बाँकेका किसानलाई अनुदानमा मोटर बोरिङ
                                        जलसरोकार
                                    
                            
                                                            नेपालगन्ज - सिँचाइको पहुँच नभएका बाँकेका सबै स्थानीय तहमा किसानले ७५ प्रतिशत अनुदानमा मोटर बोरिङको सुविधा लिएका छन् । करिब चार सय बोरिङ माग भएको जिल्लामा तीन सय ५० बोरिङ वितरण भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सकिल अहमदले जानकारी दिए ।
उनले अधिकांश सम्झौता भएर वितरण भएको जनाउँदै केही अझै बाँकी रहेकाले वितरण जारी रहेको बताए । “जहाँ सिँचाइको अभाव छ र त्यहाँ बढी माग आएको छ”, प्रमुख अहमदले भने । उनले कतिपय स्थानमा बोरिङका लागि प्रक्रिया अघि बढ्दा पानीको सतह नभेटिएकाले चट्टान र बालुवा मात्र भेटिएको उल्लेख गर्दै बोरिङ वितरणका लागि अझै केही दिन लाग्ने बताए । बाँकेमा वर्षाको समयमा पनि पर्याप्त पानी नआउँदा यहाँको बर्खे धानखेती प्रभावित भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म दुई प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी डुडुवा गाउँपालिका र सबैभन्दा कम कोहलपुर नगरपालिकामा सो बोरिङको माग भएको छ । यसबाहेक नरैनापुर गाउँपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा खजुरा, राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि किसानले अनुदानमा बोरिङको सुविधा लिएका छन् । एउटा बोरिङका लागि रु ५० हजार लागत रहेको छ ।
वडास्तरमा मोटर बोरिङ जडान
सिँचाइको पहुँच नभएको नेपालगन्ज–१८ का किसानका लागि वडास्तरमा मोटर बोरिङ जडान गरिएको छ । वडाध्यक्ष दीपककुमार बर्माले विभिन्न चरणमा हालसम्म ६५ थान मोटर बोरिङ जडान गरिएको जानकारी दिए । उनले आफू अघिल्लो कार्यकालमा पनि वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकाले किसानको न्यूनतम राहत कार्यक्रमअन्तर्गत खेतीयोग्य जमिन भएका किसान छनोट गरी मोटर बोरिङ जडान गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।
बर्माले नहरमा पानी सुक्ने र मनसुन नहुँदा ब्याड राख्न र तरकारी खेतीका लागि सो बोरिङ सहयोगी हुने भएकाले यस्तो नीति अघि सारिएको बताए । उनले किसानले मोटरसँगै विद्युत्को माग पनि गरेका जनाउँदै डिजलको भरमा सिँचाइ गर्दा महँगो खेती हुने भएकाले विद्युत् जडानको माग गरेको जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने गरेको बताए ।
आफ्नो वडा बहुसङ्ख्यक किसान बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरूका लागि आवश्यक राहत कार्यक्रम पहल पनि भइरहेको वडाध्यक्ष बर्माको भनाइ छ । “सरकारी अनुदानको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा किसान निराश अवस्थामा छन्”, उनि भन्छन् ।
लेखकको बारेमा
                                            प्रतिक्रिया
भर्खरै
- 
                        
                            
विद्युत् खपत बढाउन माग पक्ष सुधार उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री कुलमान घिसिङ
 - 
                        
                            
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो : सुन प्रतितोला रु १,४००, चाँदी रु ४५ कम
 - 
                        
                            
इलाममा असोजको बाढीपहिरोबाट कृषि, सिँचाइ, विद्युत् र खानेपानी क्षेत्रमा करोडौंको क्षति
 - 
                        
                            
वर्षाका कारण रौतहटमा १७ हजार हेक्टरभन्दा बढी धानबालीमा क्षेति
 - 
                        
                            
जलविद्युत् विकाससँगै नारच्याङको भौतिक र आर्थिक रूपान्तरण
 - 
                        
                            
६.६ मेगावाटको रेले खोला जलविद्युत् परियोजना सफलतापूर्वक सञ्चालनमा