नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान हटाउन नसकिरहेका बेला ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले राष्ट्रिय सभामा ‘अब घरघरमा पनि लोडसेडिङ हुने’ बताएर आमनागरिकलाई त्रसित बनाउन खोजेका थिए । उनले अब लोडसेडिङ हुन्छ भनेर किन भनेका थिए भने लोडसेडिङ हटाएकै कारण कुलमान लोकप्रिय भएका थिए, उनी कार्यकारी निर्देशक भएकै बेला पुनः घरघरमा लोडसेडिङ भयो भने त कुलमानको लोकप्रियता पनि घट्ने भयो । नेपालमा पुनः लोडसेडिङ होस् भन्ने चाहना ऊर्जा मन्त्री खड्का थियो– कुलमानसँग बदला लिन । यसका लागि उनले भारतबाट सरकारलाई नसोधी किन मूल्य वृद्धि गरेको ? किन थप बिजुली ल्याउने सहमति गरेको भनेर कुलमानलाई स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए । जबकि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बहुवर्षीय बिजुली आयात÷निर्यात गर्न अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन ५ गते सहमति दिइसकेको थियो । नेपाल–भारत विद्युत् आदान प्रदान समितिको बैठकमा भारतसित गरिएको सहमति ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण बोर्डबाट पारित गर्न दिएनन् । प्राधिकरण बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगले अनुमोदन नगरेपछि भारतबाट बिजुली नआउनेमा खड्का विश्वस्त थिए । कुलमान कार्यकारी निर्देशक नै भइरहेकै बेला एकपटक जनताको घरमा लोडसेडिङ गराउन पाए आफूले राज्य नै जितिन्थ्योजस्तो मानसिकतामा थिए ऊर्जा मन्त्री खड्का । तर कुलमानले एउटा पनि ग्राहकको घरमा लोडसेठिडङ हुन दिएनन् ।
बरु कुलमानलाई हटाइएपछि अहिले ‘बत्ती जान थालेको’ सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त छ । बरु कुन कुन ठाउँमा बत्ती गयो प्राधिकरणलाई थाहा हुँदैन, तर सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्क्षण जानकारी आइहाल्छ । बीबीसी नेपाली सेवाले आफ्नो फेसबुक पेजमा पाठक प्रतिक्रिया नै मागेको थियो, ‘तपाईंको घरमा बत्ती जानुलाई के भन्नुहुन्छ ?’ त्यहाँ हजारौंको संख्या (विभिन्न स्थान वा ठाउँका प्राधिकरणका ग्राहक) मा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएकोलाई पुरानो नेतृत्वले गराएको प्रचार भन्न अहिलेका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई अलिकति पनि लाज नलाग्ने रहेनछ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएपछि अहिले प्राधिकरण आर्थिक रुपले टाट पल्टन लागिएको प्रचार गरिंदैछ । प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था हेर्दा आङ जिरिङ हुन्छ भन्दै कार्यकारी निर्देशक शाक्य अन्तर्वार्ता दिंदै हिंंडेका छन् । शाक्यले यसअघिको नेतृत्वले अन्धाधुन्ध खर्च र नचाहिने ठाउँमा रकम खन्याएकाले चाहिने निर्माण गर्न रकम अभाव रहेको पनि भन्न बाँकी राखेका छैनन् । यिनले प्राधिकरण टाटै पल्टनका लागेको भाष्य निर्माण गर्नुका पछाडि मुख्य नियत छ— ठेक्का सम्झौता नभएका,  तर सम्झौताका  लागि आव्हान गरिएका सबै ठेक्काहरु रद्द गर्नु । गत शुक्रबार प्रािधकरणले एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का रद्द गर्‍यो । अनि यसरी ठेक्का रद्द गर्नुको ‘प्राइम’ उद्देश्यचाहिं बालुवाटारमा हावी भई प्राधिकरणमा रजगज गर्दै आएका मल्ल, भट्ट र मल्होत्रा जातका तीन एजेन्टले भनेको ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिनु हो । पैसा छैन भन्ने डंका पिटेपछि ठेक्का रद्द गर्नु स्वाभाविकै हो भन्ने बुझिन्छ भन्ने सोचमा नियोजित रुपमा गरिएको हो, तर मुख्य दाउ भने ठेक्का रद्द हो । गत वर्ष प्राधिकरणको नाफा १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र रिटेन्ड अर्निङङस (सञ्चित नाफा) ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ (वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१) । प्राधिकरणमा हरेक महिना ८, १० अर्ब रुपैयाँ तलमाथि भइरहन्छ । यो कुनै ठूलो कुरो होइन । वर्षायाममा भारतमा बिजुली बिक्री गरेर मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ आउँछ । 
अनि आफूले उठाउनुपर्ने बक्यौता (डेडिकेटेडको मात्रै २२ अर्ब रुपैयाँ) नउठाउने अनि प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था देख्दा आङ जिरिङ हुन्छ भन्न कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई लाज लाग्दैन ? बक्यौतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनहरु छन्, जसले राष्ट्रपतिको घरमा समेत लाइन काट्ने अधिकार राख्दछ । लाइन नकाटीकन बक्यौता उठाउँछु भनेर बस्ने हो भने आम सर्वसाधरणको घरमा पनि लाइन कुन नैतिकताले काट्ने ? के कानुन भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताको फेर समातेकाहरुका लागि मात्र नलाग्ने हो ? 
