काठमाडौं : विगतका सरकारहरूमा सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूको संख्या बढाएर राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नै सरकारभित्रको सल्लाहकार नियुक्ति प्रवृत्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा पूँजी बजार विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो मन्त्रालयले भने मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे।

“तपाईंहरूले अहिले सुनिराख्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २७ जना सल्लाहकार हुनुहुन्छ, ऊर्जा मन्त्रालयमा २० जना सल्लाहकार राखिएको छ। तर मैले केवल एकजना मात्र सल्लाहकार राखेको छु, त्यो पनि अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार,” वाग्लेले भने।

उनको यो अभिव्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई लक्षित व्यङ्ग्यका रूपमा हेरिएको छ। राज्यको स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सल्लाहकारहरूको भीडभन्दा नतिजामुखी कार्यसम्पादन महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार मात्र नियुक्त गर्नुको उद्देश्य राजस्व संकलनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु रहेको बताए। “मैले अवैतनिक राजस्व सल्लाहकार मात्र राख्नुको अर्थ राजस्वको विषयलाई कति महत्त्व दिएको छु भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ,” उनले भने।

उनले सरकारको मुख्य ध्यान राजस्व चुहावट नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले ‘मिसन १६ खर्ब’ लाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए। स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र कार्यान्वयन क्षमताको अभावका कारण विगतमा राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

“हाम्रो जीडीपी अन्डर-काउन्टेड छ। शहरी अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने हामी गरीब देश मात्र होइनौँ,” उनले भने, “तर एकातिर राजस्वको लय बिग्रिएको छ भने अर्कोतिर फजुल खर्च र सल्लाहकारहरूको संख्या बढ्दो छ। यो विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्छ।”

अर्थमन्त्रीले आफ्नै सरकारका प्रमुख नेतृत्व र प्रभावशाली मन्त्रालयलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। सल्लाहकार नियुक्तिको औचित्य, राज्यको खर्च व्यवस्थापन र प्रशासनिक मितव्ययिताबारे नयाँ बहस सिर्जना हुने संकेत समेत देखिएको छ।