काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंक ले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा परिमार्जन गर्दै ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ अन्तर्गत प्रदान गरिने कर्जाको स्वरूप र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ शीर्षकमा प्रदान गरिने कर्जा आवधिक प्रकृतिको हुनुपर्नेछ। यसअघि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीनदेखि १० वर्षसम्मको अवधिका लागि यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए।

नयाँ व्यवस्थामा उक्त आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा नीतिअनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि प्रवाह भइसकेका ‘प्रोक्युरमेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ कर्जालाई पनि विशेष व्यवस्था गर्दै पुनर्तालिकीकरणको अवसर दिएको छ। संशोधित मार्गदर्शनअनुसार ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरी आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्म एक पटकका लागि मात्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी गरिएको पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको मानिने छैन।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा पनि संशोधन गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका उद्यम तथा व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित निर्देशनअनुसार यस्तो कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरेपछि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्र बैंकले यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको प्रक्रिया २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा कर्जालाई त्यस समयसम्म वर्गीकृत गरिएको श्रेणीअनुसार नै कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने प्रावधान पनि संशोधित निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।