काठमाडौं : ऊर्जा मन्त्री स्तरीय निर्णय भन्दै हिजो ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणका दुईजना सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई स्पष्टीकरण सोध्यो— उद्योगीको लाइन जोड्ने निर्देशन किन नमानेको र लिखित असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) किन लेखेको भन्दै । स्पष्टीकरणको आधार थियो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ ।
दफा २५ मा निर्देशन अधिकारबारे उल्लेख छ । नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई देहाय बमोजिमको निर्देशन दिन सक्नेछ ः
(क) कुनै खास क्षेत्र तोकी वा नतोकी कुनै विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्न वा अन्य कुनै काम कारबाही गर्न,
(ख) प्राधिकरणले कुनै क्षेत्रमा गरिरहेको कुनै काम कारबाही रोक्न वा त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न वा पूरै बन्द गर्न,
(ग) प्राधिकरणले गर्न आँटेको कुनै काम कुरा नगर्न ।
सोही दफाको उपदफा (३) मा खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको काम गर्नका लागि दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्दा प्राधिकरणले घाटा बेहोर्नुपर्ने भएमा सो बापत बेहोर्नु परेको रकम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिको रुपमा दिनुपर्नेछ । 

नेपालमा प्रधानमन्त्री वा ऊर्जा मन्त्रीले पनि कानुन पालना गर्नु परेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा २५(३) चाहिं लागू नहुने ? भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ । किनभने प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म हुलास, अर्घाखाँची, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सिन्थेटिक र रिलायन्स स्पिनिङको कुल ३ अर्ब ६० करोड बक्यौता नबुझाएकै कारण गत असार अन्तिम साता यी उद्योगहरुको लाइन काटेको थियो ।
पैसा नउठेमा लाइन काट्ने कानुन छ । प्राधिकरणले वर्षमा एक लाख १६ हजार ग्राहकको लाइन यसैगरी काट्दै आएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्दा ‘नउठा’ भनेर निर्देशन दिंदा त्यो ३ अर्ब ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त नभएका कारण प्राधिकरणलाई पर्न गएको घाटाचाहिं विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५(३) बमोजिम नेपाल सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) ले चाहिं दिनु नपर्ने ? 
ती ६ उद्योगले तिर्नुपर्ने ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको वार्षिक ब्याज १० प्रतिशत नै मान्ने हो भने मासिक तीन करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । के ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई मासिक ३ करोड रुपैयाँ (दैनिक १० लाख रुपैयाँ) दिन्छ ? प्राधिकरणको दफा २५ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) मजाले लागू हुने अनि त्यही दफाको उपदफा (३) चाहिं लागू नहुने ? एउटै ऐनको कुनै दफा लागू हुने र अर्को दफा लागू नहुने भन्ने त हुँदैन होला ?