नेपालगन्ज - सिँचाइको पहुँच नभएका बाँकेका सबै स्थानीय तहमा किसानले ७५ प्रतिशत अनुदानमा मोटर बोरिङको सुविधा लिएका छन् । करिब चार सय बोरिङ माग भएको जिल्लामा तीन सय ५० बोरिङ वितरण भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सकिल अहमदले जानकारी दिए ।
उनले अधिकांश सम्झौता भएर वितरण भएको जनाउँदै केही अझै बाँकी रहेकाले वितरण जारी रहेको बताए । “जहाँ सिँचाइको अभाव छ र त्यहाँ बढी माग आएको छ”, प्रमुख अहमदले भने । उनले कतिपय स्थानमा बोरिङका लागि प्रक्रिया अघि बढ्दा पानीको सतह नभेटिएकाले चट्टान र बालुवा मात्र भेटिएको उल्लेख गर्दै बोरिङ वितरणका लागि अझै केही दिन लाग्ने बताए । बाँकेमा वर्षाको समयमा पनि पर्याप्त पानी नआउँदा यहाँको बर्खे धानखेती प्रभावित भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा अहिलेसम्म दुई प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा बढी डुडुवा गाउँपालिका र सबैभन्दा कम कोहलपुर नगरपालिकामा सो बोरिङको माग भएको छ । यसबाहेक नरैनापुर गाउँपालिका, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा खजुरा, राप्तीसोनारी र बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि किसानले अनुदानमा बोरिङको सुविधा लिएका छन् । एउटा बोरिङका लागि रु ५० हजार लागत रहेको छ ।
वडास्तरमा मोटर बोरिङ जडान
सिँचाइको पहुँच नभएको नेपालगन्ज–१८ का किसानका लागि वडास्तरमा मोटर बोरिङ जडान गरिएको छ । वडाध्यक्ष दीपककुमार बर्माले विभिन्न चरणमा हालसम्म ६५ थान मोटर बोरिङ जडान गरिएको जानकारी दिए । उनले आफू अघिल्लो कार्यकालमा पनि वडाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेकाले किसानको न्यूनतम राहत कार्यक्रमअन्तर्गत खेतीयोग्य जमिन भएका किसान छनोट गरी मोटर बोरिङ जडान गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको बताए ।
बर्माले नहरमा पानी सुक्ने र मनसुन नहुँदा ब्याड राख्न र तरकारी खेतीका लागि सो बोरिङ सहयोगी हुने भएकाले यस्तो नीति अघि सारिएको बताए । उनले किसानले मोटरसँगै विद्युत्को माग पनि गरेका जनाउँदै डिजलको भरमा सिँचाइ गर्दा महँगो खेती हुने भएकाले विद्युत् जडानको माग गरेको जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने गरेको बताए ।
आफ्नो वडा बहुसङ्ख्यक किसान बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरूका लागि आवश्यक राहत कार्यक्रम पहल पनि भइरहेको वडाध्यक्ष बर्माको भनाइ छ । “सरकारी अनुदानको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा किसान निराश अवस्थामा छन्”, उनि भन्छन् ।
प्रदेश र स्थानीय सडक सुधार्न पनि विश्व बैंकको १७ अर्ब १५ करोड ऋण
३४ वर्ष रजगज गरेका दलहरुले एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सकेनन्
राजस्व सङ्कलनमा १७ प्रतिशतले वृद्धि, पाहिलो चार महिनामा उठ्यो तीन खर्ब २३ अर्ब
जोडियो रसुवागढी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा, हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने
हिउँदयामका लागि ६५४ मेगावाट बिजुली दिन भारत सहमत
जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन सबै एकजुट हुनुपर्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का