शाक्यले प्राधिकरणसँग एक रुपैयाँ पनि छैन भन्नुको अर्थ पैसा नभएको देखाएर ठेक्का रद्द गर्न हो, जुन उनले गत शुक्रबार सातै प्रदेशका लागि ठेक्का गरिएको एमभीसीसी र एलभी एबीसीको  ठेक्का रद्द गरेर सुरुवात गरिसकेका छन् । ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइनलाई सुरक्षित तुल्याउन प्राधिकरणले विगत केही वर्षयता यस्तो तार (रबरले कभर गरिएको) देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्न सुरु गरेको थियो । यसबाट विद्युतीय दुर्घटना नहुने, रुख काट्नु नपर्ने, शहरी हरियाली कायम हुने, प्राविधिक चुहावट नहुने, पानी पर्दा वा हावाहुरी चल्दा पनि बत्ती नजाने आदि फाइदा हुन्छन् ।
यसैको ठेक्का गर्न प्राधिकरणले टेण्डर आव्हान गर्‍यो । बीके मन्त्रणम् जेभीको एकमात्र ठेक्का पर्‍यो । मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गर्दा फेल भयो । उसले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी हाल्यो । कार्यालयले पुनः मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । पुनः मूल्यांकनमा पनि फेल भयो । जतिपटक मूल्यांकन गरे पनि फेल भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्‍यो । ऊ अदालत गयो । अदालतले ठेक्का देऊ भन्न सकेन र उसले पनि पुनः मूल्यांकन गर भने । मूल्यांकनमा पुनः फेल भयो । त्यसपछि प्राधिकरणले देशभर वितरण हुने लाइनको उक्त ठेक्का ६ वटा लटमा ठेकका गर्‍यो । गत २३ फेब्रुअरीमा गरिएको ठेक्काको अन्तिम म्याद थियो गत मार्च २६ सम्म । अप्रिल १८ मा रद्द भयो । यसको ठेक्का रद्द गर्नुको मुख्य उद्देश्य बीके मन्त्रण्मलाई ठेक्का दिनु हो । अब कि ठेक्काको क्राइटेरिया परिवर्तन गरिन्छ, कि ६ वटा ठेक्कालाई पुनः एउटै बनाइन्छ । यो त उदाहरण मात्र हो । प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र प्रसारण अन्तर्गत एक वर्षमा अर्बाैं रुपैयाँको ठेक्का गर्ने गर्छ । कुलमान घिसिङ रहुञ्जेल बालुवाटारका एजेन्टहरु प्राधिकरण ढिम्किन पाएका थिएनन् ।
शाक्य २०७७ सालमा कार्यकारी निर्देशक हुँदा सिंगो प्राधिकरणलाई बालुवाटरले चलाएको थियो । कुन ठेक्का कसलाई दिने, के क्राइटेरिया राखिदियो भने इच्छित तथा लक्ष्यित ठेकेदार (एजेन्टले भनेअनुसार) प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा बालुवाटारले तय गथ्र्यो । यहाँसम्म कि पीपीए गर्नका लागि पहिला बालुवाटारको ग्रीन सिंगनल चाहिन्थ्यो । अब त्यही दोहोर्‍याउनका लागि प्राधिकरणले ठेक्का रद्द गर्न लागेको हो । त्यत्तिकै रद्द गर्दा विवाद उत्पन्न होला, पैसै छैन भनेपछि मानिसले पत्याउँछन् भन्ने हौवा सिर्जना गर्नका लागि अहिले प्राधिकरण तन्नम हुन लागेको झ्याली पिटाइएको हो ।
अर्कातर्फ, शाक्यले श्वेतपत्र जारी गर्ने पनि भनेका छन् । उनले विभिन्न ठाउँमा दिएका अभिव्यक्तिको श्रृंखला हेर्दा तोरीको गेडामा प्वाल खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ । अर्थात् कुलमानले कहाँनेर गल्ती गरेका छन् र आगामी दिनमा आफूले प्राधिकरण हाँक्न नसकेमा त्यसको दोष अघिल्लो नेतृत्वलाई दिने सुर शाक्यले कसिसकेका छन् । तर उनले कुलमानका गल्ती औंल्याउने क्रममा बोलेका कुरा न तथ्यसँग मिल्छ, न कानुनसँग न तर्कसँग नै । शाक्य मेकानिकल इन्जिनियर हो, तर उनलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको ज्ञान नभएको एउटा उदाहरण हेरौं । उनलाई पत्रकारले प्रश्न सोध्छ : ‘असार साउनमा जलविद्युत् आयोजनाले शत प्रतिशत उत्पादन गरेर प्राधिकरणले शत प्रतिशत खरिद गर्ने वातावरण कहिले बन्छ ? र उत्पादकहरु ढुक्क भएर उत्पादन गर्ने वातावरण कहिले बन्छ ?’
