काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रले भोगिरहेका संरचनात्मक अवरोध, कानुनी जटिलता र सरकारी उदासिनताको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। उनले वर्तमान संकटका बाबजुद निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई ऐतिहासिक भन्दै भावी बाटो खुलाउन सरकारसँग सहजीकरणको माग गरे।

अध्यक्ष कार्कीले जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता क्यू२५ आधारमा २ लाख मेगावाटभन्दा बढी रहेको बताए। हाल उत्पादित ३६ सय मेगावाटले त्यो क्षमताको ४ प्रतिशत पनि नपुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘अवसरको समुद्र’ भने।

निजी क्षेत्रको योगदान

उनका अनुसार विद्युत ऐन २०४९ पछि निजी क्षेत्रको प्रवेशले नेपालको ऊर्जामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। सन् २०४९ सम्म कुल उत्पादन क्षमता २५२ मेगावाट रहेकोमा हाल त्यो ३,६२५ मेगावाट पुगेको छ, जसमा ८१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको छ। हाल निर्माणाधीन तथा निर्माणको तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता ८,४९८ मेगावाट पुगेको छ भने कुल ११,४२१ मेगावाटको पिपिए (PPA) भइसकेको छ।

निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका ७२५ वटा आयोजनाहरुको क्षमता ३४,४८४ मेगावाट रहेको र यिनमा हालसम्म १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको जानकारी कार्कीले दिए। आगामी १० वर्षमा यो लगानी ३० खर्ब नाघ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत निर्यात र आयात सन्तुलनमा सकारात्मक संकेत

अध्यक्ष कार्कीले नेपालले गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको र चालु वर्षमा २३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात लक्ष्य लिएको जानकारी दिए। भारतसँगको दीर्घकालीन १०,००० मेगावाट निर्यात सहमतिको पृष्ठभूमिमा हाल ९४१ मेगावाटसम्मको निर्यात अनुमति प्राप्त भएको छ।

सरकारी नीति र कानुनी अवरोध प्रति गम्भीर चिन्ता

तर यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै ऊर्जा विकासलाई वन, वातावरण, भूमि तथा कानुनी अड्चनले पंगु बनाएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण १९,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएका छन् भने वन ऐन, निकुञ्ज ऐनलगायतका कानुन विकासमैत्री नरहेको तर्क उनले प्रस्तुत गरे।

IPPAN ले यस्तो अवस्था समाधानका लागि ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने, ऊर्जा विकासलाई ‘संकटकाल’ घोषणा गर्नुपर्ने र ‘ऊर्जा विकास दशक’ मनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।

सरकारबाट अवरोध, निजी क्षेत्र आन्दोलनतर्फ

उनले टेक एण्ड पे प्रणाली, पिपिएमा ढिलासुस्ती, आईपीओ निष्काशन रोकिएको, विद्युत् ऐन २०८० मा निजी क्षेत्र विरोधी प्रावधान, कर असंगतता र प्रसारण लाइन अभावलाई प्रमुख समस्या बताए। उनका अनुसार दुई वर्षदेखि १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले पिपिए पाउन कुर्नुपरेको छ। सेयर निष्काशनमा धितोपत्र बोर्डले संसदका समिति देखाएर प्रक्रियालाई रोक्नु अत्यन्तै निराशाजनक भएको उनले बताए।

सरकारलाई 'सहजकर्ता' को भूमिका खेल्न आग्रह

‘Private Driving, Government Backing’ नाराका साथ अघि बढेको यस साधारण सभाबाट कार्कीले सरकारलाई अभिभावक, नीति निर्माता, समन्वयकर्ता, सहजकर्ता र प्रवर्द्धकको भूमिकामा देख्न चाहेको जनाए। उनका अनुसार सरकारको सही सहजीकरण र प्रतिबद्धता बिना निजी क्षेत्रको उत्साह मारिनेछ, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्नेछ।

विकासका लागि आवश्यक सुझावहरु

IPPAN अध्यक्ष कार्कीले सतप्रतिशत कर छुटको समयावधि सन् २०३५ सम्म विस्तार गर्न, मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण र व्यापारको अनुमति दिन, ऊर्जा नीति पुनर्संरचना गर्न, ऊर्जा सुरक्षा नीति बनाउन र सेयर निष्काशनका अवरोध तुरुन्त हटाउन सरकारसँग आग्रह गरे।