काठमाडौं : अबदेखि हरेक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तय गर्ने सहमति जुटेको हो।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिए । 

बैठकमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा परिमार्जनसहितका प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ। छलफलका क्रममा बैंकर्स एशोसिएशन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका थिए।

सभापति बुढाथोकीका अनुसार बैंकरहरूले सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै दफा १०० लाई ‘अभिशाप’को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)सँग सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

तर बैंकरहरूको माग तथा सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे । 

उनले सभामुख, अर्थमन्त्रीलगायत सरोकारवालाले समेत यस विषयमा चासो देखाएको उल्लेख गर्दै दफा १०० सम्बन्धी विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए । 

सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा त्यसको विषयसँग सम्बन्धित, निहित सिद्धान्तअनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । 

“विधेयकमा संशोधन पेश गर्दा त्यो विधेयकको विषयसँग सम्बन्धित, निहित सिद्धान्तअनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्छ,” उनले भने,“जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण अहिले नै यो प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको छ।”

समितिले आगामी दिनमा विद्यमान कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा अब मौद्रिक नीति र वार्षिक बजेटबीचको समयतालिका थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।