नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) आफैंमा एउटा कानुन हो, जुन सम्झौताका पक्षधरहरूले बराबरी तवरमा पालना गर्नुपर्छ। प्रवर्द्धकले पालना नगरे जरिवाना गर्ने, दण्ड दिने, काम रोकिदिने आदि गर्दै आउने तर प्राधिकरणले पालना नगरे कसैले पनि केही नगर्ने हुँदै आएको थियो र छ अनि आगामी दिनमा पनि हुनेछ। किनकि प्रवर्द्धकहरू भनेका निर्धा हुन् र यिनलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले प्राधिकरणले व्यवहार गर्दै आएको स्वरूप पीपीएको एउटा अभिन्न प्रावधान आरसीओडी थप गर्ने विषयलाई रोक्दै आएको थियो। आरसीओडी थप नगर्नुपर्ने कारण कुनै थिएन। प्रवर्द्धकहरूका कारणभन्दा पनि प्राधिकरणकै कारण। प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री हुन्छ। ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को समेत प्रतिनिधित्व गर्छ। अर्थात् ऊर्जा मन्त्री पनि सरकारको एउटा प्रतिनिधि हो। सरकारले गर्ने हरेक निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएको नाताले नैतिक जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रीले पनि लिनुपर्छ। अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले कुनै काम गरिदिएन (यहाँ उदाहरणका लागि रुख काट्ने स्वीकृति, किनकि रुख काट्ने स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्ले मात्र दिन्छ) भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रीले लिने कि नलिने? त्यसैगरी प्राधिकरणले कुनै सबस्टेसन वा प्रसारण लाइन बनाइदिएन वा विद्युत् व्यापार विभागका थर्कबहादुर थापाजस्ता निर्देशकहरूले ‘हाइड्रो-प्रवर्द्धकहरू भनेका चोरै हुन्’ भन्ने शैलीले आफ्नो कार्यालय कक्षमा आएकालाई थर्काएर महिनौंसम्म फाइल अड्काइदिने गर्नाले तोकिएको समय (आरसीओडी) भित्र बिजुली उत्पादन गर्न नसक्दाको परिणाम प्रवर्द्धकहरूले भोग्दै आएका छन्। यी दुई कुनै भाष्य होइन, भोगिएका यथार्थ हुन्। यो प्रवृत्तिका कारण करारीय सम्झौता (पीपीए) अनुसार अनिवार्य रूपमा थप हुनैपर्ने आरसीओडीलाई प्राधिकरणले वर्षौंदेखि रोक्दै आएको थियो।

जाबो आरसीओडी पनि खुलाउन नसक्ने मन्त्री भनेर करिब दुई तिहाइकै रास्वपा सरकारको सार्वजनिक आलोचना हुन थालेको मात्र होइन, प्रवर्द्धकहरूले स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाहसमक्ष पनि गुनासो गरे। प्रधानमन्त्री शाहलाई इप्पानका प्रतिनिधिहरूले भेटेलगत्तै प्राधिकरणले आरसीओडी थप गर्ने भनेर बिगुल फुक्न थाल्यो। इप्पानका प्रतिनिधिलाई भेटेपछि नै आरसीओडी थपको विषयले प्राधिकरणमा प्रवेश पायो। यसमा ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ को संयोग मान्न सकिँदैन। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यसो जुँगा उचालेको छनक पाएपछि प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थापाले त्यसलाई ‘क्यास’ गर्ने लालसा राखे। नियमित र करारीय पक्षअनुसार अनिवार्य हुनैपर्ने काम रोक्दै आएको विद्युत् व्यापार विभागले ऊर्जा मन्त्रीले जुँगा उचालेपछि के के न गरेको जस्तो गरेर स्वयं ऊर्जा मन्त्रीलाई नै थाङ्नामा सुताउन सफल भयो।

पीपीएअनुसार आरसीओडी थप नगर्ने, अठ्याउने, प्रवर्द्धकहरू ऊर्जा सचिवदेखि मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीको याचना गर्न जानुपर्ने। यता प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग प्रवर्द्धकहरूलाई अझ बढी कस्नका लागि उनीहरूका निवेदनउपर कुनै कारबाही नै नगरी निवेदन थन्क्याउने गर्दै आएकोमा थर्कबहादुर थापाले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरी आरसीओडी थपका विषयमा चारवटा वर्गीकरण गरेर बाघ नै मारेको झैं गरे। उनले मन्त्रीलाई प्राधिकरणमा बोलाई प्रवर्द्धकहरूका लागि ऊर्जा मन्त्रीले निकै ठूलो काम गरेको देखाउन भेला नै बोलाए। अनि ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले पनि वर्गीकरण गरिएको र आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको विषयलाई सरकारले ठूलै काम गरेकोजस्तो गरी भाषण गरे। प्रवर्द्धकहरूलाई थर्काउँदै आएका थर्कबहादुरले मन्त्रीलाई खुसी पार्नका लागि आफूले नवप्रवर्तन नै गरेझैं गरी आरसीओडी थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको झ्याली पिटे।

