सांसद रामहरि खतिवडाले नेपाली लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र भारतलगायतका देशसँग विद्युत् व्यापारका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने तर नेपाली पुँजी पलायन हुने अवस्था छ, निजी क्षेत्र धेरै लगानी गर्न चाहन्छन्, तर स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था नआओस” उनले भने,“लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएमा धेरै निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्सुक छन् । तसर्थ सकेसम्म स्वदेशी लगानी बढाउने नीति लिनुपर्छ ।”
सांसद अच्युत मैनालीले विद्युत् उत्पादन गर्ने क्रममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने बाढीको खतरा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद राजेन्द्र बजगाइँले अनुमति खारेज गर्नुपर्ने कारण देखिएमा अनुमति खारेज गर्नसकिने भए पनि निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न नहुने धारणा राखे ।
संशोधनकर्ता अम्मरबहादुर थापाले विद्युत् ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । “राष्ट्रिय बजेटमा विद्युत् उत्पादनलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ । राज्यले सहजीकरण गरे आम नागरिक पनि विद्युत्का आयोजनामा लगानी गर्न तयार हुन्छन्”, उनले भने, “जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अभाव छैन । तर झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण तय हुन सकेको छैन ।”
संशोधनकर्ता रघुजी पन्तले छिटोभन्दा छिटो जलस्रोत ऐन पारित गरी विद्युत् विधेयक पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “हामी विद्युत्मा बाह्रैमहिना आत्मनिर्भर छैनौँ । आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन बढाउने छौँ”, उनले भने, ।
सांसद सुशीला श्रेष्ठले राष्ट्रिय हित र जनउपयोगी बनाउँदै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संशोधनकर्ता मैना कार्कीले विद्युत् निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । संशोधनकर्ता प्रेमबहादुर महर्जनले स्वदेशमै विद्युत् खपतका लागि योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
कालीगण्डकी मत्स्य ह्याचरीले उत्पादन गर्योआठ लाख माछाका भुरा
तीन रेमिट्यान्स कम्पनीको लाइसेन्स खारेज
आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि प्राधिकरणको टेन्डर
आज अपराह्नदेखि सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा वर्षा र हिमपात हुने, उपत्यकामा शनिबार हल्का वर्षाको सम्भावना
रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम सुस्त गतिमा
निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने गरी विद्युत विधेयक संशोधन गर्न आवश्यक