काठमाडौं : तनहुँ-२ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद श्रीराम न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा सपथ ग्रहण गरेका छन्।

सपथ समारोहमा उनी आदिकवि भानुभक्त आचार्यसँग जोडिने ‘बिर्खे टोपी’ लगाएर उपस्थित भएका थिए, जसले नेपाली सांस्कृतिक पहिचान र तनहुँको साहित्यिक-ऐतिहासिक विरासतप्रतिको सम्मान झल्काएको देखिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित सदस्यलाई सपथमा औपचारिक वा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको पोसाकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो।

तनहुँ-२ को उपनिर्वाचनमा न्यौपाने ३२ हजार ६८७ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचन परिणामअनुसार उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका शंकर भण्डारीलाई फराकिलो मतान्तरले पछि पारेका थिए।

न्यौपानेको सार्वजनिक प्रस्तुति केवल राजनीतिक औपचारिकतामा सीमित रहेन। भानुभक्तको नामसँग जोडिएको बिर्खे टोपी पश्चिम पहाडी भेग, विशेषगरी तनहुँको सांस्कृतिक स्मृतिसँग गाँसिएको परम्परागत टोपी मानिन्छ।

भानुभक्त आचार्यले यसलाई लोकप्रिय बनाएको मान्यता पाइन्छ, र भानु जयन्ती तथा तनहुँ आसपासका सांस्कृतिक सन्दर्भमा यसको विशेष प्रतीकात्मक महत्व रहँदै आएको छ।

लामो समय प्राविधिक र शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरेका न्यौपानेले अब संसद्मा प्रवेशसँगै विकास र परम्परालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। उनले इन्जिनियरिङ शिक्षामा १४ वर्ष र जलविद्युत् तथा सुरुङ क्षेत्रमा १४ वर्ष काम गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिका कारण उनी प्राविधिक दक्षता र नीतिगत बहस दुवैमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तनहुँ भानुभक्त आचार्यको जन्मथलोका रूपमा राष्ट्रिय पहिचान बोकेको जिल्ला हो। त्यही जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर संसद् प्रवेश गरेका न्यौपानेले सपथ समारोहमा बिर्खे टोपी रोज्नु सामान्य पहिरन छनोटभन्दा बढी सांस्कृतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीति प्रायः दल, संख्या र समीकरणमा केन्द्रित भइरहेका बेला यस्तो सांस्कृतिक संकेतले संसद्मा स्थानीय पहिचान र परम्परालाई पनि स्थान दिनुपर्ने बहसलाई पुनः स्मरण गराएको छ।

राजनीतिक रूपमा पनि न्यौपानेको आगमन अर्थपूर्ण मानिएको छ। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ-२ मा विजयी भएका हुन् र उनको जितले त्यस क्षेत्रमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति मतदाताको झुकाव फेरि एकपटक देखाएको विश्लेषण गरिएको छ। अब संसद्मा उनको भूमिका केवल नयाँ सांसदको उपस्थितिमा सीमित नरही, प्राविधिक अनुभवलाई नीति निर्माणसँग जोड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा पनि केन्द्रित हुनेछ।