काठमाडौं: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई हालको विपत्तिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता जनाइन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनीेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग–व्यवसायमा पुगेको क्षतिलाई राज्य र निजी दुवैको साझा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै भने, “यो बेला दुःखी नहुनुहोस्, हामी साथमा छौँ । खरानी भएको बेला पनि निजी क्षेत्र सहयोगी बनेको देख्दा हर्ष लागेको छ ।” उनले कानुनी दायराभित्र बसेर मात्रै सरकार काम गर्ने र क्षति पुगेका प्रतिष्ठानलाई सहुलियत दिने विषयमा पहल कदमी गरिने जानकारी दिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा लिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने अडानसमेत व्यक्त गरिन् ।

अर्थमन्त्रीको धारणा

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गरिने बताए । वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरी व्यावहारिक योजना ल्याइने जानकारी दिँदै उनले सरकारले दीर्घकालीन कानुनभन्दा तत्कालीन समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत काम गर्ने स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्रीको प्राथमिकता

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले असामान्य परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्नु गृह मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे । द्वन्द्व थप नबढ्ने गरी सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी गृह प्रशासनले लिने बताउँदै उहाँले आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन हुने जानकारी दिए ।

मुख्यसचिवको भनाइ

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विगतका विपत्ति (कोभिड–१९, भूकम्प, नाकाबन्दी) का कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती आएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सबै मन्त्रालय सक्रिय हुने बताए । उनले भन्सार छुट, सहुलियत ब्याजसहितको कर्जा सुविधा र साँवाब्याज भुक्तानी अवधि लम्ब्याउनेजस्ता राहतका निर्णय चाँडै हुने संकेत गरे ।