उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
जलसरोकार
काठमाडौं,: विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणकै वकिल शरद कोइरालाको फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले हालेको दोस्रो उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागु नगर्न भन्दै कँडेलले रिट हालेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ ।
‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता कँडेलको नामबाट २७ कात्तिकमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिसो अत्यधिक बढेसँगै विद्युत् उत्पादनमा भारी कटौती
-
काबेली-३ जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा, चैतको सुरुवातमै विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
-
सेयर बजार २६ सयभन्दा तल झर्यो, कारोबार रकम भने केही बढ्यो
-
काम अलपत्र पारे ठेक्का रद्द गरिने : मन्त्री घिसिङ
-
मुग्लिन–पोखरा सडक शीघ्र सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन
-
हालसम्मकै उच्च विन्दुमा सुनको भाउ, आज कतिमा हुँदैछ खरिद–बिक्री ?