काठमाडौँ : आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अनुशासित, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय योजना आयोग ले बजेट तर्जुमा ‘चेकलिस्ट’ तयार गरी मन्त्रालयहरूसँग प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ।

आयोगका अनुसार अब नयाँ योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी पूरा भएका र तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गरिने नीति लिइएको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका क्रमागत आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति पनि अपनाइनेछ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेल का अनुसार आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सँग आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

त्यसैगरी बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिनेछ। आयोगले यसअघि पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक चरणको छलफल गरिसकेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार आगामी बजेटका लागि मन्त्रालयहरूले विस्तृत आधारसहितका योजना मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। विशेषगरी कार्यान्वयनको तयारी पूरा भएका र छिटो परिणाम दिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताउँदै आउनुभएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मन्त्रालयहरूसँग प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै योजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको हो।

प्रस्ताव पेश गर्दा चालु आर्थिक वर्षका आयोजना तथा कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति अवस्था र कार्यान्वयन समयतालिका पनि प्रस्तावमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

सरकारले छिटो प्रतिफल दिने, निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ। साथै अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन र पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि बजेट प्रक्रियामा समेटिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न चैत १५ गतेसम्म समय दिएको भए पनि नयाँ सरकारले बजेट तयारीका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेकाले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली एलएमबिआइएस (LMIS/LMIS Budget System) मा योजना प्रविष्ट गर्ने समयसीमा केही लचिलो बनाइएको आयोगले जनाएको छ।