वीरगञ्ज नाकाबाट दुई महिनामा २६ अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात


वीरगञ्ज: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दुई महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै रु २६ अर्ब ३३ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको छ । उक्त अवधिमा डिजेल, पेट्रोल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपी ग्यास), एभिएसन टर्बाइन फ्युल (एटीएफ) र मट्टितेल आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयात रु एक अर्ब ७६ करोडले बढेको छ । आयातसँगै राजस्व सङ्कलन पनि बढेर यस अवधिमा रु एक अर्ब २९ करोड बढी उठेको कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले बाताए ।
गत आवको दुई महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट रु नौ अर्ब ८९ करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा रु ११ अर्ब १८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
डिजेल आयात
यस वर्ष दुई महिनामा रु ११ अर्ब ९१ करोडको एक लाख ३२ हजार ८२४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । सो अवधिमा डिजेलबाट रु पाँच अर्ब २८ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष भने रु १० अर्ब ४५ करोड बराबरको डिजेल आयात हुँदा रु चार अर्ब ५१ करोड राजस्व उठेको थियो ।
पेट्रोल आयात
चालु आवको दुई महिनामा रु छ अर्ब ८२ करोडको ८० हजार ५६० किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । यसबाट रु चार अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा रु छ अर्ब ४० करोडको ६९ हजार ६४७ किलोलिटर पेट्रोल आयात हुँदा रु तीन अर्ब ९९ करोड राजस्व उठेको थियो ।
एलपी ग्यास आयात
यस वर्ष दुई महिनामा रु पाँच अर्ब १२ करोडको चार करोड ९५ लाख ६६ हजार ६६४ किलो एलपी ग्यास आयात भएको छ । यसबाट रु ९६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा रु पाँच अर्ब ३६ करोडको चार करोड ९७ लाख ५५ हजार १९४ किलो एलपी ग्यास आयात हुँदा रु एक अर्ब राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख भन्सार प्रशासक ज्ञवालीका अनुसार, “यहाँको राजस्वको मुख्य आधार पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयात नै हो ।”
लेखकको बारेमा

प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ऊर्जा दक्ष उद्योगहरूलाई चार करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण
-
अर्थमन्त्री खनालले विश्व बैंक र मुद्रा कोषका उच्च पदाधिकारीसँग भेटवार्ता
-
एकैदिनमा ८ हजार रुपैयाँले बढ्यो सुनको मुल्य, तोलामा २ लाख ५० हजार नजिक
-
मेची राजमार्गको वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ढिलाइ
-
अर्थमन्त्री खनालद्वारा अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सको बिजनेस डायलगलाई सम्बोधन
-
एकीकृत बस्ती कार्यक्रम सामाजिक र आर्थिक समन्वय अभावले असफल : मन्त्री घिसिङ