्ने, जग्गा खालि गराउन पाँच, छ वर्ष लाग्ने, समयमै निर्णय नगर्ने । जंगलको रुख काट्न नपाउँदा ठेकेदारले काम गर्न पाउँदैन । यसपछि डिले (ढिलो) हुन्छ । ढिलो भएपछि म्याद थपको कुरा आउँछ, म्याद थप्दा थप पैसा पर्ने भयो । ठेकेदारले क्लेम माग्छ । त्यो रकम मागेपछि भेरियसन भयो भनेर भुक्तानी दिंदैन । भुक्तानी नपाएपछि ठेक्का रद्द हुन पुग्छ । ठेकेदारले आफ्नो गोजीको पैसा राखेर काम गर्दै गर्दैन । हामी सोच्छौं ठेकेदारले पैसा हाल्छ । त्यसले चार वर्षमा सकिने आयोजना वर्षाैं लाग्छ । यो रोग २० वर्षदेखि उस्तै छ । यो राम्रो होइन । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकास निर्माण हाम्रो आवश्यकता हो  । फिडिक अरु देशमा चल्ने, यहाँ नचल्ने भन्ने हुँदैन । विकास निर्माण भएन भने देश गरिब हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन् ।