काठमाडौँ : २०८१\८२ को आर्थिक वर्षमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले घोषित बजेटको ८२ प्रतिशत आम्दानी र ८१ प्रतिशत खर्च मात्र गर्न सकेको छ ।

सरकारले अघिल्लो वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर असार मसान्तसम्ममा खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँमा सीमित भयो । यो कुल बजेटको ८१.८७ प्रतिशत मात्र हो ।

पुँजीगत खर्चमा निकै कमजोर कार्यान्वयन

विवरणमा हेर्दा, सरकारको चालु खर्चमा ८५.९५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७.१४ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्चमा मात्र ६३.२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ ।

सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेकोमा जम्मा दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख खर्च भयो ।
यो तथ्यले नेपालको विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्ने कार्य अझै पनि सुस्त र अल्पप्रभावकारी रहेको देखाउँछ ।

आयमा पनि उल्लेखनीय कमी

एकातिर खर्च कम हुनुले सरकारको क्षमता अभाव झल्काउँछ भने अर्कोतर्फ आम्दानीमा देखिएको गिरावटले आर्थिक संकटको संकेत दिन्छ ।
सरकारले अघिल्लो वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख आम्दानीको लक्ष्य राखेकोमा मात्र १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख आम्दानी गर्न सक्यो, जुन ८२.८८ प्रतिशत मात्रै हो ।

तीन खर्ब रुपैयाँ घाटा, राजस्व लक्ष्यबाट चुक

राजस्वतर्फ पनि अपेक्षित संकलन हुन सकेन । कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोडको लक्ष्यमा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड मात्रै संकलन भएको हो ।
यसमा कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब (लक्ष्यको ८१.७५%) र गैरकर राजस्व एक खर्ब २८ अर्ब (९५.४५%) पुगेको छ ।

यसरी समग्रमा हेर्दा सरकारले आम्दानीभन्दा ३ खर्ब ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ, जुन बजेटीय अनुशासनका हिसाबले गम्भीर प्रश्न उठाउने अवस्था हो ।

वैदेशिक अनुदान पनि निराशाजनक

सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा २३ अर्ब ५२ करोड मात्रै प्राप्त भयो ।

४४.९७ प्रतिशतमा सीमित यो संकलनले सरकारको वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थापन वा परियोजना कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठाउँछ ।

दुईपटक संशोधन, तैपनि लक्ष्य पूरा भएन

यति मात्र होइन, सरकार आफैले चालु आवमा दुईपटक आय–व्यय अनुमान संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य पूरा गर्न असफल रह्यो ।

माघमा मध्यावधि समीक्षा र जेठमा नयाँ आवको बजेटसाथ गरिएको दोस्रो संशोधनमा सरकारले १६ खर्ब ६२ अर्ब खर्च हुने अपेक्षा राखेको थियो, तर वास्तविक खर्च एक खर्ब ४० अर्बले कम भयो ।

यसबाहेक, चालु खर्च ८८.५%, पुँजीगत खर्च ८४.४% र वित्तीय व्यवस्थापन ९७.६% हुने अघिल्लो अनुमान पनि पूरा भएन ।