काठमाडौं : नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा स्थायित्व, प्रतिस्पर्धात्मकता र निजी लगानीको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युत नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तृत आर्थिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 

आयोगले नेपाल सरकारको ऊर्जा मार्गचित्र, २०८१ तथा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ लाई आधार मानी विद्युत महसुल दरमा सुधार, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताहरूको पुनरावलोकन तथा जलाशययुक्त आयोजना सम्बन्धी दर निर्धारणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

आयोगले आगामी वर्षमा विशेष चार आर्थिक नियमनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छः

१) जलाशययुक्त तथा भण्डारणयुक्त आयोजनाको महसुल दर निर्धारण
दीर्घकालीन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न स्टोरेज प्रणालीको प्रयोग अपरिहार्य भइसकेको सन्दर्भमा, आयोगले जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेज तथा ब्याट्री स्टोरेज प्रविधियुक्त परियोजनाका लागि पारदर्शी र प्रवर्द्धनमैत्री महसुल दर निर्धारण गर्न आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक तथा नियामकीय अध्ययन अघि बढाउनेछ। प्राप्त अध्ययनको आधारमा दर निर्धारणका स्पष्ट कार्यविधि तथा मूल्य संरचना तय गरिने छ।

२) थोक विद्युत बजारको सम्भाव्यता अध्ययन
विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले आयोगले थोक विद्युत बजार (Wholesale Electricity Market) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। यस अध्ययनमा कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार, प्रविधिगत आवश्यकता, विभिन्न मोडेलहरूको परीक्षण र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजनाबारे मूल्यांकन गरिनेछ। यसै आधारमा दीर्घकालीन नीति मार्गचित्र तथा नियामकीय संरचना निर्माण गरिनेछ।

३) प्रसारण तथा व्हिलिंग दस्तुर निर्धारण
खुला पहुँच प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण दस्तुर (Transmission Charges) तथा व्हिलिंग दस्तुर (Wheeling Charges) को दर संरचना पनि आयोगले निर्धारण गर्नेछ। लागत आधारित, पारदर्शी र सन्तुलित दर संरचनाको विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रवर्तमान लागत र प्रणाली उपयोग दरको अध्ययन गरिनेछ।

४) जलविद्युत आयोजनाको लागत निर्धारण (Cost Benchmarking) अध्ययन
विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारणमा पारदर्शिता र न्यायोचितता ल्याउन, जलविद्युत आयोजना निर्माणका वास्तविक लागतको अध्ययन गरिनेछ। उक्त लागत विश्लेषणको आधारमा परियोजनाहरूका लागि सन्दर्भ दर (Reference Tariff) निर्धारण गर्ने रणनीति तय गरिनेछ।

आयोगले यस्ता कार्यक्रममार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने विश्वास लिएको छ। साथै, आगामी वर्षलाई आर्थिक नियमन सुदृढीकरणको वर्षको रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।