काठमाडौं : अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा सौर्य ऊर्जाका उपकरण तथा मालहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएपछि प्रतिस्पर्धामार्फत जडान गरिने सौर्य ऊर्जा आर्थिक रुपले अयोग्य हुने भन्दै यस विषयमा प्रष्टता नभएसम्म निजी क्षेत्रले बिड डकुमेन्ट बुझाउने अवधि थप गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (सोप्पान) ले आज प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागलाई एक मात्र लेखी भ्याटको मुद्दा स्पष्ट नभएसम्म टेण्डर डकुमेन्ट बुझाउने म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको हो । 

चालू आवको बजेटमा सौर्य ऊर्जाका विभिन्न उपकरण तथा मालवस्तुमा तत्कालीन अर्थमन्त्री  पुनले १३ प्रतिशत भ्याट असुल्ने बन्दोबस्त गरेका छन् । यसले गर्दा सौर्य ऊर्जा थप १३ प्रतिशतले महँगो हुने तर प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा प्रतिस्पर्धा गराएकाले लगानीयोग्य नहुने सोप्पानको भनाइ छ ।
आफूहरुले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई यस विषयमा भेट गरी भ्याट हटाउन आग्रह गरिरहेको उल्लेख गर्दै सोप्पानले सरकारले यस विषयमा स्पष्टता नभएसम्मका लागि टेण्डर बुझाउने म्याद थप्न भनेको हो । 
प्राधिकरणले गत अप्रिल महिनामा देशभर एक हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा जडानका लागि प्रतिस्पर्धा गराउन प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । यसको म्याद यही साउन १६ गते सकिंदैछ । प्राधिकरणले तीन, तीनपटक यसको म्याद थप गरिसकेकाले अब थप नहुने प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकालले बताए । 
सोप्पानका अध्यक्ष डा. सन्दीप साहले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रको बोधार्थ विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई पनि दिइएको छ । 
सरकारी राजस्वभन्दा साधारण खर्च बढेर कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउनै धौधौ पर्न थालेपछि विगत केही वर्षयता अर्थमन्त्रीहरुले अन्धाधुन्द कर लगाउँदै आएका छन् । जलविद्युत् गृह मर्मतका लागि नभई नहुने विभिन्न वस्तुमा पनि कर लगाइएको छ ।