उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार


काठमाडौं,: विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणकै वकिल शरद कोइरालाको फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले हालेको दोस्रो उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागु नगर्न भन्दै कँडेलले रिट हालेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ ।
‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता कँडेलको नामबाट २७ कात्तिकमा रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी २४ घण्टामा देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली, हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना
-
ऊर्जा मन्त्री घिसिङ मन्त्रालय र प्राधिकरणका टोलीसहित आफै पुगे भार प्रेषण केन्द्र
-
ट्रंक तथा डेडिकेटेडकाे बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुकाे लाइन काट्न सुरु
-
लक्ष्मी पूजाको साँझ विद्युत्को उच्चतम खपत १६५० मेगावाट
-
आगामी २४ घण्टामा अधिकांश भू-भागमा मौसम सफा, पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली
-
पाकिस्तान दूतावास र नेपाल-पाकिस्तान युवा परिषद्द्वारा इलामका बाढीपीडितलाई राहत सहयोग