प्रवर्द्धकहरूको पीर, मर्का, गुनासो सुन्ने, नियमको घेराभन्दा बाहिर गएकाहरूलाई नियममा ल्याउने नियामकीय दायित्व र जिम्मेवारीका लागि नै प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार विभाग खडा गरेको हो। विभागले नियमन मात्र होइन, पीपीए (करार) अनुसार वा भनौं पीपीएमा उल्लेख भएका सर्त पालना गर्नु पनि दायित्व हो। आफैं आरसीओडी रोक्ने, अनि आफैं वर्गीकरण गरेको जस्तो देखाएर झ्याली पिटाउने काममा थर्कबहादुर सफल भए। थर्कबहादुरको विभागले फाइल उठाएर कार्यकारी निर्देशकसम्म पुर्‍याउने अति छोटो प्रक्रिया हो—आरसीओडी थप गर्नु भनेको। तर त्यसलाई रोकेर, मन्त्रीको हातबाट फुकाएको देखाउनु भनेको ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठलाई थर्कबहादुरले थाङ्नामा सुताउनु सरह हो। किनकि यो मन्त्रीले नै झ्याली पिट्ने विषय थिएन र होइन। यो एउटा करारको परिपालनाको विषय थियो र हो।

थर्कबहादुरले यसअघि कुनै जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता प्राविधिक रूपले सम्भव भएसम्म जति पनि बढाउन सकिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय उल्टाएर ‘थर्कबहादुर कार्यविधि’ ल्याएका थिए। यो कार्यविधिले ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठ आफैं विवादमा परेका थिए। निजी क्षेत्रलाई निमोठ्ने नियत राख्दै आएका थर्कबहादुरले यस्तो केटाकेटी (बोर्डको निर्णयविपरीत) निर्णय गरेपछि मन्त्री विवादमा परेका थिए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले तत्काल थर्कबहादुरको उक्त कार्यविधि लागू नहुने निर्णय गरेर मन्त्रीको इज्जत जोगाइदिए।

थर्कबहादुरले प्रवर्द्धकहरूलाई थर्काएको कुरा मन्त्रीलाई पनि अवगत भएपछि यस्तै वर्गीकरणवाला आरसीओडीको फन्डा निकालेका हुन्। नत्र यो काम उनले फाइल उठाएर कार्यकारी निर्देशकसम्म पुर्‍याइदिएको भए आरसीओडीको यत्रो हाउगुजी हुने नै थिएन। अनि मन्त्रीले के के न गरें भनेर जुन भाषण गरे र प्रचार गराए, यति मामुली कुरा (आरसीओडी) का लागि मन्त्री नै मैदानमा उत्रनुपर्‍यो। यो भनेको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणको मुख्यालयमा गई आफ्नो कार्यालय खोलेर अड्डा जमाएजस्तै हो। अझ यसलाई अर्को भाषामा भन्दा बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको घरमा तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले लाइन काटेजस्तै हो। अस्ति गृहमन्त्री सुदन गुरुङ आफैं उपस्थित र सहभागी भई होटेलमा छापा हानेजस्तै हो। यस्ता अति झिनामसिना कुरामा पनि ‘यो त हजुरले नै गरेको हो हजुर, यसबाट हजुरको खातिरदारी बढेको छ हजुर’ भन्दै थर्कबहादुरले ऊर्जा मन्त्रीलाई उक्साएजस्तै हो। तर यति मामुली कुरामा मन्त्रीबाटै हस्तक्षेप गर्न लगाएको जस्तो गराउने थर्कबहादुरले थाङ्नामा सुताएको भने पत्तै पाएनन्।

आरसिओडी थपका लागि जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ वर्गीकरण

थर्कबहादुरको यो टेबल नै ने देखाउँछ समूह ग र घ का  निजी प्रवर्द्धक जिम्मेवार छन् । क र ख समूहका प्रवर्द्धकहरु सरकार वा प्राधिकरणकै कारण पेलिएका हुन्। यसरी  ऊर्जा मन्त्रीले के के न गरें भनेर देखाउँदा उनी आफ्नो कमजोरी आफैले उजागर गराएर थर्कबहादुरकाे थाङ्नामा सुत्न पुगेको चाहिं पत्तो पाएनन् ।