काठमाडौं : पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न गठित समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा ‘निजी लगानीमा विकास गरिने जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई बढी भएको विद्युत् मात्र निर्यात अनुमति दिने’ अनौठो ‘क्रियाकलाप’ लाई समेटेको छ ।
कार्ययोजनाको बुँदा नं. २५५ मा ‘बढी भएको मात्र निर्यात अनुमति दिने’ राखेर मुलुकको विद्युत् आयात–निर्यात तथा भारतको छिमेकीसँग विद्युत् व्यापार निर्देशिका नबुझी उक्त क्रियाकलाप राखेको देखिन्छ । 
पहिलो, नेपालमा १०६ (कुलेखानी पहिलो ६०, कुलेखानी दोस्रो ३० र कुलेखानी तेस्रो १४) मेगावाट मात्र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना छ । वर्षायामभरि पानी जम्मा पारेर हिउँदयामको गर्जाे टार्न यो विद्युत् गृह चलाइन्छ, यसको बिजुली आफैलाई पुग्दैन । उल्टो भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । त्यसमाथि भारतले यसपालि हिउँदयाममा भनेजति बिजुली नदिएकै कारण देशले अघोषित लोडसेडिङ खेप्नुपरेको थियो, केही हदसम्म । 
दोस्रो, नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले खरिद गरिदिन्छ भन्ने छैन । उसले अहिलेसम्म एक हजार मेगावाटका आयोजनालाई  ‘पटके अनुमति’ दिएको छ । केही गरी भारतको फोक्सो फुलेन भने त्यस्ता पटके अनुमतिवाला आयोजना नवीकरण नहुन पनि सक्छन् । भारतले नेपालको बिजुली लिने÷नलिने कुनै गणितशास्त्रको नियम होइन, विशुद्ध (भू) राजनीतिसँग मात्र जोडिएको छ । 
कुलेखानीबाहेक सरकारले अर्काे जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको मेलोमेसोसमेत गरेको छैन । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेको बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) को लगानी कहाँबाट जुटाउने भन्नेसमेत ऊर्जा मन्त्रालयले भेउ पाउन सकेको छैन । लगानी जुटिहालेछ भने पनि उक्त बूढीगण्डकी बनाउन न्यूनतम आठ वर्ष (भटाभट भनेजसरी काम भएमा) लाग्ने देखिन्छ । 
२०४६ सालयता सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गरेको भनेको कुलेखानी तेस्रो (क्यास्केड) हो, जसको प्रारम्भिक लागत २ अर्ब भनिए पनि निर्माण सम्पन्न हुने बेलामा ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज प्राधिकरणकै उच्चहाकिमहरुबाट मुखरित भइरहेकै बेला एकजना तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकका आफ्ना ज्वाइँलाई हाकिम बनाउन कुलेखानी तेस्रो सुरु गरिएको थियो । त्यसयता प्राधिकरण वा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गरेको छैन । 
ऊर्जा मिश्रणमा कुल ऊर्जाको ५० प्रतिशत जलाशययुक्तलाई छुट्याए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा पनि जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने चेष्टासमेत गरेको छैन । निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्तमा प्रतियुनिट १२.५० पीपीए दर दिने भनेर पसल थापे पनि एउटा पनि ग्राहक (निजी क्षेत्र) अहिलेसम्म आएका छैन । एकाध लाइसेन्स व्यापारीले जलाशययुक्तको लाइसेन्स लिएर बजारमा बेच्न हल्लाउँदै हिंड्नेबाहेक ।
