काठमाडौं : माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा करिब २९ प्रतिशतले बढाएको छ। तर कम्पनीको विद्युत् बिक्रीबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग उठ्न बाँकी रकम ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमाथि तातोपानी क्षतिपूर्तिबापत थप ३२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेको कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

कम्पनीले आज शनिबार सार्वजनिक गरेको तेह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्राधिकरणसँग विद्युत् बिक्री र क्षतिपूर्तिबापत गरी कुल १२९ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठ्न बाँकी छ। यसले कम्पनीको आम्दानी वृद्धि भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा नगदमा रूपान्तरण हुन नसकेको देखाउँछ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको समेकित वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १ अर्ब ५३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी १ अर्ब ३० करोड ७२ लाख रुपैयाँ थियो। त्यस्तै, खुद नाफा अघिल्लो वर्षको ६१ करोड ७४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ७९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ ७७ पैसाबाट बढेर २५ रुपैयाँ ४९ पैसा पुगेको छ।

तर कम्पनीको आम्दानीको मुख्य स्रोत एउटै आयोजना मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजना हो। ४२ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाबाट मात्रै समीक्षा वर्षमा १३८ करोड रुपैयाँ खुद विद्युत् बिक्री आम्दानी भएको छ। पाँच मेगावाटको तादी खोला आयोजनाबाट १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।

यसरी कम्पनीको कुल विद्युत् बिक्री आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत एउटै आयोजनामा निर्भर छ। एउटा आयोजनामा यति ठूलो आम्दानी केन्द्रित हुँदा बाढी, प्राकृतिक विपद् वा उत्पादन अवरोधले कम्पनीको समग्र वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

पीपीए दरको विवादमा ६० करोडभन्दा बढी दाबी

माउन्टेन इनर्जी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद केवल भुक्तानीमा सीमित छैन। मिस्त्री खोला आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्तर्गत लागू हुने दरलाई लिएर पनि दुई पक्षबीच ठूलो विवाद छ।

कम्पनीका अनुसार आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति (सीओडी) प्राविधिक समस्याका कारण तीन वर्ष ढिलो भएको थियो। सुरुमा २०७६ भदौ १४ गते व्यावसायिक उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा संशोधन गरेर २०७८ असार २३ गते कायम गरिएको थियो। यसबाट आयोजनाको प्रभावकारी अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्षबाट घटेर ३२ वर्ष कायम भएको कम्पनीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कम्पनीले तीन वर्षको ढिलाइ समायोजन गरेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा क्रमशः छैटौँ र सातौँ वर्षको पीपीए दर लागू हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर प्राधिकरणले संशोधित व्यावसायिक उत्पादन मितिका आधारमा चौथो र पाँचौँ वर्षको दरअनुसार भुक्तानी गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ।

यसबाट सिर्जना भएको लेनदेनसम्बन्धी विवाद ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये १९ करोड ८ लाख रुपैयाँ समीक्षा वर्षको र ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ अघिल्ला वर्षको रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त रकममा ब्याज समावेश छैन।

कम्पनीले यो विवाद मध्यस्थतामा पुर्‍याएको र मध्यस्थकर्ताको निर्णय आफ्नो पक्षमा आएको जनाएको छ। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन तथा प्राधिकरणबाट रकम प्राप्तिको विषय अझै महत्त्वपूर्ण छ।

यसअघि तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित ऊर्जा कटौतीको विषयमा पनि विवाद भएको थियो। कम्पनीका अनुसार प्राधिकरणले २०८३ असार मसान्तसम्म ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँ कटौती गरेको थियो। मध्यस्थता न्यायाधिकरणले त्यसमध्ये १ करोड ९६ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्र जायज ठहर गरेको थियो। बाँकी रकम कम्पनीले फिर्ता पाउनुपर्ने निर्णय भएको थियो।

यससम्बन्धी मध्यस्थताको निर्णयलाई पाटन उच्च अदालतले पनि २०८१ वैशाख २३ गते सदर गरेको कम्पनीले जनाएको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा प्राधिकरणले २९ करोड ३० लाख रुपैयाँ अदालतमा जम्मा गरेको र कम्पनीले कर तथा अदालती शुल्क कटाएर २०८२ साउन १२ गते रकम प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी प्राधिकरणसँगको विवाद र भुक्तानीको विषय माउन्टेन इनर्जीको वित्तीय विवरणमा महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

सीताराम तिमिल्सिनाले बेचे दूधखोला 

मिस्त्री खोलामा निर्भरता घटाउँदै उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिअनुसार माउन्टेन इनर्जीले मनाङमा प्रस्तावित दूधखोला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी विस्तार गरेको छ। यो आयोजना नेपालका विवादास्पद हाइड्रो व्यापारी सीताराम तिमिल्सिनाले माउण्टेन इनर्जीलाई बेचेका हुन्। जनार्दन शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा यो दूधखोला सेटिङमा व्यापारीको हातमा पारिएको थियो। पहिलोपटक २०७३ सालमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जारी भएको दूधखोला बेचबिखनको चक्र पार गरी माउण्टेन इनर्जीले खरिद गरेकाे हो।

कम्पनीले २०८२ फागुन ११ गते दूधखोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिको ६७ प्रतिशत सेयर खरिद गरी सहायक कम्पनीका रूपमा समेकित गरेको हो। सुरुमा ६५ मेगावाट क्षमताको प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय अध्ययनपछि क्षमता बढाएर ७०.८६ मेगावाट पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको कुल लागत वित्तीय लागतसहित करिब १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। वित्तीय लागतबाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। आयोजनाको अनुमानित आन्तरिक प्रतिफल दर १५.४७ प्रतिशत र वित्तीय लागतसहितको कुल लागतमा आधारित लाभ-लागत अनुपात १.५२ उल्लेख गरिएको छ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन एनएमबी बैंकको अगुवाइमा पूरा भएको कम्पनीले जनाएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ भने आवश्यक केही जग्गासमेत कम्पनीको नाममा खरिद गरिएको छ।

