ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन अघि बढ्दै
जलसरोकार
काठमाडौँ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बागमती प्रदेश अन्तर्गत ओखरपौवा–तीनपिप्ले २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचना अनुसार प्रस्तावित आयोजना २२० केभी चार सर्किट प्रसारण लाइन हो, जसको लम्बाइ ३.६७ किलोमिटर रहनेछ ।
उक्त प्रसारण लाइन धादिङ जिल्लाको धुनिबेँसी नगरपालिका–१ स्थित त्रिशूली 3B हब–मातातीर्थ २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर नम्बर ३७/२ बाट ट्यापिङ गरी काठमाडौँ जिल्लाको तारकेश्वर नगरपालिका–३ मा निर्माण हुने तीनपिप्ले सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
प्रस्तावित सबस्टेसनको क्षमता २२०/१३२/६६/११ केभी रहने जनाइएको छ । आयोजना धादिङ, नुवाकोट र काठमाडौँ जिल्लाका केही क्षेत्रहरूमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनका लागि अध्ययन अघि बढाइएको हो ।
यस क्रममा २०८२ माघ २१ गते प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाको आधारमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहमा २०८२ माघ २८ र २९ गते सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाले प्राकृतिक भौतिक प्रणाली, जैविक प्रणाली तथा सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा पार्न सक्ने प्रभावबारे यकिन गर्न स्थानीय तह, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाबाट लिखित राय–सुझाव संकलन गरिनेछ ।
सरोकारवालाहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्ग, काठमाडौँ वा तोकिएको इमेल ठेगानामार्फत लिखित राय–सुझाव उपलब्ध गराउन सक्ने जनाइएको छ ।
आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन परामर्शदाता कम्पनी वापकोस लिमिटेड रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीडीपीको अनुपातमा बजेट सानो, विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि कर आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले
-
विद्युत् प्रणाली अपग्रेड नगरी विद्युतीय युग सम्भव छैन : प्रधानमन्त्री शाह
-
खानेपानीमा सरकारकाे बजेट : तराई–मधेशमा डिप बोरिङ, मेलम्ची अन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट थप पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन
-
बजेट २०८३/८४ : ऊर्जा क्षेत्रका अवसर र कमजोरीहरू
-
सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि, तोलामा २० हजार ५०० रुपैयाँले उकालो
-
आगामी आवदेखि ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा आयोजनालाई ठेक्कामा लैजाने सरकारको घोषणा