काठमाडौं,: विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 
 विद्युत् प्राधिकरणकै वकिल शरद कोइरालाको फर्ममा काम गर्ने अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले हालेको दोस्रो उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको केबलकारको डीपीआर तयार

प्रसारण लाइनका समस्या अल्पकालीन : कुलमान घिसिङ

लगानी सम्मेलनका लागि सरकारको तयारी तीव्र

चिनियाँ ठेकेदारका कारण अलपत्र परेको ‘त्रिशुली थ्री बी’ को फेरि ठेक्का गरिँदै

जलसरोकार माघ १५ गतेदेखि एपी वान टेलिभिजनमा

जलविद्युत् आयोजनाले जलयात्रा व्यवसाय सङ्कटमा,अर्बौं लगानी डुब्ने व्यवसायीको तर्क

विद्युतीय व्यापार विधेयकमा ठूला लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

जलवायु परिर्वतन : विकराल समस्या आउँदैछ, तयारी छैन