काठमाडौं : भारतीय असहयोगका कारण माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावाट) मा लगानी गर्न विमुख हुन लागेको आशंका मडारिइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले भने विश्व बैंकसँग लगानीसम्बन्धी वार्ता (नेगोसिएसन) चलिरहेको बताएको छ । 
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तमकुमार खत्रीले विश्व बैंकसँग माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्ने वार्ता सघन रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
विश्व बैंकको अगुवाईमा माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन गत जून ५ तारिखमा हुने कार्यसूची थियो । तर भारतले माथिल्लो अरुणमा अस्वाभाविक चासो देखाएपछि विश्व बैंकले तटीय राष्ट्र भारत र चीनसँग लगानी सहमतिका लागि पत्राचार गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।
ऊर्जा र अर्थ दुबै मन्त्रालयले नेपाल सरकारले भारतसँग विश्व बैंकको लगानीका लागि ‘सहमति नमाग्ने’ अनौपचारिक जानकारी विश्व बैंकलाई दिएका थिए । 
तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएकाले आफ्नो देशका परियोजनामा लगानी गर्ने अनुमति मागिरहनु नपर्ने भन्दै नेपाल सरकारले तटीय राष्ट्रको अनुमति नलिने जानकारी विश्व बैंकका प्रतिनिधिलाई अनौपचारिक रुपमा गराएका थिए । 
नेपाल सरकारले तटीय मुलुकको पूर्व सहमति नलिने अडान राख्दाराख्दै पनि विश्व बैंकले आफ्नो कार्यविधिभित्र पर्ने भएकाले उसको सहमति आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको थियो ।
स्रोतका अनुसार भारतले विश्व बैंकलाई आफूले सहमति दिन नमिल्ने जनाउ दिइसकेको छ र त्यसको जानकारी विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई अनौपचारिक (इमेलमार्फत) रुपमा दिइसकेको छ । भारतीय ‘चासो’ का कारण विश्व बैंकले वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति सार्दै आएको छ ।
तर विश्व बैंकले यसबारे नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) लाई औपचारिक रुपमा जानकारी नगराएको प्रवक्ताका खत्रीले बताए । ‘विश्व बैंक हाम्रो प्रमुख विकास साझेदार हो, माथिल्लो अरुणमा उसको अगुवाईमा लगानी सम्झौताबारेमा हामी छलफलमै र्छाैं,’ सहसचिव खत्रीले बिहीबार जलसरोकारसँग भने । 
यता विश्व बैंकले औपचारिक रुपमै माथिल्लो अरुणलाई ऋण नदिने भनेको छैन । उसले ऋण सम्झौतासम्बन्धी वार्ता आगामी अगष्टदेखि सुरु गर्ने र अक्टोबरभित्र टुंग्याउने अनौपचारिक जानकारी दिएको अप्पर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड स्रोतले जलसरोकारलाई बतायो । 
यता कम्पनीले आगामी सन् २०२६ देखि निर्माण कार्य सुरु गरेर आगामी सन् २०३१ मा सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइसकेको छ । यसै वर्षको आगामी अक्टोबरसम्म ऋण सम्झौता हुन नसके आयोजनाको निर्धारित लागत र अवधि पनि बढ्ने चिन्ता कम्पनीलाई छ । 
चार महिनाअघि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सहायक ऋण सम्झौता (एसएलए) भइसकेको छ । सरकारले पनि प्राधिकरणसित र प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण लिमिटेडसँग त्यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । 
तर विश्व बैंकले दिने भनेको आयोजना तयारी कोष (प्रोजेक्ट प्रिपेटरी फण्ड) बाट रकम निकासा भएको छैन । यता माथिल्लो अरुणले नियुक्त गरेको इन्जिनियरलाई त्यही कोषबाट भुक्तानी दिनुपर्नेछ । ६० लाख अमेरिकी डलरको उक्त कोषबाट आगामी अगष्ट १६ भित्र इन्जिनियरलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । यसको म्याद आगामी अगष्ट १६ सम्म मात्र छ । 
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यबृद्धिलगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने योजना छ । 
करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने भनिएको थियो । 
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्ने कुराकानी छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमास्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुने प्रारम्भिक सहमति भइसकेको छ ।