काठमाडौँ,: सरकारले लामो समयदेखि उठ्दै आएको ऊर्जा निर्यातसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका साथै निर्यातका लागि एक महिनाभित्र रणनीति तयार पार्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालले हाल भारत तथा सीमित मात्रामा बङ्गलादेश मा जलविद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । उक्त निर्यातलाई नीतिगत रूपमा थप स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकार लागिपरेको छ । सार्वजनिक गरिएको निर्णय विवरणमा एक महिनाभित्र निर्यात रणनीति तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विद्युत् खरिद–बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) १८० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । जलविद्युत् उत्पादन विस्तारलाई तीव्रता दिन तथा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सरकारले उक्त समयसीमा निर्धारण गरेको हो ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसँग सम्बन्धित अवरोध हटाई तीव्रगतिमा विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सरकारको रहेको छ ।

त्यसैगरी विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा, विशेषगरी साँझको ‘पिक’ समयमा केन्द्रित गर्ने रणनीति पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को संरचनात्मक सुधारका लागि रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्ययोजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी समेटिने बहुआयामिक वित्तीय संरचना विकास गरिनेछ । सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको सरकारद्वारा आज सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।