काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद तथा इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले नेपाल–भारत सीमा विवाद र सीमा व्यवस्थापनबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गर्दै समस्या समाधानका लागि प्राविधिक र कूटनीतिक दुवै पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्दै उनले संसदमा नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बोल्ने विशेष समय पाए पनि संसद स्थगित भएकाले आफ्ना धारणा प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष राखेको उल्लेख गरेका छन्।

न्यौपानेले नेपाल–भारत सीमा विवाद बारम्बार उठ्नुका प्रमुख कारणहरू खुला सीमा व्यवस्था, नदीजन्य प्राकृतिक सीमा जटिलता, सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्ध, राजनीतिकरण, ऐतिहासिक सन्धि पुनरावलोकनको बहस तथा जलस्रोत उपयोगसँग जोडिएको रणनीतिक विषय रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार दुई देशबीचको करिब १८४० किलोमिटर लामो सीमामध्ये ठूलो हिस्सा नदी तथा प्राकृतिक बहावले छुट्याएको हुँदा सीमा व्यवस्थापन प्राविधिक रूपमा जटिल छ। साथै, पुस्तौंदेखिका सामाजिक सम्बन्धका कारण देखिने असमझदारीलाई पनि विवादको एक पक्षका रूपमा उनले उल्लेख गरेका छन्।

सांसद न्यौपानेले सीमा विवादलाई समाधानभन्दा राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताहरूलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्दै दुवै देशको हितमा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्।

जलस्रोतलाई विवादको होइन, साझा समृद्धिको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपाल–भारतबीचको पानी सम्बन्धी सहकार्यलाई ऊर्जा, कृषि, उद्योग र हरित विकाससँग जोड्न सकिने बताएका छन्।

सीमा व्यवस्थापनतर्फ उनले हराएका सीमा स्तम्भ (पिलर), अद्यावधिक नभएको अभिलेख र सीमावर्ती नागरिकको जग्गा अन्योलजस्ता समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल आवश्यक रहेको बताए।

उनले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (BWG) अन्तर्गत सुरु भएको सीमा व्यवस्थापन प्रक्रिया पछिल्ला वर्षहरूमा निष्क्रिय बनेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सांसद न्यौपानेले पाँच बुँदे तत्काल कार्यान्वयन प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। जसमा BWG बैठक पुनः सञ्चालन, हराएका पिलर पुनर्स्थापना, GPS आधारित डिजिटल सीमांकन अभिलेख अद्यावधिक, सीमावर्ती भूमि समस्या समाधानका लागि विशेष संयन्त्र गठन र लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक विषयमा कूटनीतिक पहल समावेश छन्।

उनले सीमा विवादलाई राजनीतिक नारा होइन, प्राविधिक र कूटनीतिक समाधानको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा व्यवस्थापनलाई राष्ट्रको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

न्यौपानेले सीमा रेखा केवल नक्साको रेखा मात्र नभई राज्यको क्षमता मापन गर्ने ऐना भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितका विषयलाई समाधानतर्फ लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्।