काठमाडौं: बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोरेको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। आयोजना सञ्चालन गर्ने रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले बाढीबाट भएको क्षतिबापत करिब ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बीमा दाबी गरे पनि हालसम्म २० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको कम्पनीले जनाएको छ। 

अर्कोतर्फ, क्षतिग्रस्त सडक र पुल पुनःस्थापना नहुँदा आयोजनास्थलसम्म आवश्यक मेसिन तथा उपकरण पुर्‍याउन कठिन भइरहेको छ।

यही अवस्थामा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा एक अर्ब ४४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नोक्सानी बेहोरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कम्पनीको खुद नोक्सानी ४२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ थियो। एक वर्षमा नोक्सानी करिब तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी बढे पनि वित्तीय लागत र ह्रासकट्टीको ठूलो भारका कारण नोक्सानी उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।

रसुवागढीको पछिल्लो अवस्थाले प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापना, बीमा दाबीको भुक्तानी, ऋण व्यवस्थापन र पहुँच पूर्वाधार निर्माणबीचको जटिल सम्बन्ध उजागर गरेको छ।

५९३ करोडको बीमा दाबी, प्राप्ति २० करोड

कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार २०८२ असार २४ गते आएको विनाशकारी बाढीले आयोजनाका विभिन्न संरचना तथा उपकरणमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीका कारण विद्युत् उत्पादनसमेत बन्द भएको थियो।

क्षतिबापत कम्पनीले हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा सुरुमा करिब ५ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी पेस गरेको थियो। क्षतिको पुनर्मूल्याङ्कनपछि उक्त दाबी संशोधन गरी करिब ५ अर्ब ९२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

तर, कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म २० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यस आधारमा कुल दाबी रकममध्ये करिब ३.४ प्रतिशत रकम मात्रै प्राप्त भएको देखिन्छ।

बीमा दाबीको बाँकी रकम करिब ५ अर्ब ७२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ। यद्यपि, दाबी गरिएको सम्पूर्ण रकम बीमा कम्पनीबाट स्वीकृत भइसकेको भन्ने होइन। दाबीको अन्तिम मूल्याङ्कन र स्वीकृत रकमअनुसार वास्तविक भुक्तानी निर्धारण हुनेछ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजना पुनःस्थापना गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अवस्थामा बीमा दाबीको टुङ्गो नलाग्नु कम्पनीका लागि वित्तीय अनिश्चितताको अर्को कारण बनेको छ।

चारवटा पुल ध्वस्त, उपकरण लैजाने बाटोसमेत छैन

रसुवागढीको समस्या आयोजनाभित्रका संरचनाको पुनःस्थापनामा मात्रै सीमित छैन। आयोजनासम्म पुग्ने सडक र पुलसमेत बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएकाले पुनःस्थापनाका गतिविधि प्रभावित भएका छन्।

कम्पनीले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना भौगोलिक रूपमा अत्यन्त कठिन स्थानमा अवस्थित छ। नेपाल-चीन सीमाक्षेत्र नजिकै रहेको आयोजना स्याफ्रुबेसीबाट करिब १६ किलोमिटर दूरीमा पर्छ।

उक्त दूरीमा रहेका सडक र चारवटा पक्की पुल बाढीले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार रसुवा जिल्लामा सडक सञ्जालबाट टाढा रहेको आयोजनासम्म पुग्न क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनःनिर्माण नगरी अर्को उपयुक्त विकल्प छैन।

यसले आयोजनाको पुनःस्थापनामा दोहोरो चुनौती सिर्जना गरेको छ। एकातिर क्षतिग्रस्त संरचना र उपकरण मर्मत तथा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर ती कामका लागि आवश्यक भारी मेसिन, उपकरण र निर्माण सामग्री आयोजनास्थलसम्म पुर्‍याउन पहुँचमार्ग नै बाधक बनेको छ।

कम्पनीले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग सडक तथा पुल पुनःस्थापनाका लागि आग्रह गरेको छ।

यो अवस्थाले विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको पुनःस्थापना प्रवर्द्धक कम्पनीको प्रयासमा मात्रै निर्भर नहुने तथ्य देखाएको छ। सार्वजनिक सडक र पुल समयमै पुनःनिर्माण नभए आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको प्रयाससमेत प्रभावित हुन सक्छ।

विद्युत् बिक्री बढ्दा पनि नोक्सानी किन चुलियो?

