काठमाडौं– सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरत थापाविरुद्ध दोस्रो  मुद्दा दायर भएको छ। बागमती माछा पोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा उनले  यो रकमबराबर भ्रष्टाचारी कमाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।

थापाले विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृतिबिना अनधिकृतरूपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतवन पैदावार उत्खनन् गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार, प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरेको पनि भेटिएको छ।

अख्तियारका अनुसार, बागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (पीडीआर) तयार गरेको देखाए पनि बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजना स्वीकृत नगरेको पाइएको छ। यस्तै नदीको बहाव प्रयोग गर्न पनि स्वीकृति नलिई माछा पोखरी ९हाल ताल० निर्माणको काम अघि बढाएका छन्।

सागरनाथ वन विकास परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना माछा पोखरी–१ बाट १७ लाख ८८ हजार २६४ घनमिटर र बागमती माछा पोखरी–२ बाट २१ लाख ८४ हजार ९२७ घनमिटर वन पैदावार गरी ३९ लाख ७३ हजार घनमिटर उत्खनन् गरेको पाइएको छ।

पोखरी निर्माण गर्दा ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात देखिएको र नपुग हुने वन पैदावार १३ लाख ४० हजार घनमिटर घोटाला गरेको अख्तियारले जनाएको छ। अपुग परिमाणको मूल्य २६ करोड ८० लाख रूपैयाँबराबर हानिनोक्सानी भएको र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा ३० करोड २९ लाख रूपैयाँ क्षति भएको दाबी गरी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

यसअघि उनीमाथि ५ करोड ३३ लाख रूपैयाँबराबर भ्रष्टाचारको अभियोगमा अर्को मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को मुद्दा दायर भएको हो।

पछिल्लो मुद्दामा नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीका प्रमुख मेथुर चौधरीलाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ।