सांसद रामहरि खतिवडाले नेपाली लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने र भारतलगायतका देशसँग विद्युत् व्यापारका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउने तर नेपाली पुँजी पलायन हुने अवस्था छ, निजी क्षेत्र धेरै लगानी गर्न चाहन्छन्, तर स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था नआओस” उनले भने,“लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना भएमा धेरै निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्सुक छन् । तसर्थ सकेसम्म स्वदेशी लगानी बढाउने नीति लिनुपर्छ ।”
सांसद अच्युत मैनालीले विद्युत् उत्पादन गर्ने क्रममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने बाढीको खतरा नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद राजेन्द्र बजगाइँले अनुमति खारेज गर्नुपर्ने कारण देखिएमा अनुमति खारेज गर्नसकिने भए पनि निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न नहुने धारणा राखे ।
संशोधनकर्ता अम्मरबहादुर थापाले विद्युत् ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । “राष्ट्रिय बजेटमा विद्युत् उत्पादनलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ । राज्यले सहजीकरण गरे आम नागरिक पनि विद्युत्का आयोजनामा लगानी गर्न तयार हुन्छन्”, उनले भने, “जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अभाव छैन । तर झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण तय हुन सकेको छैन ।”
संशोधनकर्ता रघुजी पन्तले छिटोभन्दा छिटो जलस्रोत ऐन पारित गरी विद्युत् विधेयक पास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । “हामी विद्युत्मा बाह्रैमहिना आत्मनिर्भर छैनौँ । आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन बढाउने छौँ”, उनले भने, ।
सांसद सुशीला श्रेष्ठले राष्ट्रिय हित र जनउपयोगी बनाउँदै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संशोधनकर्ता मैना कार्कीले विद्युत् निर्यातबाट मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । संशोधनकर्ता प्रेमबहादुर महर्जनले स्वदेशमै विद्युत् खपतका लागि योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
विद्युत् सेवा पटकपटक अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ता समस्यामा
‘चिनियाँ साझेदार’ ऊर्जा मन्त्री खड्काले भारतीय विद्युत् मन्त्री खट्टरसँग कसरी बात मार्लान् ?
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रद्द गर्यो एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का
सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य हो, ढुक्कले काम गर्नुस् : प्रधानमन्त्री
कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, आगामी संसद् बैठकमा पेस हुने