काठमाडौँ : लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विद्युत् महसुल सम्बन्धी विषयमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय विद्युत् नियमन आयोगले उक्त दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिल सम्बन्धी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने जनाएको हो।

आयोगका अनुसार उक्त कम्पनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौता महसुल अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइदिन माग गर्दै आयोगमा आवेदन दिएका छन् । आवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूलाई बक्यौता महसुल तिर्न बाध्य बनाएको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।

सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी तथा प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। आयोगले सुरुआती सुनुवाइपछि प्रचलित कानुन, नियम र विगतका नजिरका आधारमा निर्णय गर्नेछ। आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्रै सम्बन्धित पक्षलाई अदालत जाने कानुनी बाटो खुला रहने व्यवस्था छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूलाई अतिरिक्त शुल्क लगाउने विषय लामो समयदेखि विवादित बनेको छ। ऊर्जा संकटको समयमा उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले विशेष लाइनमार्फत आपूर्ति दिएको थियो। त्यसबापत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि कतिपय उद्योगले उक्त शुल्क अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणले भने उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् सुविधा लिएको प्रमाणका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यसै विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख नीतिगत मुद्दा बनेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको नियमन तथा विवाद समाधानका लागि स्थापित विद्युत् नियमन आयोगले यस्ता विवादमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ। आयोगले दिएको निर्णयले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवाद समाधानमा महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगको निर्णयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइन सम्बन्धी महसुल विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्न सक्छ। त्यसैले चैत १ गते हुने सुनुवाइलाई उद्योग क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्र दुवैले चासोका साथ हेरेका छन् ।