रसुवागढीको वित्तीय विवरणमा देखिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्युत् बिक्री आम्दानी र खुद नोक्सानीबीचको विपरीत प्रवृत्ति हो।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् बिक्रीबाट करिब एक अर्ब २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आम्दानी एक अर्ब १४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ थियो।

यसअनुसार विद्युत् बिक्री आम्दानी करिब १०.४ प्रतिशत बढेको छ।

तर, आम्दानी बढे पनि कम्पनीको खुद नोक्सानी एक अर्ब ४४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसको प्रमुख कारणमध्ये वित्तीय लागतमा भएको तीव्र वृद्धि हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको वित्तीय लागत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर करिब एक अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात्, एक वर्षमै वित्तीय लागत करिब ७६.७ प्रतिशत बढेको छ।

कम्पनीले विद्युत् बिक्रीबाट आर्जन गरेको वार्षिक रकमभन्दा वित्तीय लागत नै बढी भएको छ। यसले कम्पनीको आम्दानीमाथि ऋण तथा ब्याजसम्बन्धी खर्चको दबाब कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ।

यसका अतिरिक्त ह्रासकट्टी तथा अमूर्त सम्पत्तिको परिशोधन खर्चसमेत ठूलो रहेको छ। यसरी विद्युत् बिक्री आम्दानी बढे पनि उच्च वित्तीय लागत, ह्रासकट्टी तथा अन्य खर्चका कारण कम्पनी नोक्सानीमा गएको हो।

कुल ऋण १७ अर्ब ८२ करोड

कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म दीर्घकालीन ऋण करिब १३ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, अल्पकालीन ऋण तथा सापटी करिब तीन अर्ब ९३ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ।

दुवै जोड्दा कम्पनीको कुल ऋण करिब १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल ऋण करिब १६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो। यस आधारमा एक वर्षमा ऋण करिब एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बढेको छ।

कम्पनीको कुल सम्पत्ति करिब २३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहे पनि तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको तुलनामा चालु सम्पत्ति न्यून देखिन्छ।

वित्तीय विवरणअनुसार चालु सम्पत्ति करिब एक अर्ब १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र चालु दायित्व करिब पाँच अर्ब पाँच करोड २९ लाख रुपैयाँ छ।

यस आधारमा कम्पनीको चालु अनुपात करिब ०.२४ छ। सामान्यतः एकभन्दा कम चालु अनुपातले अल्पकालीन दायित्व पूरा गर्न उपलब्ध चालु सम्पत्ति अपर्याप्त रहेको सङ्केत गर्छ।

यद्यपि, कम्पनीको वास्तविक भुक्तानी क्षमता ऋणको पुनर्तालिकीकरण, वित्तीय संस्थासँगको व्यवस्था, बीमा रकमको प्राप्ति तथा भविष्यको विद्युत् बिक्री आम्दानीमा पनि निर्भर रहनेछ।

बाढीपछि तीनवटै युनिटबाट उत्पादन पुनःसुरु भएको थियो

रसुवागढी आयोजनाले २०८१ पुस १६ गतेदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको थियो। तर, व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको करिब साढे छ महिनामै २०८२ असार २४ गतेको बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो।

बाढीका कारण आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बन्द भएको थियो।

कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिग्रस्त संरचना तथा उपकरणको आंशिक पुनःस्थापनापछि २०८२ मंसिर २० गतेदेखि पहिलो युनिटबाट पुनः उत्पादन सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि २०८२ पुस १० गतेदेखि दोस्रो युनिट र २०८३ वैशाख ३१ गतेदेखि तेस्रो युनिटबाट पनि उत्पादन सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

