स्नो रिभर्सको आईपीओ खुला, स्थानीय र वैदेशिक नेपालीलाई अवसर
जलसरोकार
काठमाडौँ, : स्नो रिभर्स लिमिटेडले आजदेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै शेयर निष्काशन गरेको हो।
कम्पनीले जारी पूँजी ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको १८ लाख ७५ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको छ। जसमध्ये ९ लाख ३७ हजार ५०० कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि छुट्याइएको छ।
यसअन्तर्गत ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिका–८ लाई अति प्रभावित क्षेत्र मान्दै ४ लाख ६८ हजार ७५० कित्ता शेयर छुट्याइएको छ। बाँकी ४ लाख ६८ हजार ७५० कित्ता सिरिजङ्गा गाउँपालिकाका वडा नं. १–७, सिदिङ्वा गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६, पाथिभरा याङवारक गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ तथा पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं. १ का बासिन्दामा बाँडफाँट गरिनेछ।
यस्तै, सर्वसाधारणतर्फ छुट्याइएको शेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९३ हजार ७५० कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरिएको छ।
आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। स्थानीयका लागि आवेदन छिटोमा चैत २३ गते र ढिलोमा २०८३ वैशाख ८ गतेसम्म खुला रहनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि भने छिटोमा चैत १२ गते र ढिलोमा चैत २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
रेटिङतर्फ ICRA Nepal ले कम्पनीलाई ‘इक्राएनपी डबल बी प्लस’ इस्यूअर रेटिङ प्रदान गरेको छ, जसले दायित्व बहन क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्छ।
कम्पनीले १३.५ मेगावाट क्षमताको सुपर काबेली खोला ‘ए’ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। आयोजनाको कुल लागत करिब २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिमेगावाट लागत २० करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र अझै ३१ वर्ष २ महिना बाँकी रहेको छ। लगानी फिर्ता अवधि साधारणतर्फ ८.१७ वर्ष र छुट दर (डिस्काउन्ट)मा १५.७७ वर्ष अनुमान गरिएको छ।
शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थल, याम्फुदिन तथा विभिन्न बैंक शाखामार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले सि–आस्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