कर राजस्वको योगदान ९४ प्रतिशत
जलसरोकार
काठमाडौं : देशको हालसालै सार्वजनिक गरिएका राजस्व संरचना तथा प्रवृत्तिले कर राजस्व अझै पनि कुल राजस्वको मुख्य स्तम्भ बनेको देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल राजस्वमध्ये ९४ प्रतिशत हिस्सा कर राजस्वको रहेको छ भने गैरकर राजस्वको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र छ।
राजस्वको संरचनामा मुख्य योगदानकर्ता क्षेत्रहरू
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेकाे तथ्यांकअनुसार कुल राजस्वमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदारी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को छ, जसको योगदान ३२.५ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि आयकर (१८.७प्रतिशत) र भन्सार महसुल (२२.८प्रतिशत) प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा देखिन्छन्। त्यस्तै, सुरक्षा शुल्क, अन्य शुल्क तथा सेवा शुल्क मिलेर १९ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क तथा अन्य श्रेणीले ०.६ प्रतिशत योगदान गरेका छन्।
पछिल्ला पाँच वर्षको राजस्व वृद्धि दर
आर्थिक वर्ष २०७७ देखि २०८१ सम्मको राजस्व वृद्धि ग्राफ हेर्दा वर्षअनुसार उल्लेख्य उतार–चढाव देखिन्छ। कतिपय वर्षमा वृद्धि दर नकारात्मक समेत रहेकाले समग्र राजस्व वृद्धिमा स्थिरता नआएको संकेत गर्दछ। कर वृद्धि र गैरकर वृद्धि दुवै सूचकमा अस्थिरता देखिएको छ।
कुल राजस्व असुलीमा विभागीय योगदान
विभागगत हिसाबले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग प्रमुख असुलीकर्ताका रूपमा देखिन्छन्।
- भन्सार विभागले झण्डै २५ प्रतिशत राजस्व असूली गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागको हिस्सा करिब ५५ प्रतिशत मा पुगेको छ।
- अन्य राजस्व (रोक्का) स्रोतहरूबाट ५ प्रतिशत योगदान भएको छ।
समग्र मूल्यांकन
उपलब्ध तथ्यांकले नेपालको राजस्व संरचना अत्यधिक कर–निर्भर रहेको प्रष्ट हुन्छ। कर राजस्वले ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्नु राज्यका आन्तरिक स्रोतहरू करमै केन्द्रित रहेको संकेत हो।
गैरकर राजस्व विस्तार, कर आधार चौडा गर्ने, भन्सार तथा कर प्रशासन सुधार गर्ने र राजस्व स्रोतको विविधीकरण गर्न सके मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुनेछ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अब काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न 'सडक एम्बुलेन्स' सञ्चालनमा
-
एनएमबि बैंकलाई भिसा इन्टरनेशनलबाट ‘डिजिटल पेमेंट ग्रोथ अवार्ड’
-
ऊर्जाशील कर्मचारी संघ लुम्बिनी प्रदेशमा मिनबहादुर जिसी अध्यक्ष निर्वाचित
-
बंगलादेशले नेपालबाट थप २० मेगावाट बिजुली लिने
-
१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो
-
मन्त्री कुलमान घिसिङद्धारा निर्माणाधीन संसद भवनको आकस्मिक निरीक्षण, निर्माणमा लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी