सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराईने
जलसरोकार
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन तथा लगानी संरचनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सञ्चालनमा रहेका ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने जानकारी दिए।
उनका अनुसार लामो समयदेखि घाटामा रहेका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना गर्दै उत्पादन र व्यवस्थापन दुवै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराइनेछ। यो प्रक्रिया सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेलमार्फत अघि बढाइने सरकारको योजना छ।
सरकारले यस कदमबाट सार्वजनिक संस्थानको दक्षता वृद्धि, निजी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक उत्पादन विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण सुनिश्चित गर्न रणनीतिक संरचना विकास गर्ने जनाएको छ। एआई फ्याक्ट्रीजस्ता प्रविधि–आधारित पूर्वाधार तथा अन्य रणनीतिक आयोजनामा लगानीका लागि ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यले मार्यो नयाँ फड्को, सीमापार विद्युत् व्यापार क्षमता १६५० मेगावाटसम्म विस्तार हुने
-
काठमाडौंका अव्यवस्थित तार हटाउने फेरि घोषणा, अन्तिम समयसीमा भने अझै छैन
-
बाढीले क्षति पुर्याएपछि रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द
-
कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको पूर्वानुमान
-
चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार, परिसूचक ६.११ अंकले बढ्यो
-
नेपालको जलविद्युत् : सही दिशामा सरकार कि नीतिगत अलमल?