काठमाडौं : नेपालको निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा लामो इतिहास बोकेको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको वित्तीय अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मिश्रित संकेत देखिएको छ । कम्पनीको आम्दानी सामान्य बढे पनि सञ्चालन नाफा र खुद नाफा घटेको छ । त्यसमाथि कम्पनीको कुल सम्पत्ति र वित्तीय सम्पत्तिमा आएको गिरावटले नयाँ आयोजनामा लगानी विस्तार गरिरहेको व्यवस्थापनको दाबीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

बुटवल पावरले आज शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले असोज मसान्तसम्म ८ करोड २२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो नाफा ८ करोड ४८ लाख २ हजार रुपैयाँ थियो । यसअनुसार कम्पनीको खुद नाफा २.९६ प्रतिशतले घटेको छ ।

कम्पनीको आम्दानी भने गत वर्षको तुलनामा १.२० प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासमा २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले यस वर्ष २४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

तर आम्दानीमा भएको सामान्य वृद्धिले नाफामा सुधार ल्याउन सकेन । कम्पनीको कुल नाफा ८.९ प्रतिशत र सञ्चालन नाफा १०.८ प्रतिशतले घटेको छ । यसले कम्पनीको सञ्चालन लागतमा परेको दबाबलाई देखाउँछ ।

विद्युत् उत्पादन खर्च गत वर्षको पहिलो त्रैमासको ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँबाट बढेर ७ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । वितरण खर्च पनि ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, प्रशासनिक तथा अन्य सञ्चालन खर्च ३ करोड ४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसरी उत्पादन, वितरण र प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाँदा आम्दानीको वृद्धिले नाफा बढाउन सकेन । कम्पनीको सञ्चालन नाफा ११ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट घटेर १० करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

यसले बुटवल पावरको चुनौती नयाँ आयोजना निर्माणमा मात्र सीमित नरहेको, विद्यमान व्यवसायबाट अपेक्षित सञ्चालन दक्षता र नाफा कायम राख्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ ।

एक वर्षमा ४० करोडले घट्यो कुल सम्पत्ति

कम्पनीको वित्तीय विवरणमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने पक्ष कुल सम्पत्तिमा आएको गिरावट हो ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको कुल सम्पत्ति ८३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा यस्तो सम्पत्ति घटेर ७९३ करोड ७० लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । एक वर्षमा कम्पनीको कुल सम्पत्ति करिब ४० करोड रुपैयाँले घटेको हो ।

यसमा सबैभन्दा उल्लेखनीय गिरावट वित्तीय सम्पत्तिमा देखिन्छ । गत वर्षको असोज मसान्तमा ५३८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको वित्तीय सम्पत्ति चालु वर्षको असोजमा घटेर ४७० करोड ६१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । अर्थात् एक वर्षमा वित्तीय सम्पत्ति करिब ६८ करोड ३५ लाख रुपैयाँले घटेको छ ।

अर्कोतर्फ, परियोजना निर्माणाधीन सम्पत्ति (Project Work-in-Progress) भने ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँबाट बढेर ४४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसले कम्पनीको लगानी संरचनामा परिवर्तन भइरहेको देखाउँछ । तर वित्तीय सम्पत्ति किन र कुन प्रयोजनका लागि घटेको हो भन्ने स्पष्ट विवरण पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।

कम्पनीले नयाँ आयोजनामा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गरे पनि वित्तीय सम्पत्तिको गिरावट, परियोजना निर्माणाधीन सम्पत्तिमा भएको वृद्धि र नगदको उपयोगबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।

वित्तीय सम्पत्ति घट्नु आफैँमा नकारात्मक संकेत नहुन सक्छ । पुरानो लगानी नयाँ आयोजनामा रूपान्तरण भएको वा लगानी फिर्ता आएको पनि हुन सक्छ । तर कुन सम्पत्ति बिक्री भयो, कुन लगानीबाट रकम फिर्ता आयो र नयाँ आयोजनामा कति पुँजी परिचालन भयो भन्ने विवरण नहुँदा कम्पनीको वास्तविक लगानी रणनीति मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ ।

६०० मेगावाट कि ६५४ मेगावाट ? कम्पनीकै प्रतिवेदनमा विरोधाभास

बुटवल पावर कम्पनीको भविष्यको व्यावसायिक विस्तारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार मर्स्याङ्दी नदी बेसिनमा विकास भइरहेका तीन जलविद्युत् आयोजना हुन् । कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यमा यी आयोजना अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