खनाल आयोगले के देखेछ भने नेपालबाट भारतमा धमाधम जलाशययुक्त आयोजनाको मात्र बिजुली निर्यात भइरहेको छ, अब त्यसलाई रोक्नुपर्छ र बढी भएको मात्रै बेच्नुपर्छ । र, यस्तो कार्य (जलाशययुक्तबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइनमा जोड्ने र बढी भएको मात्र निर्यात अनुमति दिने) दुई वर्षभित्र गरिसक्ने खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन कार्यायोजनामा उल्लेख छ । जबकि दुई वर्ष मात्र होइन, अहिलेकै छाँटकाँटमा दुई दशकसम्म पनि जलाशययुक्त बन्ने देखिंदैन । 
यो बुँदा राख्नुको उद्देश्य नेपालमा हिउँदयाममा बिजुलीको हाहाकार हुनुको मुख्य कारण जलाशययुक्तवाला बिजुली निर्यात गरेर हो, त्यसलाई रोकिदियो भने हिउँदयाममा बिजुली हाहाकार हुँदैन । 
बरु उक्त कार्ययोजनाको बुँदा नं. २७५ मा बूढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटी र क्षमता परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । यसअघि नै क्षमता परिमार्जन भएर ६ सयबाट १२ सय मेगावाट पु¥याइसकिएको छ । १२ सय मेगावाट पु¥याउन राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर परामर्शदातृ पालेको थियो । कार्ययोजनाले निर्माणको मोडालिटी पनि परिमार्जन गर्ने भनेको छ । जबकि निर्माणको कुनै मोडालिटी नै अहिलेसम्म बनेकै छैन । नबनेको मोडालिटी परिमार्जनको अर्थ के रहन्छ ?
अनि बूढीगण्डकीको निर्माणको मोडालिटी र क्षमता परिमार्जन गर्न दुई वर्ष लाग्ने भनिएको छ । अर्काेतिर सोही दुई वर्षभित्र जलाशययुक्तको बिजुली बढी भए मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिने भनिएको छ । 
कार्ययोजनामा देखिएको अर्काे विरोधाभाष हो बुँदा नं. २७२ र २५९ । बुँदा नं. २७२ ले ‘आयोजनाको लागत न्यूनीकरण्ढा गर्न प्लानिङ, डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भार सबै चरणमा भ्यालु इन्जिनियरिङ अपनाई अधिकतम लाभ र आयोजना चक्रमा न्यूनतम खर्च हुने व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ । यो बुँदाले आयोजनाको लागत घटाउन भन्छ ।
बुादा नं. २५९ ले चाहिं ‘सरकारलाई निःशुल्क ऊर्जा र पुँजीगत हिस्सा (शेयर) प्राप्त हुने आधारमा लगानीकर्ता छनौट गर्न प्राथमिकता दिने’ भन्छ । यो बुँदा कार्यान्वयन गर्दा आयोजना हात पार्नमै महँगो पर्न जाने हुन्छ ।
जस्तो कि अहिले विद्युत् विकास विभागले निजी क्षेत्रबाट खोसेर कथित बास्केटमा थुपारेको आयोजनालाई बेचबिखन गर्नका लागि सूचना जारी गरेको छ । न्यूनतम प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँमा प्रतिस्पर्धा गराई निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको छ । 
विभागको सोच कस्तो देखियो भने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर होइन, सरकारले लाइसेन्स बेचेर राजस्व उठाउनुपर्छ । अनि आयोजना निर्माणका क्रममा चाहिं ‘भ्यालू इन्जिनियरिङ’ (कम लागतमा आवश्यक काम गर्ने) गरिनेछ भन्ने बनाउनेको हातमा लाइसेन्सलाई करोडौं रुपैयाँ हाल्न लगाएर आयोजना सुरुमै महँगो पार्ने । यो आफैमा विरोधाभाष हो । 
सरकारले यही निःशुल्क ऊर्जा र शेयर लिने नीतिकै कारण भारतलाई बेचिएका (अपवादमा अरुण तेस्रो, त्यो पनि सरकारी कम्पनी भएकै कारण) अधिकांश आयोजनाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली, एसआर सिक्स जस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा लिएर वित्तीय रुपले लगानीयोग्य हुनै सक्दैन । त्यही भएर लाइसेन्स लिएको एक दशक हुन लागिसक्दा पनि आयोजना होल्ड गर्नेबाहेक अरु काम हुन सकेको छैन ।