तीनवटै युनिटबाट उत्पादन पुनःसुरु भएकाे चार महिना नबित्दै गत भदौ १० गतेको रसुवा-भोटेकोशी बाढीले यो आयोजनालाई तहसनहस पारेको छ।

कम्पनीले पछिल्लो विज्ञप्तिमा सडक तथा पुलको अभावले पुनःस्थापनाका बाँकी काम अघि बढाउन कठिन भएको उल्लेख गरेको छ। यसले आयोजनामा विद्युत् उत्पादन पुनःसञ्चालन र बाढीपछिको पूर्ण पुनःस्थापना दुई अलग विषय भएको देखाउँछ।

प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम कसले बोक्ने?

रसुवागढीको वित्तीय अवस्था एउटा जलविद्युत् कम्पनीको नाफा-नोक्सानीको विवरणमा मात्रै सीमित छैन। यसले नेपालको जलविद्युत् विकासमा प्राकृतिक विपत्ति, बीमा सुरक्षा, पूर्वाधारको उपलब्धता र ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण अवधिदेखि नै ठूलो पुँजी लगानी हुन्छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीले ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी र सञ्चालन खर्च धान्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ।

तर, व्यावसायिक सञ्चालन सुरु भएको छोटो अवधिमै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति आएर उत्पादन अवरुद्ध हुँदा आयोजनाको अपेक्षित नगद प्रवाह प्रभावित हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा ऋण तथा वित्तीय दायित्व भने निरन्तर रहन सक्छ।

रसुवागढीमा बाढीबाट भएको क्षति, ठूलो बीमा दाबी, बढ्दो वित्तीय लागत र पहुँचमार्गको अभाव एकैपटक देखिएका छन्।

यहाँ दुईवटा विषय विशेष महत्त्वका छन्।

पहिलो, प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको बीमा दाबी मूल्याङ्कन र भुक्तानी प्रक्रिया कति छिटो तथा प्रभावकारी हुन सक्छ?

दोस्रो, आयोजनाको पुनःस्थापनाका लागि अनिवार्य सार्वजनिक सडक र पुल क्षतिग्रस्त हुँदा तिनको पुनःनिर्माण कसरी प्राथमिकतामा राखिन्छ?

बीमा रकम प्राप्तिमा अनिश्चितता र सार्वजनिक पूर्वाधार पुनःस्थापनामा ढिलाइ भए त्यसको आर्थिक असर अन्ततः आयोजनाको नगद प्रवाह, ऋण भुक्तानी र लगानीकर्ताको प्रतिफलमा पर्न सक्छ।

रसुवागढीको घटनाले जलविद्युत् आयोजनाको विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई निर्माण र सञ्चालनको प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित नराखी वित्तीय तथा सार्वजनिक पूर्वाधार नीतिसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

विद्युत् उत्पादन पुनःसुरु भए पनि रसुवागढीको वास्तविक पुनरुत्थान भने बीमा दाबीको टुङ्गो, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनःनिर्माण र बढ्दो वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनमा निर्भर देखिन्छ।

सर्वसाधारणको अर्बौंको लगानी, जोखिममा शेयरधनीको प्रतिफल

रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीमा सर्वसाधारणको समेत ठूलो लगानी छ। कम्पनीले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड २ लाख ६३ हजार १५० कित्ता साधारण शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको थियो। आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी, कर्मचारी तथा अन्य समूहसमेत जोड्दा कम्पनीको कुल पुँजीको ४९ प्रतिशत हिस्सा संस्थापकबाहेकका शेयरधनीसँग रहेको छ। बाढीबाट भएको क्षति र त्यसपछि देखिएको वित्तीय संकटले संस्थागत लगानीकर्तासँगै सर्वसाधारण शेयरधनीको लगानी र प्रतिफलमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।