काठमाडौं : सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

सडक विभागका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका छन्। शुक्रबार १७ र शनिबार एक गरी १८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र आइतबार थप ठेक्काहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको विभागले जनाएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा र अछामले पाँच÷पाँच, पाल्पा र दमौलीले चार÷चार तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले एक÷एक ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए। हाल सडक विभागअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।

विभागका अनुसार पटक–पटक म्याद थपेर पनि काम सम्पन्न नगर्ने, कार्यस्थलमा उपस्थित नहुने र सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गरेका छन्। लिखित तथा मौखिक अनुरोधका बावजूद पनि काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीहरूलाई ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन योजना, स्रोत–साधन परिचालन तालिका र ठेक्का नतोड्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न ठेकेदारहरूलाई आह्वान गरेको छ। सो अवधिमा पनि तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौती रकम जफत गर्ने, साथै बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने चेतावनी दिइएको छ।