तर कम्पनीको आफ्नै व्यवस्थापन विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको आयोजनाको कुल क्षमता र तीन आयोजनाको व्यक्तिगत क्षमताबीच भने स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यी आयोजनालाई कुल ६०० मेगावाट क्षमताका मर्स्याङ्दी क्यास्केड आयोजना भनिएको छ । तर त्यसअन्तर्गत उल्लेख गरिएका आयोजनाको क्षमता यस्तो छ :

• मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना : १३५ मेगावाट
• तल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना : १९२ मेगावाट
• माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत् आयोजना : ३२७ मेगावाट

यी तीनवटै आयोजनाको क्षमता जोड्दा ६५४ मेगावाट पुग्छ । अर्थात् कम्पनीले उल्लेख गरेको कुल क्षमताभन्दा ५४ मेगावाट बढी ।

यो सामान्य प्राविधिक त्रुटि हो वा आयोजनाको क्षमता र समग्र परियोजनाको वर्गीकरणमा कुनै फरक छ भन्ने कम्पनीले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

किनभने यी आयोजनाको क्षमता, लागत, विद्युत् खरिद सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण समयतालिका सबै एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । कुल क्षमतामै यस्तो फरक देखिनुले कम्पनीको परियोजनागत विवरणको शुद्धताबारे प्रश्न उठाउँछ ।

कम्पनीका अनुसार तीनवटै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भएको छ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ ।

१३५ मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र सन् २०२७ को अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । १९२ मेगावाटको तल्लो मर्स्याङ्दी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग छलफल भइरहेको छ । ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई लगानी बोर्ड नेपालबाट स्वीकृत भएको कम्पनीको भनाइ छ ।

तर विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुनु आयोजना निर्माणको वित्तीय तथा व्यावसायिक सुनिश्चितता प्राप्त हुनु होइन । विशेषगरी १९२ मेगावाटको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नै प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा तीनवटै आयोजना एकैपटक विकास गर्ने कम्पनीको क्षमता र लगानी स्रोतबारे थप जानकारी आवश्यक हुन्छ ।

न्यादीको उत्पादन समस्या : आयोजना बन्यो, बिजुली बेच्ने पूर्वाधार बनेन

बुटवल पावरको व्यावसायिक सञ्चालनमा देखिएको अर्को समस्या न्यादी जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित छ ।

कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडमार्फत सञ्चालित यो आयोजना सन् २०७९ देखि सञ्चालनमा छ । तर वर्षायाममा नदीमा पर्याप्त पानी उपलब्ध हुँदा पनि प्रसारण पूर्वाधारको समस्याले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् निकासी गर्न नसकिएको कम्पनीले स्वीकार गरेको छ ।

न्यादीको विद्युत् निकासीका लागि माथिल्लो मर्स्याङ्दी-ए आयोजनाको स्विचिङ स्टेसन निर्माण हालै सम्पन्न भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् निकासीका लागि सहमति जनाएको कम्पनीको भनाइ छ ।

यो विषय बुटवल पावरको व्यावसायिक समस्याभन्दा पनि नेपालको समग्र जलविद्युत् विकास मोडलसँग जोडिएको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । तर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण उत्पादित विद्युत् खेर जाने वा पूर्ण रूपमा बिक्री गर्न नसकिने अवस्था दोहोरिइरहेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्ने पूर्वाधार, बजार र बिक्रीको सुनिश्चितता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । न्यादीको अनुभवले यही कमजोरीलाई पुनः उजागर गरेको छ ।

वितरण व्यवसायको दिगोपनाबारे कम्पनी आफैँ चिन्तित

कम्पनीले आफ्नो प्रतिवेदनमा वितरण व्यवसायको वित्तीय दिगोपनालाई प्रमुख आन्तरिक चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

यो विषय महत्त्वपूर्ण छ । किनभने बुटवल पावरको व्यवसाय जलविद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित छैन । कम्पनीको वितरण व्यवसायले पनि यसको समग्र वित्तीय प्रदर्शनमा प्रभाव पार्छ ।

तर कम्पनीले वितरण व्यवसायबाट कति आम्दानी भइरहेको छ, त्यसको सञ्चालन लागत कति छ, घाटा वा नाफाको अवस्था के छ र यसलाई दिगो बनाउन कस्तो योजना बनाइएको छ भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेको छैन ।

वितरण व्यवसायको वित्तीय दिगोपना आफैँले चुनौती मानेको कम्पनीले त्यसको समाधानका लागि आवश्यक वित्तीय तथा सञ्चालन सुधारका योजना पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।

उच्च नेटवर्थ, तर प्रतिसेयर आम्दानी कमजोर

बुटवल पावर कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २१३ रुपैयाँ ५ पैसा छ । यसले कम्पनीको सेयरधनी पुँजीको आधार बलियो रहेको देखाउँछ । तर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा प्रतिसेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ४१ पैसामा सीमित छ ।

