दोधाराचाँदनी: कञ्चनपुरका उखु किसानले पाँच वर्षमा सरकारबाट रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ रकम अनुदान पाएका छन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म एक करोड ५८ लाख क्विन्टल उखुको रु एक अर्ब २८ करोड ५३ लाख २१ हजार ६९४ अनुदान रकम किसानलाई भुक्तानी गरिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक कृष्णबहादुर धामीले कञ्चनपुरमा चिनी उद्योगमा क्रसिङ भएको उखुमध्ये रु दुई करोड ८१ लाख ८१ हजार रकम अनुदानका लागि माग नभएको बताएका छन् । उनले भने,“पछिल्लो समय अनुदानका लागि आउने किसानको सङ्ख्यामा कमि हँुदै गएको छ ।”

उनका अनुसार चिनी उद्योगले क्रसिङ गरेको उखुको परिमाण हेर्दा अनुदान माग नगर्नेे किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यहाँका १२८ किसानले अनुदान रकम लिएनन् ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या १५३ पुग्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ३७६ किसान अनुदान लिन आएनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २२६ किसानले अनुदानका लागि माग नगरेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनुदानका लागि माग नगर्ने किसानको सङ्ख्या ७१७ पुगेको छ । उनका अनुसार पाँच वर्षमा २९ हजार ८४३ किसानले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये २३ हजार ३०६ किसानले उखु बिक्री गरेको छ महिनाभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् भने छ हजार १०८ किसानले उखु बिक्री गरेको एक वर्षभित्रमा अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी एक वर्षपछि ७० किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् ।

चार सय ४७ किसानको भने तीन वर्षदेखि रु एक करोड ५३ लाख अनुदान भुक्तानी हुन बाँकी छ । कार्यालयका अनुसार कञ्चनपुरमा १२ हजार ४४४ बिघाहा क्षेत्रफलमा उखुखेती हुने गरेको छ । उनले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान रकम दिने गरेको भए पनि पछिल्लो समय अनुदान माग गर्ने किसान बढ्न थालेको बताए ।

“समयमै कृषक सम्बन्धित पालिकामा दर्ता नहुने र उखु कृषकको विवरण समयमै अनुदान भुक्तानी समितिले प्राप्त नगर्दा धेरै किसान अनुदानबाट बञ्चित भएका छन्”, प्रमुख कोष नियन्त्रक धामीले भने,“अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुने र उखु किसानले अनुदानका लागि आवेदन नै नगरेको लगायतका विषयले अनुदान नलिने किसानको सङ्ख्या बढेको हो ।”

प्रक्रियागत अल्झनका कारण अनुदान लिने किसानको सङ्ख्या घटेको बताइएको छ । 
सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट तर्जुमा कै समयमा विनियोजन गर्ने र स्थानीय तह, चिनी मिल, किसान र भुक्तानी समिति सबैले उखु किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधि अक्षरस पालना गरे अनुदान भुक्तानीमा समस्या नआउने उनको भनाइ थियो ।