यसको जवाफ शाक्य यसरी दिन्छन् :
 

निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली र प्राधिकरणले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई एक ठाउँमा भण्डारण गर्ने हो। जब कम हुन्छ, त्यो बेला भण्डारण गरिएको बिजुली आपूर्ति गर्ने हो। त्यसबाट बजारमा गएर यति रकममा बिजुली बिक्री गर्छु भन्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ भारतमा ९६५ मेगावाटको स्वीकृति पाएका छौँ। त्यसलाई थप स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले मेरो प्राथमिकता ऊर्जा भण्डारण गर्ने भन्ने हो। जति बेला नियमित बिजुली भारतबाट आउँदैन, त्यो बेला आफ्नो भण्डारणबाट बिजुली खर्च गर्न सक्छु। त्यसले गर्दा उद्योगमा बिजुली दिन नसक्ने अवस्था हुँदा भण्डारण गरेकोबाट दिँदा त्यहाँ हुने घाटालाई पुर्ताल गर्न सकिन्छ ।

उनले वर्षायामको भण्डारण गरिएको बिजुली कम भएको बेला आपूर्ति गर्ने बताए । एकताका तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपालले पञ्चेश्वरको बढी भएको बिजुली भारतले नलिए स्याटलाइटबाट तेस्रो देशलाई निर्यात गर्ने बताएका थिए । एक त बिजुली भण्डारण नै गर्न सकिंदैन । उत्पादन गर्‍यो कि खपत गरिहाल्नुपर्छ गरेन भने खेर गइहाल्छ । होइन भने जलाशययुक्त आयोजनाको पानी सञ्चय गर्ने र आवश्यक परेको बेलामा उत्पादन गर्ने कुलेखानीजस्तो हुनुपर्‍यो वा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरेर डिब्बामा ग्यास राख्नु पर्‍यो । यी त सैद्धान्तिक कुरा हुन् । 
हिजो ऊर्जा मन्त्रीले संसद र अन्य ठाउँमा कुलमानले केही गरेको होइन भन्ने देखाउन नक्कली नाफा भन्दै आएका थिए । तर मन्त्री खड्का आफै लेखापरीक्षकले तयार पारेको वित्तीय प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पारित गराएका थिए । महालेखापरीक्षकले भनेको नाफा कागजी हुन्छ ? शाक्यले पनि बक्यौतालाई नाफा देखायो भनेका छन् । यसमा उनको पनि पढाई कम भएको देखियो । बक्यौता नउठ्ला भनेर त्यसलाई ‘प्रोभिजिङ’ गरिएको हुन्छ । प्राधिकरणले बक्यौताको प्रोभिजिङ गरेको छ । त्यो प्रोभिजिङ नगर्ने हो भने गत आवमा प्राधिकरणको नाफा २३ अर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो । कुलमानले  ८१ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर प्राधिकरणकाे सम्पत्ति २ खर्ब ११ अर्बबाट ६ खर्ब ३२ अर्ब पुर्याएको शाक्यले होइन भन्न सक्छन् ? आव २०७२/७३ मा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट जम्मा १ अर्ब ३५ करोड लगानी गरेकोमा आव २०८०/८१ मा १ खर्ब ३१ अर्ब पुर्याएका छन् । याे पनि शाक्यले हाेइन भन्न सक्छन् ?
शाक्यको अर्काे विवादास्पद अभिव्यक्ति हो ‘प्राधिकरणसँग एक रुपैयाँ पनि छैन ।’ प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण, दूधकोसी जलाशययुक्त, मोदी, तामाकोसी पाँचौं लगायतका थुप्रै आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । प्राधिकरणले क्रेडिट रेटिङमा डब्बल ए प्लस रेटिङ पाएको छ । यस्तो रेटिङ गर्ने संस्थाका मान्छेले के गाँजा खाएर प्राधिकरणलाई डब्बल ए प्लस रेटिङ दिएका थिए ? डब्बल ए प्लस रेटिङको अर्थ ऋण तिर्न सक्ने क्षमता अब्बल छ भनिएको हो । नगद प्रवाह तलमाथि हुनु जुनसुकै संस्थाको स्वभाव हो । अनि नगद प्रवाह र नाफाबीच भिन्नता नदेख्ने एमडीले भोलि संस्था कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ ? अनि एक रुपैयाँ पनि नभएको प्राधिकरणले उद्योगीका २२ अर्ब बक्यौता किन नउठाएको ? तोरीको गेडामा प्वाल खोज्ने शाक्यले बक्यौता उठाएर देखाउन सक्छन् ? देश र जनताप्रति इमानदार हुन सक्छन् ?