मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० माथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै महामन्त्री थापाले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकोले निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने दृष्टिकोणले विद्युत् विधेयक ल्याउन नहुने जिकिर गरे ।
जलविद्युतको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षको अवधिमा धेरै तीतो र सुखद् क्षणहरू देखिएको बताउँदै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद थापाले जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूप्रति कठोर बन्नुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत् क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूप्रति कठोर हुनुपर्छ तर, कानुनका हरफहरूले यस्तो नगरोस्,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरूलाई नियमनतिर ध्यान दिनेभन्दा पनि समग्रमा निचोर्नेतर्फ गयौं भने हामीले परिणाम ठिक दिन सक्दैनौं ।’