सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराईने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सञ्चालनमा रहेका ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापन दुवै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइनेछ। यो प्रक्रिया सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले यस कदमबाट सार्वजनिक संस्थानको दक्षता वृद्धि, निजी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण सुनिश्चित गर्न रणनीतिक संरचना विकास गर्ने जनाएको छ। एआई फ्याक्ट्रीजस्ता प्रविधि–आधारित पूर्वाधार तथा अन्य रणनीतिक आयोजनामा लगानीका लागि ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विपद् प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा उद्धारका लागि हेलिकप्टर सहज बनाउन सात पेशागत संस्थाको अपिल
-
रसुवा बाढीपछि जियोटेक्निकल सोसाइटी उद्धार र प्राविधिक सहयोगमा जुट्ने
-
माथिल्लो त्रिशूली-३ एमा सुरुङभित्र हावा र प्रकाश पठाउन थालियो, उद्धार टोली प्रवेशका लागि प्वाल ठूलो पारिँदै
-
माथिल्लो त्रिशूली–१ मा फसेकाका आफन्तकाे थापाथलीस्थित कार्यालयमा धर्ना
-
माथिल्लो त्रिशूली-३ 'ए' मा उद्धारको महत्वपूर्ण प्रगति, ४० मिटर अपस्ट्रिमबाट ७ मिटर तल सुरुङको मुख भेटियो
-
त्रिशूली थ्री–ए उद्धारमा चुनौती, चट्टान भेटिएपछि कर्मचारीको अवस्थाप्रति चिन्ता बढ्दै