कम्पनीको पीई अनुपात २७०.१२ गुणा रहेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित सेयरको अन्तिम कारोबार मूल्य ६५१ रुपैयाँ हो ।

यसको अर्थ बजारले कम्पनीको वर्तमान आम्दानीभन्दा भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफललाई बढी महत्त्व दिएको हुन सक्छ ।

तर उच्च पीई अनुपात आफैँमा सेयर महँगो भएको निर्णायक प्रमाण होइन । नयाँ आयोजनाको सम्भावित उत्पादन, लगानीको प्रतिफल र आगामी वर्षको आम्दानीलाई समेत बजारले मूल्याङ्कन गरेको हुन सक्छ ।

यद्यपि कम्पनीले घोषणा गरेका ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएनन्, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भयो वा विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता भएन भने बजारको उच्च अपेक्षा पूरा नहुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

४७ करोड नगद, तर लगानीको वास्तविक प्रतिफल कति ?

कम्पनीको असोज मसान्तमा नगद तथा नगदसरह रकम ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छ । चालु अनुपात ४.९९ गुणा छ । कुल दायित्व ६७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यी सूचकले कम्पनीको अल्पकालीन वित्तीय अवस्था सहज रहेको देखाउँछन् ।

तर कम्पनीको दीर्घकालीन लगानी आवश्यकता र नयाँ आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनलाई हेर्दा अहिलेको नगद मौज्दातले मात्र पर्याप्त पुँजी उपलब्ध गराउँदैन । ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ऋण, स्वपुँजी, विदेशी लगानी र विद्युत् खरिद सम्झौताजस्ता विषयको स्पष्टता आवश्यक हुन्छ ।

कम्पनीले हिमाल पावर लिमिटेड (एचपीएल) को आयोजनागत सम्पत्तिमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने र नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

तर यस्तो हस्तान्तरणको वित्तीय प्रभाव, त्यसबाट कम्पनीको सम्पत्ति तथा आम्दानीमा पर्ने असर र नयाँ सम्झौताका सर्तबारे प्रतिवेदनमा विस्तृत विवरण छैन ।

यो विषय पनि कम्पनीको आगामी वित्तीय अवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

अब कम्पनीले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न

बुटवल पावर कम्पनीको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले एउटा विरोधाभासी अवस्था देखाएको छ । एकातिर कम्पनीले नयाँ आयोजनामा ठूलो लगानी विस्तार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । अर्कोतिर आम्दानीको वृद्धिदर कमजोर छ, सञ्चालन नाफा घटेको छ र वित्तीय सम्पत्तिमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ ।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था तत्कालै कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । नगद मौज्दात, चालु अनुपात र नेटवर्थले तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्था देखाउँछन् । तर दीर्घकालीन व्यावसायिक विस्तारका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन र आयोजनाबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षमताबारे थप पारदर्शिता आवश्यक छ ।

कम्पनीले आफ्नै प्रतिवेदनमा स्वीकार गरेका प्रशासनिक झन्झट, जग्गा अधिग्रहण, बाढी तथा जलप्रवाहको जोखिम, विदेशी मुद्रा विनिमय र प्रसारण पूर्वाधारका समस्याले पनि आयोजनाको लागत तथा प्रतिफल प्रभावित गर्न सक्छन् ।

त्यसैले अब बुटवल पावरले केवल कति मेगावाटका आयोजना विकास गर्दैछ भन्ने घोषणा गरेर पुग्दैन । ती आयोजनाको वास्तविक लागत कति हो, कति स्वपुँजी चाहिन्छ, ऋणको स्रोत के हो, विद्युत् खरिद सम्झौता कुन चरणमा छ, निर्माण सम्पन्न हुने समयतालिका कति विश्वसनीय छ र लगानीकर्ताले प्रतिफल कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।

६०० मेगावाट भनिएका आयोजनाको व्यक्तिगत क्षमता जोड्दा ६५४ मेगावाट पुग्ने तथ्यांकीय असंगतिदेखि न्यादीमा उत्पादित विद्युत् पूर्ण रूपमा बिक्री गर्न नसकेको अवस्थासम्मका विषयले कम्पनीको परियोजना व्यवस्थापन र वित्तीय पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

बुटवल पावरको भविष्य नयाँ आयोजना घोषणाको संख्याले होइन, ती आयोजनाको समयमै निर्माण, लगानीको प्रभावकारिता र विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने वास्तविक आम्दानीले निर्धारण गर्नेछ ।