उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

बुधबार, कात्तिक २८, २०८१ | १३:२३:०० बजे

काठमाडौं,: विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणकै वकिल शरद कोइरालाको फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले हालेको दोस्रो उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागु नगर्न भन्दै कँडेलले रिट हालेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता कँडेलको नामबाट २७ कात्तिकमा रिट दर्ता भएको थियो ।

उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : बुधबार, कात्तिक २८, २०८१ | १३:२३:०० बजे