सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराईने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सञ्चालनमा रहेका ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापन दुवै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइनेछ। यो प्रक्रिया सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले यस कदमबाट सार्वजनिक संस्थानको दक्षता वृद्धि, निजी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण सुनिश्चित गर्न रणनीतिक संरचना विकास गर्ने जनाएको छ। एआई फ्याक्ट्रीजस्ता प्रविधि–आधारित पूर्वाधार तथा अन्य रणनीतिक आयोजनामा लगानीका लागि ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जा क्षेत्रमार्फत आर्थिक रूपान्तरणको महत्वाकांक्षी योजना, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत् निर्यात र सिँचाइ विस्तारमा सरकारको जोड
-
आगामी वर्षकाे बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
-
आगामी वर्ष १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने
-
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन र सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब विनियोजन
-
निर्माण सुरु नगरेका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज गरिने, नयाँ ‘टेक एण्ड पे’ प्रणाली लागू हुने
-
ठूला सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा