काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले शेयर बजारलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीले बजारको हित र लगानीकर्ताको सुरक्षामा केन्द्रित भएर काम गरिने बताएका हुन्।

भेटवार्तामा पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, सुधारका उपाय र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्ने विषयमा छलफल भएको थियो। अर्थमन्त्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानले लगानीकर्ताहरू नडराउनुपर्ने बताए। नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ को ग्रे लिस्टमा रहेको छ। ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सरकारले गैरकानुनी कारोबार गर्नेहरूलाई नियन्त्रित गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको र दोषी कारबाही भए पनि निर्दोष लगानीकर्ताले डराउनु नपर्ने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्।

अर्थमन्त्रीका अनुसार छोटो अवधिमा बजारमा झल्झली देखिनुभन्दा, लगानीकर्ताहरू र ब्रोकरहरूले मध्यकालीन र दीगो लगानी सोचसहित काम गर्नुपर्नेछ। यही सन्दर्भमा उनीहरूले “स्वर्णिम युग” सुरु भएको बताए।

यसको प्रमुख कारण भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कमजोरी र शंकास्पद कारोबारको कमजोर निगरानी हो। दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि रहेको छ। यसै क्रममा भट्टलगायत केही बिचौलियाहरू पक्राउ परेका छन्। अर्थमन्त्रीले गलत नेक्सस राख्नेहरू मात्र कारबाहीमा परेको र व्यवसायलाई ढुक्कसाथ सञ्चालन गर्न नपर्ने पनि प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

भेटवार्तामा ब्रोकर एशोसिएसनले ६ बुँदे माग राखेका छन्, जसमा बजार पारदर्शिता, प्रविधि सुधार, लगानीकर्ता सुरक्षाको उपाय, ब्रोकरहरूको कार्यक्षेत्र विस्तार, नीति सुधार र बजार प्रवर्द्धन समावेश छन्।

एसोसिएसनले अघि सारेका मुख्य ६ बुँदे मागहरू:

१. सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन:  पूँजीबजार सुधारका लागि विभिन्न समयमा गठित कार्यदलले दिएका तर कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सुझावहरू तत्काल लागू गरिनुपर्ने ।

२. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज प्रवेश: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजीबजारमा सहज रूपमा प्रवेश र बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। साथै, हाल रहेको शेयर खरिद गरेपछि ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनुपर्ने।

३. गैर आवासीय नेपाली (NRN) लाई प्रवेश: गैर आवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्ने।

४. पूँजीगत लाभकर र संस्थागत लगानी: बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर (Final Tax) हुने गरी स्पष्ट पार्नुपर्ने। साथै, सरकारी संस्थान र विभिन्न कोषहरूको रकमलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाई लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्ने।

५. अक्सन मार्केटको सुरुवात: हाल शेयर हस्तान्तरण हुन नसक्दा सिधै 'क्लोज आउट'मा गएर लगानीकर्ताले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई अन्त्य गर्न र बजारलाई थप सुरक्षित बनाउन 'अक्सन मार्केट' यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने।

६. सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड: वि.सं. २०७५ मा नियमावली र २०७९ मा कार्यविधि बने पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको 'सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड' (राफसाफ सुनिश्चितता कोष) लाई नियामक निकायमार्फत निर्देशन दिएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

एसोसिएसनका महासचिव भक्तिराम घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा यी समस्याहरू समाधान भएमा समग्र पूँजीबजारको समस्या हल हुने र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।