सानिगाड हाइड्रोको आईपीओ आवेदन अवधि लम्बियो, अब २०८३ बैशाख ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
जलसरोकार
बझाङ : सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि जारी गरेको आईपीओमा आवेदन दिने अवधि लम्बाएको छ। अब आईपीओमा आवेदन दिने अन्तिम मिति २०८३ बैशाख ७ गतेसम्म तय गरिएको छ।
कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ८५ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। यसको २८ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ दरका २८ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर आयोजन प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरूमाझ बाँडफाँट गरिएको छ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका अति प्रभावित स्थान, सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जिल्ला अन्तर्गत बुंगल नगरपालिकाका वडा नं. १, २ र ४ का बासिन्दाहरुले १८ लाख ५२ हजार ५०० कित्ता शेयर पाउनेछन्। बाँकी ९ लाख ९७ हजार ५०० कित्ता शेयर नगरपालिकाका अन्य वडा नं. ३, ५, ६, ७, ९, १० र ११ का बासिन्दाहरुका लागि सुरक्षित राखिएको छ।
सो आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।
आईपीओ निष्काशनको लागि गरिएको रेटिङ्गमा इक्रा नेपाल ले कम्पनीलाई इक्रएनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
कम्पनीले सञ्चालन गरेको ३८.४६ मेगावाटको माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिमेगावाट लागत २२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको यस आयोजनाको विद्युत अनुमतिपत्र २५ वर्ष ३ महिना बाँकी छ। साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ८.२५ वर्ष र डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १४.६९ वर्ष रहेको छ।
शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। स्थानिय बासिन्दाले आवेदन लक्ष्मी सनराइज बैंक चैनपुर शाखा, ग्लोबल आइएमई बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको बझाङ शाखा कार्यालय तथा पावर हाउस विरावगर, बुंगलबाट पनि दिन सक्नेछन्। आवेदन फाराम प्राप्त गर्न प्रत्येक बासिन्दाले २ रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बजेटको उच्च प्राथमिकतामा सुरुङमार्ग
-
“विद्युत्मा भ्याट नयाँ होइन, करको दायरा विस्तार हो– ५० युनिटसम्मका उपभोक्ता सुरक्षित” : सांसद इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने
-
५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमानद्वारा विरोध
-
ऊर्जा क्षेत्रका लागि निजी लगानीमैत्री बजेट, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