तर आयोजना निर्माणमा स्थानीयको अवरोध देखिएको छ। सुरुमा दूधखोलाको दायाँ किनारबाट सुरुङ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। सुरुङ खन्न विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा आसपासका गाउँ तथा बस्तीको सुरक्षामा जोखिम पुग्न सक्ने भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएपछि उक्त मार्गबाट निर्माण गर्ने प्रक्रिया रोकिएको कम्पनीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि नदीको बायाँ किनारबाट आयोजना निर्माण गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ। यसका लागि अद्यावधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीको दाबी छ।

यसको अर्थ वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भए पनि आयोजना निर्माणको मुख्य चरणमा प्रवेश गर्न अझै प्राविधिक तथा स्थानीयस्तरका चुनौती समाधान गर्नुपर्नेछ।

क्षमता ६५ मेगावाटबाट ७०.८६ मेगावाट पुर्‍याउने विषयमा कम्पनीले २०८३ भदौ २२ गते सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेको र विद्युत् विकास विभागसँग सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अनुरोध गरेको जनाएको छ। त्यसैले संशोधित क्षमता अझै अनुमतिपत्रमा कायम भइसकेको अवस्था होइन।

२७५ करोड ऋण, नयाँ आयोजनामा थप पुँजीको आवश्यकता

माउन्टेन इनर्जीको समेकित वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको कुल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण करिब २७५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। यसमध्ये दीर्घकालीन ऋण २२३ करोड ६८ लाख र अल्पकालीन ऋण ५२ करोड १५ लाख रुपैयाँ छ।

कम्पनीले समीक्षा वर्षमा ३५ करोड १५ लाख रुपैयाँ ऋण घटाएको देखिन्छ। यद्यपि दूधखोला आयोजना निर्माणमा प्रवेश गरेपछि थप पुँजी परिचालनको आवश्यकता पर्नेछ।

कम्पनीको कुल सम्पत्ति ७७७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नगद तथा नगद बराबरको मौज्दात ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ। सञ्चालन गतिविधिबाट प्राप्त नगद प्रवाह १०३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ।

दूधखोला आयोजनामा ६७ प्रतिशत स्वामित्व प्राप्त गरेपछि कम्पनीले सहायक कम्पनीलाई सेयर पुँजी अग्रिमबापत सात करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सहायक कम्पनीको आफ्नै वित्तीय विवरणमा समीक्षा वर्षमा आम्दानी शून्य र १४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ घाटा देखिएको छ। आयोजनाको निर्माण सुरु भइनसकेको अवस्थामा यो लगानी भविष्यको उत्पादन क्षमताका लागि गरिएको हो।

बाढीको जोखिमले पनि बढाएको छ चुनौती

माउन्टेन इनर्जीको प्रमुख आम्दानी स्रोत मिस्त्री खोला आयोजना विगतमा बाढीबाट प्रभावित भइसकेको छ। कम्पनीको प्रतिवेदनअनुसार २०८१ जेठ १५ देखि साउन २० सम्म आयोजनाको बाँधस्थलमा आएको बाढीका कारण विद्युत् उत्पादन रोकिएको थियो।

उक्त अवधिको उत्पादन अवरोधबाट भएको नाफा क्षतिबापत कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमा आम्दानी देखाएको थियो। आयोजनाका भौतिक संरचनामा भएको क्षतिबापत थप ५० लाख रुपैयाँ बीमा रकम प्राप्त भएको र समीक्षा वर्षमा अन्तिम भुक्तानीका रूपमा थप नौ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०८३ असोज ११ गतेको कालीगण्डकी नदीको बाढीपछि मिस्त्री खोला आयोजनाको बाँधस्थल आसपासको अवस्था देखाउने तस्बिर पनि समावेश गरिएको छ। तर पछिल्लो बाढीबाट आयोजनामा भएको क्षतिको विस्तृत आर्थिक विवरण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन।

नाफा वृद्धि र लगानी विस्तारसँगै उठेका प्रश्न

माउन्टेन इनर्जीले २०८२/८३ मा नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी दुवै बढाएको छ। कम्पनीले आगामी वर्षका लागि चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५२६३ प्रतिशत नगद लाभांशसमेत प्रस्ताव गरेको छ।

तर कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई केवल नाफा र लाभांशका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिँदैन। प्राधिकरणसँगको ठूलो बक्यौता, पीपीए दरसम्बन्धी विवाद, एउटै आयोजनामा केन्द्रित आम्दानी, बाढीको जोखिम र नयाँ आयोजनाका लागि आवश्यक ठूलो पुँजी परिचालन कम्पनीका अगाडिका प्रमुख चुनौती हुन्।

विशेषगरी दूधखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भए पनि स्थानीयको चासो, आयोजनाको वैकल्पिक सुरुङ मार्ग, क्षमता संशोधन र निर्माणको वास्तविक प्रगति महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

मिस्त्री खोलाबाट भइरहेको आम्दानीलाई नयाँ आयोजनामा विस्तार गरेर दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता बढाउने कम्पनीको रणनीति सफल हुन सकेमा माउन्टेन इनर्जीको व्यवसाय थप विविधीकरण हुन सक्छ। तर प्राधिकरणसँगको अर्बौं रुपैयाँको हिसाब टुंग्याउने र नयाँ आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने काममा ढिलाइ भए कम्पनीको वित्तीय विस्तारसँगै जोखिम पनि बढ्न सक्छ।